एप्पल न्यूज़, शिमला
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश का 41 वाँ प्रांत अधिवेशन 22 नवम्बर , 2020 को छोटी काशी मंडी के मां भीमाकाली मंदिर के परिसर में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में वर्ष 2020-21 की कार्यकारिणी का गठन किया गया जिसमें डॉक्टर सुनील ठाकुर प्रांत अध्यक्ष तथा विशाल वर्मा प्रांत मंत्री के रूप में निर्वाचित किए गए। प्रांत मंत्री विशाल वर्मा ने कहा कि इस अधिवेशन में सरकार द्वारा जारी सभी मानकों तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी सभी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए यह अधिवेशन संपन्न हुआ । इस अधिवेशन में कुल 98 प्रतिनिधि उपस्थित रहे ।
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इस अधिवेशन का वर्चुअल माध्यम से अभाविप हिमाचल के आधिकारिक पेज पर लाइव प्रसारण भी किया गया। साथ ही साथ इस अधिवेशन में \” हिमाचल प्रदेश का वर्तमान परिदृश्य \” व \” हिमाचल प्रदेश का वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य \” यह दो प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की वर्ष 2020-21 की नवीन कार्यकारिणी की घोषणा प्रात अध्यक्ष डॉक्टर सुनील ठाकुर द्वारा की गई ।
वीओ,,, ABVP प्रात मंत्री विशाल वर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषणा के 11 वर्ष बाद भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हो सका है।
वहीं तकनीकी वि.वि. हमीरपुर में चल 8 पाठ्यक्रमों में एक भी स्थाई प्राध्यापक की नियुक्ति नहीं हुई है। कृषि विवि पालमपुर व बागवानी विवि नौणी की भारी भरकम फीस से शिक्षा गरीब छात्र की पहुंच से बाहर हो रही है , जिसे विद्यार्थी परिषद किसी सूरत में सहन नहीं करेगी ।
उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश केंद्रीयविश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर कृषि व बागवानी विवि सहित छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर एक निर्णायक लड़ाई लड़ेगी। इन मुद्दों को लेकर विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश भर के अंदर एक जन आंदोलन खड़ा करेगी।
वहीं कुछ दिन पूर्व प्रदेश सरकार द्वारा निजी स्कूलों की फीस को लेकर एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें यह कहा गया कि स्कूल प्रबंधन अप्रैल माह से अभी तक की ट्यूशन फीस के अलावा सभी प्रकार के शुल्क फिर से ले सकते हैं।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसका विरोध करती है। कोरोना महामारी के चलते प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश सरकार से मांग करती है कि इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार सकारात्मक कदम उठाए ताकि बेरोजगारी की समस्या से निजात मिल सके।