पेंशनरों की लंबित मांगों का तत्काल समाधान करे सुक्खू सरकार, जीवनभर प्रदेश की सेवा करने वालों का अपमान बर्दाश्त नहीं : कर्ण नंदा
एप्पल न्यूज़, शिमला
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया संयोजक कर्ण नंदा ने आज शिमला के CTO में धरने पर बैठे हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के सदस्यों से मुलाकात कर उनकी जायज मांगों का पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने धरनास्थल पर उपस्थित पेंशनरों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना तथा उन्हें विश्वास दिलाया कि भारतीय जनता पार्टी उनके अधिकारों और सम्मान की लड़ाई में पूरी मजबूती के साथ खड़ी है।
कर्ण नंदा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन कर्मचारियों और अधिकारियों ने अपने जीवन के 30 से 35 वर्ष हिमाचल प्रदेश के विकास, प्रशासनिक व्यवस्था और जनसेवा में समर्पित किए, आज उन्हीं वरिष्ठ नागरिकों को अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर बैठकर धरना देना पड़ रहा है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और प्रदेश सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि पेंशनरों की लंबित महंगाई राहत, चिकित्सा बिलों के भुगतान और अन्य वित्तीय देनदारियों को लेकर सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए। पेंशन कोई खैरात नहीं, बल्कि कर्मचारियों की वर्षों की मेहनत और सेवा से अर्जित उनका अधिकार है। सरकार को यह समझना चाहिए कि सेवानिवृत्ति के बाद वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान देना उसका दायित्व है।
कर्ण नंदा ने कहा कि प्रदेश के बुजुर्ग पेंशनरों को इस उम्र में धरने-प्रदर्शन करने के बजाय अपने परिवारों के साथ सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए, लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से आग्रह किया कि पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों के साथ तत्काल वार्ता कर उनकी मांगों के समाधान के लिए समयबद्ध कार्ययोजना तैयार की जाए।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को केवल घोषणाओं और आश्वासनों तक सीमित रहने के बजाय पेंशनरों की समस्याओं का व्यावहारिक समाधान निकालना चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों की चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं और आर्थिक कठिनाइयों को प्राथमिकता देना सरकार की जिम्मेदारी है।
कर्ण नंदा ने स्पष्ट कहा कि भारतीय जनता पार्टी पेंशनरों की जायज मांगों के साथ मजबूती से खड़ी है और उनके अधिकारों की आवाज हर उचित मंच पर उठाती रहेगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को पेंशनरों के धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन हिमाचल प्रदेश की सेवा में लगाया, उनके सम्मान और अधिकारों की रक्षा करना हम सभी का नैतिक दायित्व है। सरकार अविलंब उनकी लंबित मांगों का समाधान सुनिश्चित करे।

















