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हिमाचल में सरकारी आवासों पर कुंडली मारकर बैठे सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारी, पुनर्नियुक्ति के बाद भी नहीं छोड़े मकान, 22 अधिकारीयों के पास 2-2 आवास

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22 अधिकारियों-कर्मचारियों को दो या इससे अधिक स्थानों पर सरकारी आवास आवंटित, तीन वर्षों में मेरिट के आधार पर 6,978 लोगों को मिले सरकारी आवास
एप्पल न्यूज़, धर्मशाला

हिमाचल प्रदेश में सरकारी आवासों के आवंटन और उनके इस्तेमाल को लेकर चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। प्रदेश में 22 अधिकारी और कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्हें दो या इससे अधिक स्थानों पर सरकारी आवास आवंटित किए गए हैं। वहीं, 38 सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्हें सेवानिवृत्ति के बाद दूसरे पदों पर पुनर्नियुक्ति तो मिल गई, लेकिन उन्होंने पहले आवंटित सरकारी आवास खाली नहीं किए।
यह जानकारी शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया की ओर से पूछे गए स्थगित तारांकित विधानसभा प्रश्न के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने सदन में दी। संपदा निदेशालय की ओर से उपलब्ध करवाई गई सूची में पूर्व आईएएस अधिकारियों, मुख्य अभियंताओं और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम शामिल हैं।
सेवानिवृत्ति के बाद भी सरकारी आवासों पर कब्जा
सूची में पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल खाची, अमिताभ अवस्थी और प्रबोध कुमार सक्सेना के नाम प्रमुख रूप से शामिल हैं। इनमें अनिल खाची को राज्य चुनाव आयुक्त, अमिताभ अवस्थी को जल उपकर आयुक्त और प्रबोध कुमार सक्सेना को विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर पुनर्नियुक्त किए जाने का उल्लेख है। इनके अलावा विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में कार्यरत कई अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम भी सूची में दर्ज हैं, जिन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी आवास खाली नहीं किए।
22 अधिकारियों-कर्मचारियों को दो या अधिक सरकारी आवास
सरकारी आंकड़ों के अनुसार 22 अधिकारी और कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्हें एक से अधिक स्थानों पर सरकारी आवास आवंटित किए गए हैं। इनमें पुलिस, वन, जल शक्ति, उद्योग, स्वास्थ्य, जनजातीय विकास विभाग और विश्वविद्यालयों से जुड़े अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हैं।
सूची में एचपीएस सुशील कुमार, उप निरीक्षक सुनीता, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक सूचना अधिकारी तकनीकी सुभाष चंद सहित विभिन्न अधिकारियों के नाम शामिल हैं। वन विभाग के आठ और जल शक्ति विभाग के पांच कर्मचारियों को भी अलग-अलग स्थानों पर सरकारी आवास आवंटित किए गए हैं। इनमें शिमला, धर्मशाला, चंबा, पांगी, मंडी, केलांग, नाहन और कुल्लू सहित कई स्थान शामिल हैं।
तीन वर्षों में 6,978 अधिकारियों-कर्मचारियों को मिले आवास
मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए जवाब के अनुसार पिछले तीन वर्षों में विभिन्न विभागों की आवास आवंटन समितियों की कुल 1,674 बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में मेरिट के आधार पर 6,978 अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकारी आवास आवंटित किए गए। वहीं, प्रदेश के 21 विभागों, बोर्डों और निगमों के 425 आवासीय भवनों की स्थिति ठीक नहीं है। इन भवनों को सामान्य पूल में शामिल करने का फिलहाल सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।
मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों के वेतन-भत्तों पर 43.22 करोड़ खर्च
विधानसभा में एक अन्य सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी भी सामने आई कि हिमाचल प्रदेश में मंत्रियों, विधायकों और सचिवालय में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन, भत्तों और अन्य प्रशासनिक सुविधाओं पर 43 करोड़ 22 लाख 26 हजार 226 रुपये खर्च किए गए हैं। यह खर्च 31 जनवरी 2026 तक का है। जोगिंद्रनगर के विधायक प्रकाश राणा की ओर से पूछे गए प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने यह जानकारी विधानसभा के पटल पर रखी।

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