एप्पल न्यूज़, रामपुर बुशहर
रामपुर स्थित ऐतिहासिक पुराने बुशहर सदन भवन को मानव आवास के लिए असुरक्षित घोषित किए जाने के बाद अब इसे गिराने और भवन से निकलने वाली सामग्री की नीलामी की प्रक्रिया तेज हो गई है। जिला प्रशासन शिमला के आदेश के बाद रामपुर प्रशासन ने लोक निर्माण विभाग को भवन के डिस्मेंटलिंग एस्टिमेट और नीलामी योग्य सामग्री का आकलन जल्द तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
इस संबंध में एसडीओ(सी) रामपुर बुशहर ने 9 अगस्त 2026 को एचपीपीडब्ल्यूडी डिवीजन रामपुर के अधिशासी अभियंता को रिमाइंडर जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि 29 जुलाई को भी इस विषय में पत्र भेजा गया था, लेकिन आवश्यक कार्रवाई को जल्द पूरा करने के लिए दोबारा निर्देश जारी किए जा रहे हैं।
पत्र के अनुसार लोक निर्माण विभाग को पुराने बुशहर सदन भवन को गिराने के लिए विस्तृत डिस्मेंटलिंग एस्टिमेट तैयार करना होगा। इसके साथ ही भवन से निकलने वाली नीलामी योग्य अथवा पुनः उपयोग में लाई जा सकने वाली सामग्री की आइटम-वाइज इन्वेंटरी तैयार करने को कहा गया है। प्रत्येक सामग्री का विवरण, अनुमानित मात्रा और अनुमानित मूल्य भी दर्ज करना होगा।

प्रशासन का उद्देश्य डिस्मेंटलिंग एस्टिमेट और सामग्री के मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भवन से प्राप्त सामग्री की नीलामी की आगामी कार्रवाई शुरू करना है। एसडीओ(सी) ने लोक निर्माण विभाग को मामले को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए रिपोर्ट जल्द उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं।
जिला प्रशासन पहले ही घोषित कर चुका है असुरक्षित
गौरतलब है कि जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप, आईएएस ने जून 2026 में जारी आदेश में पुराने बुशहर सदन भवन को मानव आवास के लिए असुरक्षित (Unsafe for human dwelling) घोषित किया था। यह आदेश प्रधान सचिव (वित्त) द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों तथा रामपुर प्रशासन के माध्यम से प्राप्त संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया था।
उपायुक्त के आदेश में पुराने असुरक्षित भवन को खुले बाजार में नीलामी की प्रक्रिया के माध्यम से डिस्मेंटल करने के निर्देश दिए गए हैं। भवन को गिराने से प्राप्त होने वाली सामग्री अथवा उससे मिलने वाली राशि को सरकारी कोष में जमा करवाने की बात भी आदेश में कही गई है।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि भवन को गिराने की कार्रवाई चरणबद्ध तरीके से की जाए, ताकि आम जनता को किसी तरह की असुविधा न हो और सार्वजनिक सुरक्षा बनी रहे।
अब लोक निर्माण विभाग की रिपोर्ट पर नजर
रामपुर प्रशासन की ओर से जारी रिमाइंडर के बाद अब लोक निर्माण विभाग द्वारा डिस्मेंटलिंग एस्टिमेट और नीलामी योग्य सामग्री का विस्तृत आकलन तैयार किया जाना है। इसके बाद प्रशासन स्तर पर नीलामी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। इस पूरी कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य असुरक्षित भवन से जुड़े संभावित खतरे को समाप्त करना और भवन से प्राप्त सामग्री का नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित करना है।











