एप्पाल न्यूज़, शिमला
दिल्ली दौरे से शिमला लौटने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया कि राज्य के लिए Revenue Deficit Grant (RDG) अधिकार का विषय है, न कि किसी सरकार की कृपा। उन्होंने कहा कि यदि यह अधिकार एक बार छूट गया, तो भविष्य में इसे दोबारा बहाल कराना बेहद कठिन होगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात क्यों टली?
सीएम सुक्खू ने बताया कि उनकी मुलाकात केंद्रीय वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman से तय थी, लेकिन उनके बेंगलुरु दौरे के कारण बैठक नहीं हो सकी। अब जल्द ही नई रणनीति तय की जाएगी।
उन्होंने यह भी बताया कि इस मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष Mallikarjun Kharge और सांसद Rahul Gandhi से चर्चा की है।
RDG पर सीएम के प्रमुख तर्क
RDG उन राज्यों के लिए है, जहां आय और व्यय में बड़ा अंतर होता है।
हिमाचल की तुलना केरल जैसे राज्यों से करना उचित नहीं।
16वें वित्त आयोग ने RDG को न तो खारिज किया, न स्वीकार—सिर्फ “नोट” किया, यानी केंद्र सरकार अपने विवेक से इसे दे सकती है।
यह संवैधानिक प्रावधान है और हिमाचल का अधिकार है।
पूर्व सरकार पर आरोप
सीएम ने पूर्व मुख्यमंत्री Jairam Thakur की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए:
जयराम सरकार को लगभग 54 हजार करोड़ RDG और 16 हजार करोड़ GST मुआवजा मिला।
उस समय राज्य पर 48 हजार करोड़ का कर्ज था, लेकिन उतना ही अतिरिक्त कर्ज और लिया गया।
यदि RDG व GST राशि का उपयोग कर्ज चुकाने में होता, तो प्रदेश की वित्तीय स्थिति बेहतर होती।
वर्तमान सरकार को 76,680 करोड़ का कर्ज विरासत में मिला।
सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने कर्मचारियों के 10 हजार करोड़ के एरियर का भुगतान किया और प्रदेश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने का प्रयास किया।
हिमाचल सदन में रेड पर प्रतिक्रिया
दिल्ली स्थित हिमाचल सदन में हुई रेड को मुख्यमंत्री ने “दुर्भाग्यपूर्ण” बताया। उनका कहना था:
बुकिंग सीएम कार्यालय से होना सामान्य प्रक्रिया है।
रेड की पूर्व सूचना न तो उन्हें दी गई, न संबंधित अधिकारी को।
यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है।
राज्यसभा चुनाव पर क्या कहा?
सीएम ने स्पष्ट किया कि राज्यसभा उम्मीदवार का निर्णय पार्टी हाईकमान करेगा।
राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे प्रत्याशी तय करेंगे, और विधायक मतदान करेंगे। उन्होंने भाजपा से सहयोग की अपील भी की।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने RDG को हिमाचल के आर्थिक भविष्य से जोड़ा है। आने वाले दिनों में केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात और उसके बाद तय होने वाली रणनीति इस मुद्दे की दिशा तय करेगी।
यदि आप चाहें तो मैं RDG क्या है और यह हिमाचल के लिए क्यों महत्वपूर्ण है—इस पर विस्तृत विश्लेषण भी दे सकता हूँ।
