एप्पल न्यूज, शिमला हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के तबादलों को लेकर एक नई स्थानांतरण नीति लागू की है। इस नीति के तहत तबादलों की समय सीमा, प्रक्रिया और नियमों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार की यह नई स्थानांतरण नीति शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण […]
राजनीति/Political
एप्पल न्यूज, शिमला लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि परियोजना आंतरिक स्वीकृति समिति की 141वीं बैठक में हिमाचल प्रदेश के छः जिलों में 10 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं के लिए आरआईडीएफ के अन्तर्गत 109.3 करोड़ रुपये की धनराशि को स्वीकृति प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि यह परियोजनाएं ग्रामीण […]
कांग्रेस पार्टी मानसिक दिवालियापन के दौर से गुजर रही है, कांग्रेस के नेता अनपढ़ के अनपढ़ प्रदेश में वर्तमान कांग्रेस सरकार राम भरोसे चल रही है एप्पल न्यूज, बिलासपुर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी द्वारा आयोजित के जनसभा में कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला […]
मुख्यमंत्री ने यूएई की कम्पनियों को हिमाचल प्रदेश के प्रमुख क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया एप्पल न्यूज, शिमला भारत में संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत डॉ. अब्दुलनासिर अलशाली ने आज यहां मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से भेंट कर प्रदेश में निवेश के संभावित अवसरों पर विचार-विमर्श किया। […]
एप्पल न्यूज़, शिमला उद्योग एवं संसदीय कार्य मंत्री हिमाचल प्रदेश हर्ष वर्धन चौहान विधान सभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां से शिष्टाचार भेंट करने तथा आगामी बजट सत्र की तैयारियों के दृष्टिगत चर्चा करने हेतु विधान सभा सचिवालय पहुँचे। गौरतलब है कि बजट सत्र के दृष्टिगत बैठकों का दौर जारी हो चुका […]
एप्पल न्यूज, शिमला हिमाचल प्रदेश में 5 और 6 मार्च 2025 को वकीलों ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया है। यह निर्णय हिमाचल प्रदेश संयुक्त समन्वय संघर्ष समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया। इस हड़ताल का कारण अधिवक्ता अधिनियम 1961 में प्रस्तावित संशोधन है, जिसे वकीलों ने अपने अधिकारों के […]
एप्पल न्यूज, शिमला हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक 3 मार्च को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित हुई। इस बैठक में राज्य की प्रशासनिक, आर्थिक और औद्योगिक व्यवस्थाओं से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन निर्णयों का उद्देश्य राज्य के सुशासन, वित्तीय पारदर्शिता, […]




