एप्पल न्यूज़, शिमला
हिमाचल प्रदेश आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सरकार पर प्रदेश के दो मुख्य शहरों शिमला और धर्मशाला में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल केंद्रों के तहत पहले से निर्धारित 310 करोड़ वाले बजट को जहां सरकार ने स्मार्ट सिटी के 13 प्रोजेक्टों को समाप्त करके मात्र 65.8,करोड़ तक ही सीमित कर दिया या नहीं काट दिया है। वहीं उक्त शहरों की नीति निर्धारण करने के लिए अब सरकार ने 310 करोड़ मैसे कट मारकर मात्र 65.8. करोड़ ही उक्त शहरो को स्मार्ट सिटी के तहत विकसित करने के लिए रखा है।इन पैसों से क्या होने वाला है अंदाजा लगाया जा सकता है।या नहीं कि कुछ नहीं बचा है अब करने और सोचने को।
सरकार ने जो पैसा कम करके बचाया है उसका क्या करना होगा ये एक जांच का भी मसौदा हो सकता है। इन पैसों का क्या करना है कोही पता नहीं।मसलन स्मार्ट सिटी के 13 प्रोजेक्ट को सरकार द्वारा समाप्त करके शहरो के विस्तार और सौंदर्यकरण वास्ते स्मार्ट सिटी के कुल बजट में से सीधा 80% बजट काट दिया है तो मात्र 20% बजट में शहरों का क्या काम होगा ये उक्त शहरों के लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात होगी।
इस संदर्भ में उपरोक्त शहरों के बाशिंदों की प्रतिक्रिया अभी तक नहीं हासिल हुई क्योंकि इस बात का अभी तक किसी को पता ही नहीं है। पहले तो बड़ी मुश्किल से प्रदेश के मात्र दो शहरों को देश की स्मार्ट सिटी वाले शहरों की सूची में शिमला और धर्मशाला शहरों को डाला गया था।जब उक्त शहरों के कामों को अमली जामा पहनाने का काम सिरे चड़ने लगा तो आनन फानन में सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्मार्ट सिटी के BOD की बैठक में फैसला लेकर दोनो शहरों को आबंटित बजट को अचानक कम करके उक्त शहरों के सौंदर्यकरण में एक तरह से इसके उपर ग्रहण जैसी स्थिति खड़ी कर दी है।इससे आलम ये होगा कि अब उक्त शहरों की लीपा पोती के सिवाए और कुछ नहीं होने वाला।अब तो सरकार के पास बहाना भी कोही नहीं रह गया।
यदि डबल इंजन की सरकार का फायदा उठाया जाता और हमारे प्रदेश को केंद्र द्वारा विशेष राज्य का दर्जा प्रदान यदि किया जाता होता तो उस एवज में डबल इंजन वाली केंद्र सरकार से प्रदेश को 90:10.की दर से ग्रांट हासिल होती। लेकिन दुर्भाग्य है इस प्रदेश का की डबल इंजन वाली सरकार का फायदा उठाने में जय राम सरकार बिल्कुल असफल सिद्ध हुई। बल्कि चुनावों के दौरान डबल इंजन के होने का रोना इतना रोया की जनता भ्रमित हो कर डबल इंजन जेसे बयानों से गुमराह होकर भाजपा को सत्ता सीन करने में मजबुर हुई।जिसका खामियाजा आज आप देख ही रहे हैं।आज स्मार्ट सिटी के तहत उक्त शहरों को विकसित होने से कल को कई और तरह के फायदे भी साधे जा सकते थे।
जैसे कि उपरोक्त शहरों का कई तरह का डाटा राष्ट्रीय स्तर पर देश ब्यापी योजनाओं का निर्धारण करते वक्त तथा स्मार्ट शहरों की परिभाषा के दायरे में शहरों के और अधिक विकास कि संभावनाओं को तलाशा जाना। तथा कई तरह के अनुसंधान,नीति निर्धारण जैसी नाना प्रकार की योजनाएं बनती।सभी संभावनाओं को ठेस के सिवाय जनता को कुछ नहीं मिला। फिजूल खर्ची इतनी कि हमारे प्रदेश से संबंधित विभागों के अधिकारियों का एक जत्था शहरों को स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्टों के तहत कैसे विकसित किया जाए की स्टडी करने हेतु सरकारी खजाने से लाखों रुपए खर्च करके विभिन्न दौशों की यात्राएं की।आज धरातल पर परिणाम शून्य के बराबर है।
इससे साफ झलकता है कि वर्तमान जय राम सरकार जनता हितेषी बिल्कुल नहीं है और आलम यहां तक हो गया है कि जनता से जुड़े हर क्षेत्र में ही सरकार के ढुलमुल रवैए से लोग परेशानी के आलम से ज्यादा और कुछ नहीं झेल रहे है। जो प्रदेश लगभग सेंटपरसेंट कर्ज में डूबा हुआ हो वहां आम जन क्या उम्मीद जर सकता है।ये जो कर्जा लेकर विकास का दावा किया जा रहा है।ये सिर्फ दिखावा ओर ढकोसला है और कुछ नहीं है।
आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता एस०एस०जोगटऻ ने प्रदेश सरकार पर स्मार्ट सिटी को लेकर इस तरह के तुगलकी माप दंड न अपनाते हुए स्मार्ट शहरों के विकास के लिए जो पैसा आया है उसे उसी रूप में खर्च करवाकर हिमाचल के उक्त शहरों को दुनिया के मानचित्र पर आने से न रोकें।नहीं ती हिमाचल की जनता खासकर उपरोक्त शहरों की जनता जय राम आप को कभी माफ नहीं करेगी।जोगटऻ ने उक्त शहरों से निर्वाचित ,विधायको,सांसदों और बीजेपी के मंत्रियों से भी उक्त विषय में अपनी अपनी स्थति स्पष्ट करने को कहा है, कि वो इस वक्त कहां सो रहे है।क्या जनता ने उनको सोने के लिए चुना है?
