एप्पल न्यूज, शिमला
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के दिशा-निर्देशों की अनुपालना करते हुए प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 135 पुलिस थानों को छह श्रेणियों में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया है।
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस थानों के नए वर्गीकरण की यह पहल प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
इस निर्णय से राज्य में अपराध नियंत्रण, पुलिस बल की तैनाती और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग को इस नए वर्गीकरण के अनुसार पद भरने और पुलिस बल को तैनात करने के निर्देश दिए हैं ताकि आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाकर कानून व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।
इस प्रयास से पुलिस की कार्यकुशलता में वृद्धि होने के साथ-साथ राज्य में सार्वजनिक सेवा में सुधार होगा।
इस वर्गीकरण के प्रमुख बिंदु:
- वर्गीकरण का आधार:
- जनसंख्या घनत्व
- भौगोलिक क्षेत्र
- अपराध की मात्रा और प्रवृत्ति
- वीआईपी मूवमेंट
- यातायात व्यवस्था
- अंतर-राज्यीय सीमाएं
- पर्यटकों की आमद
- वर्गीकरण की श्रेणियां:
- ए प्लस: प्रति वर्ष 250+ अपराध दर्ज (15 थाने)
- ए: कुछ विशिष्ट मानकों पर आधारित (5 थाने)
- बी: (25 थाने)
- सी: (47 थाने)
- डी: (28 थाने)
- ई: (15 थाने)
- पुलिस कर्मियों की तैनाती:
- ए प्लस: 70 पुलिस कर्मी
- ए: 65 पुलिस कर्मी
- बी: 48 पुलिस कर्मी
- सी: 37 पुलिस कर्मी
- डी: 25 पुलिस कर्मी
- ई: 19 पुलिस कर्मी
- अन्य प्रमुख निर्देश:
- एफआईआर पंजीकरण की आवृत्ति के आधार पर जांच अधिकारियों की संख्या तय होगी।
- पुलिस विभाग को नए वर्गीकरण के अनुसार पद भरने और पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं।
- इस प्रयास से अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा।
संभावित प्रभाव:
✅ पुलिस बल का न्यायसंगत वितरण होगा।
✅ अपराध प्रभावित क्षेत्रों में अधिक बल की तैनाती से अपराध पर अंकुश लगेगा।
✅ पुलिस की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी।
✅ जनता को त्वरित और प्रभावी पुलिस सेवा मिलेगी।
यह कदम प्रदेश में कानून व्यवस्था को आधुनिक और प्रभावी बनाने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है।
