एप्पल न्यूज, शिमला
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अपने कार्यकाल का तीसरा और बहुप्रतीक्षित बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया।
वित्तीय चुनौतियों और संसाधनों की सीमाओं के बावजूद मुख्यमंत्री ने हर वर्ग के हितों का ध्यान रखते हुए 58,400 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव रखा।
बजट में विशेष जोर ‘ग्रीन हिमाचल’, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्तिकरण और युवाओं के लिए रोजगार सृजन पर दिया गया है।
हिमाचल प्रदेश बजट 2025-26 स्पष्ट रूप से पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण विकास और युवाओं के रोजगार के तीन मुख्य स्तंभों पर केंद्रित है।
आने वाले समय में इन योजनाओं का सफल क्रियान्वयन प्रदेश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे को मजबूती देगा।
मुख्य विशेषताएँ:
1. ग्रीन हिमाचल मिशन को बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने अपने बजट में पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यापक प्रावधान किए हैं:
- सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए नए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में 1,000 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाएँ लगाने का लक्ष्य रखा है।
- पवन ऊर्जा परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष नीतिगत बदलाव।
- पूरे प्रदेश में 150 नए इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
- सार्वजनिक परिवहन में 300 नई इलेक्ट्रिक बसों को शामिल किया जाएगा।
- ‘हरित हिमाचल ग्रीन कार्ड योजना’ की घोषणा, जिसके तहत पर्यावरण हितैषी प्रोजेक्ट्स में भाग लेने वाले नागरिकों को प्रोत्साहन मिलेगा।
2. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती
राज्य सरकार ने कृषि और पशुपालन क्षेत्र को प्राथमिकता दी है:
- किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य के तहत ‘कृषक प्रगतिपथ योजना’ की शुरुआत। इसमें किसानों को आधुनिक तकनीक, बीज और उपकरण पर 50% सब्सिडी दी जाएगी।
- दुग्ध उत्पादकों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने का ऐलान।
- 50 नई ग्रामीण कृषि मंडियों के विकास का प्रस्ताव।
- गांवों में 500 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए विशेष बजट।
3. रोजगार पर विशेष फोकस
सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए कई घोषणाएँ की हैं:
- सरकारी विभागों में 20,000 पदों पर भर्तियाँ करने का ऐलान।
- पर्यटन क्षेत्र में निवेश बढ़ाकर 100 नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने की योजना।
- युवाओं के लिए ‘हिम प्रगति रोजगार योजना’ के तहत स्टार्टअप्स व स्वरोजगार को प्रोत्साहन।
4. शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार
- प्रदेश के 200 स्कूलों को ‘स्मार्ट स्कूल’ के रूप में विकसित किया जाएगा।
- 10 नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) और 2 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा।
- शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कुल बजट का 20% आवंटन।
5. कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत
- महंगाई भत्ते (DA) में 5% वृद्धि।
- कर्मचारियों की कुछ प्रमुख मांगों को मानते हुए वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए समिति गठित।
- पेंशनरों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम पर अमल की पुन: पुष्टि।
वित्तीय प्रबंधन और चुनौतियाँ
मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में स्पष्ट किया कि वित्तीय संसाधनों की कमी के बावजूद सरकार विकास कार्यों और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने केंद्र सरकार से लंबित जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि शीघ्र प्राप्त करने की उम्मीद जताई।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा,
“यह बजट हिमाचल प्रदेश के हर नागरिक के कल्याण को समर्पित है। ग्रीन हिमाचल हमारा भविष्य है, और हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त कर, युवाओं को रोजगार देकर समावेशी विकास की दिशा में अग्रसर रहेंगे।”
