एप्पल न्यूज़, शिमला
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री रेणुका जी के विधायक विनय कुमार ने बहुप्रतीक्षित रेणुका बांध से प्रभावित लोगों की मांगें पूरी करने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का रेणुका क्षेत्र की जनता की ओर से आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि बांध निर्माण के कारण 152 परिवार ऐसे थे जो पूरी तरह हाउसलेस हो गए थे। अब सरकार ने इन्हें भी पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आर&R) नीति के तहत भूमिहीन मानते हुए बांध प्रभावित श्रेणी में शामिल कर लिया है।
प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए विनय कुमार ने बताया कि हाल ही में उनके नेतृत्व में रेणुका विधानसभा क्षेत्र के बांध प्रभावितों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला था और उनसे संबंधित मांगें रखी गई थीं, जिन पर सरकार ने सकारात्मक निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा कि वे श्री रेणुका जी के समग्र विकास के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता दी जा रही है।
उन्होंने जानकारी दी कि श्री रेणुका जी को जोड़ने वाले गिरी नदी पुल के निर्माण को भारत सरकार के वन मंत्रालय से पर्यावरण स्वीकृति मिल चुकी है और 14 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस पुल का शेष निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जाएगा।
विनय कुमार ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र की कोई भी पंचायत सड़क सुविधा से वंचित नहीं है। केवल दाना घाटों पंचायत का कैल गांव भूमि उपलब्ध न होने के कारण सड़क से नहीं जुड़ पाया है। यदि ग्रामीण सड़क के लिए भूमि उपलब्ध कराते हैं तो गांव को भी सड़क सुविधा से जोड़ दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि विधायक प्राथमिकता बैठक में भी उन्होंने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया है। साथ ही कहा कि क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जिनके विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
एक अन्य जानकारी में विनय कुमार ने बताया कि नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश के नव नियुक्त जिला अध्यक्षों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जिसमें मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और वे स्वयं भाग लेंगे।
उन्होंने उम्मीद जताई कि संगठन सृजन अभियान के तहत पीसीसी, जिला व ब्लॉक अध्यक्षों और कार्यकारिणी का अनुमोदन होगा तथा इस माह के अंत तक पीसीसी का गठन पूरा हो जाएगा।
एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि वित्त आयोग द्वारा राजस्व घाटा अनुदान बंद किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर विचार के लिए सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सरकार ने इस मुद्दे पर भाजपा से सहयोग मांगा है और उन्हें उम्मीद है कि भाजपा प्रदेशहित में राजस्व घाटा अनुदान बहाल कराने में सरकार का सहयोग करेगी।
