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DC कुल्लू के निर्देश- ग्रामीण विकास की निर्माणाधीन विकास कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ निर्धारित अवधि में पूरा करें अधिकारी

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एप्पल न्यूज़, कुल्लू

 जिला ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज विभाग से सम्बंधित ग्रामीण विकास को लेकर प्रगति समीक्षा बैठक आज उपायुक्त आशुतोष गर्ग की अध्यक्षता में जिला परिषद बैठक हाॅल में आयोजित की गई जिसमें ग्रामीण विकास के विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।

उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह विभिन्न निर्माणाधीन विकास कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर निर्धाेिरत अवधि के भीतर पूरा करना सुनिश्चित करें। अधिक समय से लंबित पड़े विकास कार्यों की कारण सहित रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें ताकि अनावश्यक रूप से पड़े ऐसे पैसे को अन्य नए विकास कार्यों पर व्यय किया जा सके।

विकास में जन सहयोग योजना की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित किया जाए।

उन्होंने कहा कि जिला के हर विकास खंड में 2-2 राजकीय प्राथमिक स्कूलों को आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। स्कूल में समार्ट रूम व अन्य सुविधाओं के लिए उप निदेशक शिक्षा विभाग को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाईट के माध्यम से  प्राथमिक तौर पर बजट का प्रावधान करना होगा।

स्कूल के लिए सुरक्षा दीबार, शौचालय सहित खेल मैंदान के लिए मनरेगा के अंतर्गत बजट का जिला ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रावधान किया जाएगा।
      उपायुक्त ने कहा कि जिला में वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान मनरेगा के अंतर्गत 17 हजार 30 विकास कार्य शुरू किए गए हैं जिसमें  3173.54 लाख रूपए व्यय कर विभिन्न प्रकार के 1802 विकास कार्यों को पूरा किया गया तथा 15 हजार 228 विकास कार्य प्रगति पर हैं।

जिला कुल्लू में मनरेगा के तहत कुल 96 हजार 54 जाब कार्ड धारक हैं। 34 हजार 993 लोगों ने रोजगार की मांग की थी जिनमें से 29 हजार 286 लोगों को स्वरोजगार दिया गया है। एनआरएम के तहत कुल 9 हजार 714 कार्य चल रहे हैं जिनमें से 1206.86 लाख रूपए व्यय कर 1366 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं।

इसी प्रकार मुख्यमंत्री एक बीघा योजना के तहत वर्तमान वित वर्ष के दौरान जिला में कुल 79 स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने आवेदन किया था जिनमें से 54 सदस्यों को 86 हजार रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

पंचबटी योजना के तहत जिला में कुल 3 कार्य स्वीकृत किए गए हैं जिसमें से एक कार्य प्रगति पर है जिस पर 1 लाख 50 हजार रूपए की राशि व्यय की जा चुकी है। योजना के तहत प्रत्येक  विकास खंड में कम से कम 2-2 पंचबटी  बनाने के लिए शीघ्र भूमि चिन्हित करने को सम्बंधित विकास खंड अधिकारियों को निर्देश दिए गए।  
    उन्होंने कहा कि जिला में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2016-17 से लेकर अभी तक कुल 392 आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया था जिसमें से 375 घरों को स्वीकृति प्रदान कर 254 घरों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 121 का कार्य प्रगति पर है।

इसी प्रकार मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2020-21 में 38 मामले स्वीकृत कर 19 घरों के निर्माण कार्यों को पूरा किया गया तथा 19 का कार्य प्रगति पर है। वर्तमान वित वर्ष के लिए योजना के तहत 49 के लक्ष्य की तुलना में 31 मामले स्वीकृत किए जा चुके हैं।

जून, 2021 तक स्टार्ट आॅफ फंड  डिसवर्समैंट के तहत 50 स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख 7 हजार रूपए की वित्तीय राशि प्रदान की गई। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिला में प्रथम चरण में कुल 181 स्वीकृत शैचालयों में से 160 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 21 का कार्य प्रगति पर है जबकि चरण-दो के तहत 18 शाौचालय स्वीकृत किए गए हैं।

लोक भवन योजना के तहत जिला में तीन लोक भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिन पर अभी तक 55 लाख रूपए की राशि व्यय की जा चुकी है। बंजार में लोक भवन के लिए उपयुक्त भूमि की तलाश की जा रही है।
      परियोजना अधिकारी डीआरडीए सुरजीत ठाकुर ने बैठक का संचालन किया तथा उपायुक्त द्वारा दिए गए बहुमूल्य सुझावों तथा आवश्यक दिशा-निर्देशों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया।          
    इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त शिवम प्रताप सिंह, विकास खंड अधिकारी कुल्लू जयवंती ठाकुर, नग्गर से मुकेश कुमार, आनी से गोपी चंद पाठक, बंजार से केहर सिंह ठाकुर, निरमंड से राजेन्द्र नेगी सहित पंचायती राज विभाग के पंचायत निरीक्षक, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, एलएसईओ तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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