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जन मंच में 1534 मांगपत्र और शिकायतें प्राप्त, बिलासपुर में विधायक पूर्व MLA में नोक झौंक

एप्पल न्यूज़, शिमला

राज्य मुख्यालय पर प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार रविवार को किन्नौर जिला को छोड़कर प्रदेश के 11 जिलों में जन मंच कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें लगभग 1534 शिकायतें एवं मांगपत्र प्राप्त हुए। इन शिकायतों में से 664 मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया तथा शेष मामले सम्बन्धित विभागों को शीघ्र निपटारे के लिए भेजे गए। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के अन्तर्गत महिला लाभार्थियों को 850 से अधिक गैस कुनैक्शन वितरित किए गए।

जन मंच के राज्य समन्वयक ने कहा कि जनमंच के प्रभावी क्रियान्वयन से समाज के सभी वर्ग लाभान्वित हो रहे हैं। प्रदेश में आज से पूर्व आयोजित जनमंच कार्यक्रमों में प्राप्त 40298 शिकायतों एवं मांगों में से 33129 का निपटारा कर दिया गया है। 62084 कन्याओं को बेटी है अनमोल तथा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के तहत सम्मानित किया गया है। 05 लाख 91 हजार 254 पात्र व्यक्तियों को डिजीटल राशन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। 52808 परिवारों को हिमाचल गृहणी सुविधा योजना से लाभान्वित किया गया है। 45678 गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण किया गया है तथा 22551 पात्र व्यक्तियों को विभिन्न पैंशन योजनाओं से लाभान्वित किया गया है।

नरेन्द्र बरागटा ने कहा कि इन जनमंच कार्यक्रमों में 01 लाख 71 हजार 412 व्यक्तियों के जनधन खाते खोले गए हैं। 7243 इन्तकाल किए गए हैं तथा विभिन्न प्रकार के 40858 प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।

ज़िला सिरमौर

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिन्दल ने लोक निर्माण विभाग को विकासात्मक कार्यों में हो रही अनावश्यक देरी के लिए जिम्मेदार पाए गए ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश दिए ताकि लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। वह आज बनाट पंचायत के फागू में आयोजित जन मंच की अध्यक्षता कर रहे थे।

इस कार्यक्रम में 63 शिकायतें व मांगें प्राप्त हुई जिनमें से 20 का मौके पर निपटारा किया गया।

डा. बिन्दल ने कहा कि जन मंच लोगों की शिकायतों एवं समस्याओं की सुनवाई के लिए एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है जिसका उन्हें भरपूर लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों को जन मंच के दौरान आने वाले प्रत्येक शिकायत एवं मांग पर समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

विधानसभा अध्यक्ष ने राजगढ़ क्षेत्र की सड़कों को पक्का करने के सभी मापदण्डों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जिनके लिए 18.87 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।

उन्होंने इस अवसर पर 302 निशुल्क गैस कुनैक्शन, एफ.डी. तथा लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र एवं दस्तावेज भी वितरित किए। 

सांसद सुरेश कश्यप भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

ज़िला शिमला

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने शिमला जिला के चोपाल विधानसभा क्षेत्र के ध्वास में आयोजित जन मंच की अध्यक्षता की।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मॉनसून के दौरान हुई भारी वर्षा से चौपाल क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ है और राहत एवं मुरम्मत कार्यों के लिए अतिरिक्त धनराशि का उपलब्ध करवाने के लिए मामला मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़कों, पेयजल एवं सिंचाई योजनाओं तथा अन्य आधारभूत कार्यों की बहाली एवं मरम्मत कार्य को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

जन मंच के दौरान विभिन्न प्रकार की 195 शिकायतें व मांगे प्राप्त हुईं जिनमें से 116 का मौके पर निपटारा कर दिया गया और शेष शिकायतें सम्बन्धित विभागों को भेजी गई। 

इस मौके पर सिंचाई मंत्री ने 7 गैस कुनैक्शन, 65 उद्यान कार्ड, एफ.डी., बेबी किट के अतिरिक्त लाभार्थियों को विभिन्न प्रकार के प्रमाण-पत्र वितरित किए।

लगभग 370 लोगों ने स्वास्थ्य और आयुर्वेद विभाग द्वारा आयोजित निशुल्क चिकित्सा शिविरों में अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई।  

