एप्पल न्यूज़, शिमला
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं वर्तमान मुख्य सलाहकार काली दास ने प्रैस को जारी लिखित व्यान में वताया कि वर्तमान सरकार का मुख्य उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन है, परन्तु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में उस अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है।
इसमें सामाजिक न्याय विभाग होते हुए भी जनता व कर्मचारी न्याय के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने बताया कि विभाग में तहसील कल्याण अधिकारियों के लगभग 30 पद रिक्त हैं । जिस से हजारों लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है तथा विभाग में कार्यरत कर्मचारी जो वर्षों से पदोन्नति का इन्तज़ार कर रहे हैं , उनको भी विना पदोन्नति के ही सेवानिवृत होना पड़ रहा है।
उन्होंने वताया कि वहुत ही खेदजनक है कि पिछले 2 वर्षों से तहसील कल्याण अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति ही नहीं हुई है जबकि जून 2021 से कर्मचारी सभी योग्यताएं पूरी करते हैं।
बार बार निवेदन करने पर सितम्बर 2022 से पदोन्नति की प्रकिया शुरू हुई थी जो 5 महीने बीतने के वाद भी पूरी नही हुई। वार-वार विकल्प मांगे जा रहे हैं , परन्तु सरकार को नही भेजे जा रहे। जव सरकारी कार्य की रिपोर्ट ईमेल व्हाटस ऐप आदि से मंगवाई जा सकती हैं तो जनता व कर्मचारियों के भविष्य से जुड़े विकल्प मंगवा कर पदोन्नति क्यों नहीं की जा सकती।
इसी तरह अधीक्षक ग्रेड-1 के पदों पर भी कर्मचारी पिछले 6 महीने से इन्तज़ार कर रहे हैं। विभाग की कार्य प्रणाली को देख कर प्रतीत होता है कि सामाजिक न्याय की जगह जनता व कर्मचारियों से अन्याय हो रहा है।
उन्होंने लोक प्रिय मुख्य मन्त्री सुखविंदर सिंह सुखू, विभागीय मन्त्री डा० कर्नल धनी राम शांडिल तथा विभागीय सचिव कुछ एम० सुधा से निवेदन किया है कि पदोन्नति की इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करवा कर कर्मचारियों को न्याय प्रदान करे।
ताकि पदोन्नति के उपरांत लगभग 30 तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालयों मे जा कर सरकार द्वारा जनता के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा सके। जिससे कर्मचारियों व जनता को भी पता चल सके कि यह सरकार व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई है।
