एप्पल न्यूज़, शिमला
वन मंडल शिमला ग्रामीण की नव-निर्मित वन अराजपत्रित कर्मचारी यूनियन ने प्रधान सुनील दत्त (वन रक्षक) के नेतृत्व में वन मंडलाधिकारी शिमला ग्रामीण से शिष्टाचार भेंट की।
इस दौरान यूनियन ने विभाग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए अपनी मांगें रखीं।
बैठक के दौरान यूनियन प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार द्वारा सहायक वन रक्षक के 500 पदों को कैबिनेट से मंजूरी दिए जाने के फैसले पर कड़ा विरोध जताया।
उन्होंने इस संबंध में वन मंडलाधिकारी के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापन भी सौंपा।
यूनियन का कहना है कि इस निर्णय से वर्तमान में कार्यरत वन रक्षकों के पदोन्नति के अवसर प्रभावित हो सकते हैं और कर्मचारियों के हितों की अनदेखी हो रही है।
यूनियन ने मांग की कि सरकार इस फैसले पर पुनर्विचार करे और पहले से कार्यरत कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही उन्होंने विभाग में लंबित समस्याओं के समाधान की भी मांग उठाई।
वन मंडलाधिकारी ने यूनियन की बातों को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा।
