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परवाणु-सोलन राष्ट्रीय उच्च मार्ग का 85% कार्य पूर्ण, NHAI को भूमि हस्तांतरण करने के लिए 31 जनवरी तक की समय अवधि तय

एप्पल न्यूज़, शिमला

केन्द्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से प्रधान सचिव लोक निर्माण विभाग जगदीश शर्मा और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुंडू ने नई दिल्ली में भेंट की। इस दौरान उनके साथ बैठक में राज्य की विभिन्न राष्ट्रीय उच्च मार्ग परियोजनाओं के विकास कार्यों की जानकारी प्रदान की।  
प्रधान सचिव लोक निर्माण विभाग ने उन्हें शिमला बाईपास, सोलन-परवाणु और राज्य में विभिन्न राष्ट्रीय उच्च मार्ग परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति के बारे में अवगत करवाया और मंत्रालय तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से इन परियोजनाओं के कार्य में तीव्रता लाने का आग्रह किया।
केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने मंत्रालय के अधिकारियों को शिमला बाईपास फोरलेन उच्च मार्ग के निर्माण के बारे में विभिन्न कदम उठाने के निर्देश दिए।
उन्होंने राज्य सरकार को कार्यों में विलम्ब का शीघ्र समाधान सुझाने का परामर्श दिया तथा राज्य सरकार को भू-अधिग्रहण, भवन इत्यादि के बारे में लम्बित प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के निर्देश दिए।


केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री को अवगत करवाया गया कि ठेकेदार ने परवाणु-सोलन राष्ट्रीय उच्च मार्ग का 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को शेष कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य सरकार को इस राष्ट्रीय उच्च मार्ग के बाकी तीन स्थानों का भू-स्थानांतरण का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए, जिसके कारण इस परियोजना का कार्य बाधित हो रहा है। उन्होंने एनएचएआई को भूमि हस्तांतरण करने के लिए 31 जनवरी तक की समय अवधि निर्धारित की। 
राष्ट्रीय उच्च मार्ग के मुरम्मत कार्य के विषय पर उन्होंने मंत्रालय व एनएचएआई को ऐसी व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए जिसके तहत राज्य को धनराशि जारी की जाए ताकि राज्य का लोक निर्माण विभाग ठेकेदार द्वारा कार्य आरम्भ करने तक एनएच की मुरम्मत का कार्य कर सके। यह मुरम्मत कार्य अभी तक ठेकेदार द्वारा आरम्भ नहीं किया गया है।
संजय कुंडू ने कहा कि पहाड़ी राज्य में रोपवे, परिवहन के लिए व्यवहारिक और मजबूत साधन बन सकते हैं। उन्होंने केन्द्र सरकार से राज्य में रोपवे परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान करने का आग्रह किया।
नितिन गडकरी ने कहा कि इस प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।
बैठक में सचिव केन्द्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच), डी.जी. एमओआरटीएच, अध्यक्ष एनएचएआई, उप आवासीय आयुक्त विवेक महाजन, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग और सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारी भी उपस्थित थे। 

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