एप्पल न्यूज, शिमला
हिमाचल प्रदेश मंत्रीमंडल की बैठक सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई जिसमें तीन नए नगर ऊना, बद्दी और हमीरपुर बनाने पर कैबिनेट ने मंजूरी दी इसके अलावा दो नगर परिषद और 6 नए नगर पंचायतों के गठन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
इसके अलावा लोक निर्माण विभाग के मल्टी टास्क वर्क्स के मानदेय को 500 रुपए बढ़ाने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
कैबिनेट ने 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने पर सहमति बनी है। विधवा , एकल व दिव्यांग महिलाओं को घर बनाने को 3 लाख रुपये सहायता देने पर भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है।
इसके अलावा राजीव गांधी स्टार्ट अप योजना में 50 हजार किराये पर सरकारी विभागों में e- टॅक्सी लगाई जाएगी। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में 30 रेजिडेंट डॉक्टरों की भर्ती को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि आज कैबिनेट की बैठक में CPS मामले में भी चर्चा हुई है और सरकार हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रही है।
सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। कैबिनेट में भी इस फैसले के विभिन्न कानूनी पहलुओं पर चर्चा की गई और आगे सुप्रीम कोर्ट में जाने का निर्णय लिया गया है।
भाजपा के समय में भी सीपीएस एक्ट के तहत सीपीएस रहे हैं और उन्होंने पूरी सुविधाओं का लाभ भी लिया है लेकिन अब भाजपा कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए सीपीएस को असंवैधानिक बता रही है।
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में तीन नगर परिषदों को नगर निगम और दो नगर पंचायतों को नगर परिषद बनाने को स्वीकृति प्रदान की। प्रदेश में छह नई नगर पंचायतें बनाने को भी मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में अतिरिक्त क्षेत्र को विभिन्न स्थानीय निकायों के दायरे में समाहित करने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में तैनात मल्टी टास्क वर्करों का मानदेय 4,500 से 5,000 रुपये करने को मंजूरी दी।
मंत्रिमंडल ने 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धजनों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने के लिए भी सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस योजना के तहत पहले से पंजीकृत 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को पांच लाख रुपये तक का अतिरिक्त टॉप-अप कवर प्रदान किया जाएगा।
बैठक में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत 2.50 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाली विधवा, एकल नारी, परित्यक्त और दिव्यांग महिलाओं को घर बनाने के लिए तीन लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल की बैठक में परित्यक्त बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के लाभ प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना-2023 को लागू करने को मंजूरी प्रदान की। इसके तहत विभिन्न सरकारी विभागों से सम्बद्ध ई-टैक्सी मालिकों को न्यूनतम 50 हजार रुपये किराया प्रदान करना सुनिश्चित किया जाएगा।
बैठक में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के 30 पद तथा सहायक स्टाफ के 326 पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया।
डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में एक नई पुलिस चौकी खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के सात पदों के सृजन तथा भरने को भी मंजूरी प्रदान की गई।
बैठक में मत्स्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 28 पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग में सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारियों के 25 पद भरने को मंजूरी प्रदान की।
बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के सुचारू संचालन के लिए आयोग में विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को भरने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले में हाल ही में खोले गए खंड चिकित्सा कार्यालय देहरा में विभिन्न श्रेणियों के छह पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने शिमला जिले के हाल ही में स्तरोन्नत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुम्मा के लिए विभिन्न श्रेणियों के चार पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया।
बैठक में ऊना जिले के हरोली में हिमकैप्स नर्सिंग कालेज, बढेड़ा को जीएनएम पाठ्यक्रम की 20 सीटें बढ़ाकर 40 से 60 करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, बंदला, बिलासपुर में इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (इलैक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी) में एम.टेक आरम्भ करने तथा इसके लिए तीन पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने राजकीय बहुतकनीकी कॉलेज, हमीरपुर में कम्प्यूटर इंजीनियरिंग और इंटरनेट ऑफ थ्ंिाग्स के नए डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया।
बैठक में शिमला जिला के पराला में वाइनरी स्थापित करने के लिए मैसर्ज हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम के पक्ष में आशय पत्र जारी कर मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से क्षेत्र के सेब उत्पादकों को लाभकारी मूल्य प्राप्त होंगे और स्थानीय लोगों को रोजगार सुनिश्चित होगा।
मंत्रिमंडल ने शिमला शहर में भीड़ कम करने के लिए हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण कामगार बोर्ड के कार्यालय को शिमला से हमीरपुर स्थानातंरित करने को स्वीकृति प्रदान की।
