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पोस्ट कोड-556 के चयनित अभ्यर्थियों की जल्द नियुक्ति की मांग, मंत्री से मिले

एप्पल न्यूज, शिमला
जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 556 में शीघ्र नियुक्तियों की मांग को लेकर चयनित अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल आज सचिवालय में स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार से मिला। चयनित अभ्यर्थियों ने कहा कि चयनित प्रक्रिया का अंतिम परिणाम 23 फरवरी को घोषित हो चुका है। यह परिणाम पूर्णतः भर्ती नियमों के तहत व उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार निकाला गया है। 596 चयनित अभ्यर्थी है। इस पोस्ट कोड में कुल 1156 पद भरे जाने थे जिसमें से 596 अभ्यर्थी उतीर्ण घोषित किए गए तथा 560 पद उपयुक्त उम्मीदवार न मिल पाने से रिक्त रह गए। इस भर्ती में न सिर्फ परिणाम निकाला गया है अपितु चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु विभागों के लाभ की भी घोषणा भी कर दी गई थी। लेकिन अयोग्य घोषित किए गए अभ्यर्थियों ने ट्रिब्यूनल में जाकर केस कर दिया। जिस पर ट्रिब्यूनल कोर्ट ने उच्च न्यायालय में लंबित केस के कारण चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियों पर रोक लगा दी।

प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि कर्मचारी चयन आयोग तथा चयनित अभ्यर्थियों के संयुक्त प्रयासों से 21 मई को उच्च न्यायालय ने इस भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है तथा नियमानुसार अयोग्य घोषित किए गए अभ्यर्थियों के डिप्लोमा व डिग्री की सत्यता एवं मान्यता की जांच के लिए 2 सप्ताह के भीतर एक कमेटी के गठन का आदेश दिया है। यह भर्ती प्रक्रिया पिछले 3 साल से लंबित है तथा परिणाम आने तथा नियुक्तियों हेतु विभागों की घोषणा के बावजूद भी नियुक्तियां नहीं मिल पा रही है जिससे बेरोजगार अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
अभ्यर्थियों ने मंत्री को बताया कि इस केस के उलझने का कारण भर्ती नियमों के अनुसार अयोग्य घोषित किए गए अभ्यर्थी है। जिसमें अमान्य डिप्लोमा एवं उच्च डिग्री धारक अभ्यर्थी है जो एक दूसरे को बाहर करवाने के लिए लड़ रहे है। जिनकी लड़ाई का नतीजा 596 चयनित बेरोजगारों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि चयनित सभी 596 अभ्यर्थियों को नियुक्तियां देने के लिए आयोग व विभागों को जल्द उचित निर्देश जारी किए जाए। 

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