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वाह- हिमाचल की हर महिला को हर माह मिलेंगे 1500, “इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि” की CM सुक्खू ने की घोषणा

सरकार ने पूरी की पांचवीं चुनावी गारंटी

एप्पल न्यूज़, शिमला

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश की 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना के तहत 1500 रुपये मासिक प्रदान करने की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि इस योजना को लागू कर प्रदेश सरकार ने अपनी पांचवीं चुनावी गारंटी पूरी की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग केे कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में अनेक नवोन्मेषी पहल और योजनाएं लागू की जा रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इस योजना का पहला चरण 1 फरवरी, 2024 से शुरू किया था, जिसके तहत जिला लाहौल-स्पीति की महिलाओं व प्रदेश की 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं।


उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 800 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक व्यय होगा और लगभग पांच लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना के तहत सरकार शीघ्र ही फार्म भरने की प्रक्रिया शुरू करेगी ताकि वे इस योजना का जल्द लाभ उठा सकें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सत्ता सम्भालते ही 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ देकर अपनी पहली चुनावी गारंटी पूरी की। इससे सेवानिवृत्ति के उपरान्त सरकारी कर्मचारियों का सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित हुआ है।

प्रदेश सरकार ने बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना आरम्भ की है। सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम शुरू करने की गारंटी पूरी करने के साथ-साथ गाय व भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में देशभर में ऐतिहासिक वृद्धि की है और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गेहूं और मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आपदा के कारण उपजी विभिन्न चुनौतियों का दृढ़ता से सामना किया और राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए निरन्तर प्रयासरत है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सभी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। सरकार आय के अतिरिक्त संसाधन जुटाने तथा युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के साधन सृजित करने के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है।

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