ज़िला मण्डी

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज की अध्यक्षता में आज जिला के सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के कोट हटली में जन मंच आयोजित किया गया।

इस अवसर पर 177 शिकायतें एवं मांगे प्राप्त हुई जिनमें से लगभग 72 का मौके पर निपटारा कर दिया गया।

सुरेश भारद्वाज ने लोगों का सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकासात्मक एवं कल्याण योजनाओं का लाभ उठाने का आहवान किया। उन्होंने कहा कि आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों के कैंसर, पार्किनसन्स, पैरालाईलिस, थैलेसिमिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, किडनी विकारों जैसी गम्भीर बीमारियों से पीड़ित रोगियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने सहारा योजना आरम्भ की है।

इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने सम्बन्धित विभागों, विशेषकर राजस्व, पेयजल, विद्युत, कृषि और परिवहन निगम को लोगों द्वारा उठाई गई समस्याओं के समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए ।

उन्होंने लाभार्थियों को 67 गैस कुनैक्शन तथा अन्य प्रमाण-पत्र भी वितरित किए। 

विधायक कर्नल इन्द्र सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

ज़िला बिलासपुर

शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने आज जिला के श्री नैणादेवी जी विधानसभा क्षेत्र के दयोथ में जन मंच की अध्यक्षता करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के अन्तर्गत प्रदेश में अब तक दो लाख से अधिक महिलाओं को लाभ पहुॅचा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस योजना का आरम्भ प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में छूट गए परिवारों की महिलाओं को लाभान्वित करने के उद्देश्य से किया है।

उन्होंने लोगों का आहवान किया कि वे प्रदेश सरकार द्वारा आरम्भ की गई विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाएं।

उन्होंने इस अवसर पर 30 लाभार्थियों को गैस कुनैक्शन तथा विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज भी वितरित किए । 

जन मंच के दौरान विभिन्न प्रकार की 441 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 232 को मौके पर निपटा दिया गया। 

जिला लाहौल-स्पीति

कृषि मंत्री डॉ. रामलाल मारकंडा ने लाहौल-स्पीति जिला के जालमा में आयोजित जन मंच की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार लोगों की शिकायतों  को दर्ज करने तथा उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र टॉल-फ्री मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हैल्पलाईन आरम्भ करेगी ।

उन्होंने कहा कि लाहौल घाटी के लोगों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए 16 से 23 सितम्बर तक जिला मुख्यालय केलांग में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा जिनमें विशेषज्ञ चिकित्सक रोगियों की जांच करेंगे तथा शल्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी।

डा. मारकण्डा ने कहा कि घाटी के लोग कृषि आर्थिकी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं जिसके दृष्टिगत सरकार ने इन्हें चरणबद्ध ढंग से 4000 ब्रश कटर प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस वर्ष 6.50 करोड़ रुपये व्यय कर 1000 ब्रश कटर किसानों को वितरित किया जाएंगे। उन्होंने कहा कि 2.45 करोड़ रुपये खर्च कर जिला के 700 किसानों को पॉवर टिल्लर भी प्रदान किए गए हैं। 

जन मंच के दौरान 43 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 19 का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया।

कृषि मंत्री ने इस इस मौके पर 11 लाभार्थी महिलाओं को गैस कुनैक्शन के अतिरिक्त 45 वरिष्ठ नागरिकों को हिमाचल परिवहन निगम के स्मार्ट कार्ड भी वितरित किए।

ज़िला चम्बा

चम्बा जिला के चुराह विधानसभा क्षेत्र के बैरागढ़ में आयोजित जन मंच की अध्यक्षता करते हुए स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य उप केन्द्रों में शीघ्र ही 2000 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की नियुक्ति करेगी जो अभी छ महीने का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हें।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों को उनके घरद्वार पर गुणवत्ता आधारित स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है जिसके लिए रिक्त पड़े डॉक्टरों तथा पैरा-मैडिकल स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी तथा स्वास्थ्य केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। उन्हांंने कहा कि राज्य सरकार ने सहारा योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को नियमित उपचार के लिए 2000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया है।

जन मंच में 39 शिकायतें व मांगें प्राप्त हुई जिनमें से 5 शिकायतों का मौके पर निपटारा किया गया।  

इस अवसर पर 83 गैस कुनैक्शन तथा 27 एफ.डी. वितरित की गई।

जिला हमीरपुर

उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ताल में आयोजित जन मंच की अध्यक्षता की। जन मंच में 122 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 34 का मौके पर निपटारा किया गया।

