एप्पल न्यूज़, शिमला
शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के ग्रुप-C और ग्रुप-D कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। सरकार ने इन श्रेणियों के कर्मचारियों के सामान्य तबादलों पर लगी रोक हटा दी है।
यह आदेश 13 जनवरी 2026 को जारी किया गया है। हालांकि यह छूट शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग के शिक्षण कैडर पर लागू नहीं होगी। सरकार के इस फैसले से लंबे समय से तबादले की प्रतीक्षा कर रहे हजारों कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
जारी आदेश के अनुसार अब संबंधित विभागों के मंत्री 31 मार्च 2026 तक ग्रुप-C और ग्रुप-D कर्मचारियों के तबादलों को मंजूरी दे सकेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से Comprehensive Guiding Principles-2013 (CGP-2013) के तहत ही की जाएगी, ताकि तबादलों में पारदर्शिता और समानता बनी रहे।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि तबादला करते समय कर्मचारियों के सामान्य कार्यकाल को प्राथमिकता दी जाएगी। सामान्य तौर पर किसी भी कर्मचारी का एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होना आवश्यक माना गया है।
जिन कर्मचारियों ने अपने वर्तमान तैनाती स्थल पर तय अवधि पूरी कर ली है, उनके तबादलों को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि बिना ठोस कारण के अल्प अवधि में बार-बार तबादले न हों।
तबादलों की संख्या को लेकर भी सरकार ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार किसी भी विभाग में कुल कैडर स्ट्रेंथ के अधिकतम तीन प्रतिशत (3%) कर्मचारियों का ही तबादला किया जा सकेगा।
इस सीमा का पालन सुनिश्चित करना संबंधित विभागाध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और रजिस्ट्रारों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। सरकार ने साफ किया है कि किसी भी परिस्थिति में इस सीमा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।
जहां कम अवधि, कम दूरी या अन्य विशेष परिस्थितियों में तबादले की आवश्यकता होगी, वहां मामला मुख्यमंत्री की स्वीकृति से ही किया जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित मंत्री के माध्यम से प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा, जैसा कि CGP-2013 के पैरा 9.2 में प्रावधानित है।
इस आदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि अब कर्मचारी सीधे अपने संबंधित विभाग में तबादले के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे कर्मचारियों को अपनी समस्याएं और आवश्यकताएं सीधे विभाग के समक्ष रखने का अवसर मिलेगा और प्रक्रिया अधिक सरल होगी।
राज्य सरकार ने सभी विभागों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने के आदेश दिए हैं। साथ ही कहा गया है कि तबादलों से संबंधित पूरी जानकारी कार्मिक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई गई है, ताकि कर्मचारी नियमों को भली-भांति समझ सकें।
कुल मिलाकर, सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। इससे जहां एक ओर कर्मचारियों में संतोष बढ़ेगा, वहीं दूसरी ओर विभागों में कार्यक्षमता और संतुलन बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।
