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कोटखाई के आढ़ती प्रदीप चौहान की जमानत पर हाईकोर्ट ने एसपी को दिए SIT गठन के आदेश

एप्पल न्यूज़, शिमला
कोटखाई के सेब आढ़ती द्वारा बागवानों को भुगतान न करने कु मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने एसआईटी गठित करने के आदेश दिए। शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने एसपी शिमला को 3 दिन के भीतर एसआईटी गठित कर अगली तरिख तक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए।

जानकारी के अनुसार कोटखाई गम्मा के आढ़ती प्रदीप चौहान के खिलाफ बागवानों ने पुलिस में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर रखा है। इसमें कहा गया है कि बागवानों ने उन्हें सेब बेच लेकिन उसका भुगतान कई वर्षों बाद भी नहीं किया जा रहा है। इस पर आज आढ़ती द्वारा जमानत की अर्जी लगाई गई थी।
अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 मई को होगी।
गौर हो कि किसान मोर्चा के सहयोग से शिमला जिला के दर्जनों बागवानों ने सेब भुगतान न करने पर कई आढ़तियों कर खिलाफ मामले दर्ज करवाई है। आंकड़ों के मुताबिक आढ़तियों ने बागवानों के करोड़ों रुपये डकार रखें है। अब हाईकोर्ट द्वारा एसआईटी गठित करने के आदेशों के बाद बागवानों को उनके पैसे मिलने की उम्मीद जग गई है।

किसान संघर्ष समिति ने किया हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत
किसान संघर्ष समिति उच्च न्यायालय द्वारा कोटखाई में बागवानों द्वारा आढ़ती के विरुद्ध दर्ज FIR में जमानत की अर्जी की सुनवाई के दौरान दिए गए निर्णय का स्वागत किया है। इसमें उच्च न्यायालय ने पुलिस की अभी तक की कार्यवाही पर असन्तुष्टि जाहिर की है और सरकार व SP शिमला को आदेश दिया है कि इस केस के लिए DSP स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में SIT का गठन किया जाए।
संजय चौहान ने कहा कि प्रदेश का किसान व बागवान प्रदेश की विभिन्न कृषि मण्डियो में आढ़तियों के द्वारा आर्थिक रूप से शोषित किया जा रहा है परन्तु सरकार व ए पी एम सी इस पर रोक लगाने में पूर्णतः विफ़ल रहीं है। आज हजारों बागवानों के सैंकड़ों करोड़ रुपए इन दोषी आढ़तियों ने देने है। इनमें से काफी आढ़ती ऐसे हैं जो या तो पैसे लूट कर कारोबार बंद कर चुके हैं या नया लाइसेंस बनवा कर व्यापार कर रहे हैं। इन कारोबारियों को ए पी एम सी द्वारा किसानों व बागवानों को आर्थिक रूप से शोषण करने की छूट दी गई है।
समिति मांग करती है कि उच्च न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए सरकार दोषी आढ़तियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही करते हुए प्रभावित किसानों व बागवानों का बकाया भुगतान तुरन्त करवाया जाए तथा भविष्य के लिए ए पी एम सी अधिनियम,2005 को लागू कर आढ़तियों व ख़रीदारों से कम से कम 50 लाख रुपए की बैक गारंटी सुनिश्चित की जाए तथा समय पर किसानो व बागवानों ला भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

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