उन्होंने इस अवसर पर बेटी बचाओ  बेटी पढ़ाओ योजना के अन्तर्गत 15 नवजात कन्याओं के 6 परिवारों को 12-12 हजार रूपये की राशि प्रदान की । उन्होंने 20 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को किट भी प्रदान किए।  हिमाचल गृहिणी सुविधा के 57 लाभार्थियों को दस्तावेज भी वितरित किए गए। 

इस अवसर पर स्वास्थ्य तथा आयुर्वेद विभाग द्वारा आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों में 100 से अधिक लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई।

विधायक नरेन्द्र ठाकुर भी इस मौके पर उपस्थित थे।

ज़िला कुल्लू

वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के हरित आवरण को 27.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 37 प्रतिशत करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दो विशेष पौधरोपण अभियान के दौरान 44 लाख पौधे रोपित किए तथा वनों की बाड़बंदी का कार्य प्रगति पर है। केन्द्र ने राज्य में वानिकी गतिविधियों पर खर्च करने के लिए ‘कैम्पा’ के तहत राज्य को पहली बार 1660 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की है।

गोविन्द ठाकुर ने जिला कुल्लू के शमशी में आयोजित जन मंच की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश के लोगों का आहवान किया कि वह सड़क सुरक्षा अधिनियम को लागू करनें में सरकार का सहयोग करें ताकि अमूल्य मानवीय जीवन की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।

उन्होंने इस अवसर पर 183 गैस कुनैक्शन, 8 लड़कियों को एफ.डी. के अतिरिक्त लोगों को हिमाचल परिवहन निगम की ओर से ग्रीन कार्ड एवं स्मार्ट कार्ड भी वितरित किए।

जन मंच के दौरान 90 शिकायतें तथा मांगें प्राप्त हुई जिनमें से 61 का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया।

ज़िला ऊना

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डा. राजीव सैजल ने आज जिला के चिन्तपूर्णी में आयोजित जन मंच की अध्यक्षता की। इस अवसर पर 181 शिकायतें एवं मांगें प्राप्त हुईं जिनमें 24 का मौके पर निपटारा किया गया।

इस मौके पर बोलते हुए डा. सैजल ने कहा कि जन मंच कार्यक्रम से आम नागरिकों को उनके घर-द्वार पर अपनी समस्याओं एवं मांगों को रखने एवं उनका निराकरण करने का अवसर प्राप्त होता है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना, उज्जवला योजना, हिमकेयर तथा आयुष्मान भारत आदि योजनाएं गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के लिए वरदान साबित हुई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य की आर्थिकी को मजबूत करने और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने पर विशेष बल दे रही है।

जिला कांगड़ा

कांगड़ा ज़िला में जन मंच का आयोजन पालमपुर विधासभा क्षेत्र के अंतर्गत के कंदवाडी में किया गया जिसकी अध्यक्षता विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने की।

जन मंच के दौरान 119 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 73 का मौके पर निपटारा कर दिया गया।  

उन्होंने इस अवसर पर 99 गैस कुनैक्शन तथा 8 लाभार्थियों को एफ.डी. भी वितरित कीं।

विधायक आशीष बुटेल भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

ज़िला सोलन

मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा ने आज सोलन विधानसभा क्षेत्र के कोठों में जन मंच कार्यक्रम की अध्यक्षता की । इस कार्यक्रम में 64 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 8 का निपटारा किया गया।

नरेन्द्र बरागटा ने कहा कि टैंक रोड-सेरी-डमरोग-जटोली सम्पर्क सड़क जिसे शीघ्र आरम्भ किया जाएगा, की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए 1.52 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार किया गया है। उन्होंने लोगों की मांग पर अधिकारियों को सोलन से शील होकर अणु के लिए बस सुविधा की सम्भावनाओं को तलाशने तथा सोलन शहर में विभिन्न क्षेत्रों में मुद्रिका बस सेवा आरम्भ करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहर के वार्ड न. 9 तथा 10 में तीन माह के भीतर सीवरेज सिस्टम को क्रियाशील बनाया जाएगा जबकि उपायुक्त सोलन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी जो 11 निकटवर्ती पंचायतों में ठोस कचरा प्रबन्धन का समाधान तलाशेगी।

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