एप्पल न्यूज, शिमला
हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों और डेली वेजर्स के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जो हजारों कर्मचारियों को स्थायी रोजगार की दिशा में राहत देगा।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार, राज्य सरकार ने उन कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला किया है जिन्होंने 31 मार्च 2025 तक दो वर्ष की अनुबंध सेवा पूरी कर ली है।
इस फैसले को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद कार्मिक विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
अधिसूचना के अनुसार, प्रत्येक विभाग को अपनी स्क्रीनिंग कमेटी गठित करनी होगी जो पात्र कर्मचारियों के दस्तावेजों जैसे चरित्र प्रमाण पत्र, शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच कर उन्हें नियमित करने की प्रक्रिया को पूरा करेगी।
यह प्रक्रिया तभी संभव होगी जब संबंधित विभाग में रिक्त पद उपलब्ध होंगे। नियमित किए गए कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान पर नियमित वेतन मिलेगा और उनकी पोस्टिंग में बदलाव भी संभव है।
नियमितीकरण का आदेश उसी दिन से प्रभावी माना जाएगा जिस दिन संबंधित विभाग आदेश जारी करेगा।
इसके साथ ही, डेली वेज कर्मचारियों के लिए भी राहत की खबर है। जो कर्मचारी लगातार चार साल तक बिना किसी अवकाश के सेवा दे चुके हैं या हर साल न्यूनतम 240 दिन कार्यरत रहे हैं, उन्हें भी नियमित किया जाएगा।
हालांकि, अभी पार्ट टाइम वर्करों के लिए किसी प्रकार के आदेश जारी नहीं हुए हैं और वे सरकार की अगली अधिसूचना का इंतजार कर रहे हैं।
कई विभागों ने पहले ही डाक्युमेंटेशन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है, लेकिन जिन विभागों ने ऐसा नहीं किया है, वे अब इस अधिसूचना के बाद आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं।
यह निर्णय राज्य के सरकारी ढांचे को मजबूत करने और कर्मचारियों में विश्वास व सुरक्षा की भावना बढ़ाने वाला है।
