एप्पल न्यूज़, शिमला
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया, जिसमें आर्थिक चुनौतियों के बीच सख्त फैसले और जनकल्याणकारी घोषणाएं दोनों देखने को मिलीं।
इस बार राज्य का कुल बजट 54,928 करोड़ रुपये रखा गया है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 3,586 करोड़ रुपये कम है। यह पहली बार है जब राज्य का बजट आकार घटाया गया है।
बजट में 6,577 करोड़ रुपये के राजकोषीय घाटे का अनुमान जताया गया है। कुल आय 40,361 करोड़ रुपये और व्यय 46,938 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।
सरकार के अनुसार हर 100 रुपये में से 27 रुपये वेतन, 21 रुपये पेंशन, 13 रुपये ब्याज भुगतान और 9 रुपये कर्ज चुकाने में खर्च होंगे, जबकि 20 रुपये विकास कार्यों पर लगाए जाएंगे।
आर्थिक दबाव को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री के वेतन में 50 प्रतिशत, मंत्रियों के वेतन में 30 प्रतिशत और विधायकों के वेतन में 20 प्रतिशत की कटौती छह महीने के लिए लागू करने का ऐलान किया है।
इसके अलावा IAS, IPS और IFS अधिकारियों के वेतन में भी 30 प्रतिशत कटौती होगी। हालांकि, ग्रुप C और D कर्मचारियों तथा पेंशनरों को इससे बाहर रखा गया है।
विधायक क्षेत्र विकास निधि को भी आधा कर दिया गया है। पहले यह राशि 2.20 करोड़ रुपये थी, जिसे घटाकर 1.10 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
जनकल्याण के मोर्चे पर सरकार ने कई राहत भरे कदम उठाए हैं। एक लाख गरीब परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में 1000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जबकि मिड-डे मील वर्करों का मानदेय 5,500 रुपये प्रति माह किया गया है। कर्मचारियों को स्टडी लीव के दौरान पूरा वेतन देने का भी प्रावधान किया गया है।
रोजगार के क्षेत्र में सरकार ने पुलिस विभाग में 1000 कांस्टेबल और 50 महिला सब-इंस्पेक्टर की भर्ती का ऐलान किया है। इसके अलावा 645 पटवारियों के पद चरणबद्ध तरीके से भरे जाएंगे।
स्वास्थ्य क्षेत्र में 300 डॉक्टर, 150 स्टाफ नर्स और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की जाएगी।
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सड़कों और पुलों के निर्माण हेतु 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं राजस्व रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण की दिशा में भी कदम उठाए जाएंगे।
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए हमीरपुर में 200 करोड़ रुपये की लागत से डेंटल कॉलेज स्थापित किया जाएगा तथा AIIMS Chamiyana में कैथ लैब की सुविधा शुरू की जाएगी।
कुल मिलाकर यह बजट आर्थिक अनुशासन और जनहित के बीच संतुलन बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें सरकार ने खर्चों में कटौती के साथ विकास और कल्याणकारी योजनाओं को भी प्राथमिकता दी है।
🔴 बजट का आकार और वित्तीय स्थिति
कुल बजट: 54,928 करोड़ रुपये
पिछले साल से लगभग 3,586 करोड़ कम
अनुमानित घाटा: 6,577 करोड़ रुपये
आय: 40,361 करोड़
खर्च: 46,938 करोड़
👉 यह हिमाचल के इतिहास में पहली बार है जब बजट का आकार घटाया गया है।
💰 खर्च का वितरण (हर 100 रुपये में)
27 रुपये: वेतन
21 रुपये: पेंशन
13 रुपये: ब्याज
9 रुपये: कर्ज भुगतान
20 रुपये: पूंजीगत कार्य (डेवलपमेंट)
✂️ सैलरी कट (बड़ी घोषणा)
मुख्यमंत्री: 50% कट (6 महीने)
मंत्री: 30% कट
विधायक: 20% कट
IAS/IPS/IFS अफसर: 30% कट
👉 ग्रुप C और D कर्मचारी व पेंशनर सुरक्षित (कोई कटौती नहीं)
🏛️ विधायक निधि में कटौती
पहले: 2.20 करोड़
अब: 1.10 करोड़ (आधी कर दी गई)
👩👧👦 सामाजिक व कर्मचारी लाभ
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका: ₹1000 बढ़ोतरी
मिड-डे मील वर्कर: ₹5500/माह
स्टडी लीव पर अब पूरा वेतन मिलेगा
⚡ गरीबों के लिए राहत
1 लाख गरीब परिवारों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त
🚔 नई भर्तियां
पुलिस: 1000 कांस्टेबल + 50 महिला SI
पटवारी: 645 पद भरेंगे
स्वास्थ्य विभाग:
300 डॉक्टर
150 स्टाफ नर्स
पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती
🏗️ इंफ्रास्ट्रक्चर व विकास
सड़क, पुल व पुनर्निर्माण: 1000 करोड़
राजस्व रिकॉर्ड: डिजिटलाइजेशन
🏥 स्वास्थ्य क्षेत्र
हमीरपुर में 200 करोड़ का डेंटल कॉलेज
AIIMS Chamiyana में कैथ लैब
4 नई फूड टेस्टिंग लैब
सभी मेडिकल कॉलेजों में ई-लाइब्रेरी
👉 स्टाफ नर्स का वेतन: ₹13,925 → ₹25,000
🎓 शिक्षा
शिक्षा बजट: 9,660 करोड़
सभी UG कोर्स: सेमेस्टर सिस्टम से चलेंगे
🌾 कृषि व अन्य फैसले
दूध खरीद मूल्य बढ़ाने का ऐलान
प्राकृतिक खेती उत्पादों का MSP बढ़ेगा
महिलाओं के नाम संपत्ति खरीदने पर स्टांप ड्यूटी 4%
🔎 कुल मिलाकर क्या संकेत?
यह बजट साफ दिखाता है कि:
सरकार आर्थिक संकट से निपटने के लिए सख्ती कर रही है
खर्च कम करने और राजस्व बढ़ाने पर फोकस है
साथ ही गरीबों, स्वास्थ्य और रोजगार पर ध्यान रखा गया है
