एप्पल न्यूज़, धर्मशाला
हिमाचल प्रदेश की चौदहवीं विधानसभा का तेरहवां शीतकालीन सत्र 16 नवंबर से 21 नवंबर, 2026 तक तपोवन स्थित विधानसभा भवन में आयोजित होगा। सत्र का शुभारंभ 16 नवंबर को दोपहर 2 बजे होगा। छह दिनों तक चलने वाले इस सत्र में कुल छह बैठकें होंगी, जबकि 21 नवंबर शनिवार को भी सदन की कार्यवाही आयोजित की जाएगी। 19 नवंबर को गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस निर्धारित किया गया है।
विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां ने रविवार को प्रेस वार्ता के दौरान यह जानकारी देते हुए बताया कि सत्र के सफल एवं सुचारू संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह चाक-चौबंद रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
पठानियां ने बताया कि सत्र के पहले दिन पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया और 14वीं विधानसभा के सदस्य एवं पूर्व विधायक नंद लाल के निधन पर सदन में शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएंगे। दोनों नेताओं के निधन पर विधानसभा सदस्य अपनी संवेदनाएं व्यक्त करेंगे।
उन्होंने बताया कि सत्र के लिए विधायकों से प्रश्नों के माध्यम से कुल 414 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें 219 तारांकित और 123 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं। इसके अतिरिक्त नियम 62 के तहत 13, नियम 63 के तहत 3, नियम 101 के तहत 3 तथा नियम 130 के तहत 9 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिन्हें आगामी कार्रवाई के लिए सरकार को भेजा गया है।
विधायकों की ओर से उठाए गए प्रमुख मुद्दों में सड़कों और पुलों का निर्माण, स्वीकृत सड़कों की डीपीआर, स्कूलों, कॉलेजों एवं स्वास्थ्य संस्थानों का उन्नयन, विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरना, पर्यटन, बागवानी, पेयजल आपूर्ति, युवाओं में बढ़ते नशे की रोकथाम, आपराधिक मामलों में वृद्धि तथा परिवहन व्यवस्था शामिल हैं। इसके अलावा सदस्यों ने अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को भी प्रश्नों के माध्यम से उठाया है।
विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि सत्र के सुचारू संचालन के लिए 16 नवंबर को सुबह 11 बजे दोनों दलों के प्रमुख नेताओं की बैठक बुलाई गई है। इसमें संसदीय कार्य मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, उप मुख्य सचेतक तथा भाजपा विधायक दल के मुख्य सचेतक शामिल होंगे। उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से सदन के संचालन में रचनात्मक सहयोग देने का आग्रह किया, ताकि सदन के समय का उपयोग जनहित से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा के लिए किया जा सके।
सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा, ड्रोन और सीसीटीवी से होगी निगरानी
प्रेस वार्ता से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने शीतकालीन सत्र के मद्देनजर सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उपायुक्त कांगड़ा, पुलिस अधीक्षक कांगड़ा सहित जिला प्रशासन, पुलिस, पर्यटन, स्वास्थ्य, नगर निगम, लोक निर्माण, जल शक्ति, विद्युत एवं दूरसंचार विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा सहित विधानसभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तपोवन विधानसभा भवन और परिसर की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। भवन में मरम्मत और साफ-सफाई का कार्य समय रहते पूरा किया जाए। सत्र में भाग लेने वाले मंत्रियों, विधायकों, उनके स्टाफ, पीएसओ, विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्रशासनिक अधिकारियों तथा शिमला से आने वाले पत्रकारों के ठहरने की उचित व्यवस्था करने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन को सौंपी गई है।
कानून व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक कांगड़ा को सौंपी गई है। सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी की जाएगी।
वाहनों के प्रवेश और पार्किंग के लिए निर्धारित किए नियम
विधानसभा परिसर में केवल मंत्रिपरिषद के सदस्यों, मुख्य संसदीय सचिवों, विधायकों, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और प्रशासनिक सचिवों के वाहनों को पार्किंग स्टीकर जारी किए जाएंगे। विभागाध्यक्षों और विभागीय वाहनों को ड्रॉपिंग पास दिए जाएंगे। ऐसे वाहन सवारियों को उतारने के बाद परिसर के बाहर निर्धारित स्थान पर पार्क किए जाएंगे।
तपोवन विधानसभा परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार नंबर-1 से विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्यों, नेता प्रतिपक्ष, मुख्य संसदीय सचिवों, विधायकों, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के वाहनों को प्रवेश मिलेगा। अन्य पासधारक वाहनों को प्रवेश द्वार नंबर-2 से प्रवेश करना होगा।
सदन की कार्यवाही देखने आने वाले आगंतुकों को दर्शक दीर्घा में स्थान की उपलब्धता के अनुसार पास जारी किए जाएंगे। उनका प्रवेश गेट नंबर-7 से होगा, जबकि मीडिया कर्मियों के लिए गेट नंबर-1 और 5 निर्धारित किए गए हैं।
मुख्यमंत्री से मिलने आने वाले आगंतुकों और प्रतिनिधिमंडलों को मानक संचालन प्रक्रिया के तहत छोटे-छोटे समूहों में आगंतुक कक्ष में मिलवाया जाएगा। इस व्यवस्था को पुलिस और गुप्तचर विभाग के अधिकारी आपसी समन्वय से संचालित करेंगे। उपमुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों से मिलने वाले आगंतुकों को उनके निजी स्टाफ की अनुमति के आधार पर पास जारी किए जाएंगे।
विधानसभा भवन में मोबाइल और लैपटॉप ले जाने पर प्रतिबंध
विधानसभा अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार और विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जारी शासकीय पास प्रमुखता से प्रदर्शित करने होंगे। कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या पासधारक अपना पास किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा। ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से एंबुलेंस, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती भी परिसर में की जाएगी। विधानसभा भवन के अंदर मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
इसके अतिरिक्त तपोवन विधानसभा भवन और परिसर को कृत्रिम दूधिया रोशनी से सजाया जाएगा। बैठक और प्रेस वार्ता के बाद विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां ने विधानसभा परिसर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया।
