एप्पल न्यूज़, रिकांग पीओ
राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री एवं राज्य स्तरीय नाथपा-झाकड़ी जल विद्युत परियोजना एवं बास्पा परियोजना विस्थापित तथा राहत एवं पुनर्वास समिति के अध्यक्ष जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आज एकीकृत जनजातीय विकास भवन, रिकांग पीओ के सम्मेलन कक्ष में नाथपा-झाकड़ी जल विद्युत परियोजना एवं बास्पा परियोजना के विस्थापित परिवारों तथा राहत एवं पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन से संबंधित मामलों की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में परियोजना प्रभावित क्षेत्रों के परिवारों की विभिन्न समस्याओं, लंबित मामलों तथा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।
बैठक के दौरान सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) में परियोजना प्रभावित एवं विस्थापित परिवारों के पात्र सदस्यों को रोजगार प्रदान करने, भूमिहीन परिवारों के मालिकाना हक को राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने तथा नाथपा बांध स्थल पर रिटेनिंग वॉल का निर्माण करने से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त सुंगरा गांव से शॉल्डिंग तक स्ट्रीट लाइट लगाने, एसजेवीएनएल में स्थायी एवं अस्थायी आधार पर बाहरी लोगों को रोजगार दिए जाने तथा स्थानीय बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध करवाने का मुद्दा भी उठाया गया। साथ ही, कंपनी द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत खर्च की गई राशि का विवरण संबंधित सदस्यों को उपलब्ध करवाने पर भी चर्चा की गई।
बैठक में बास्पा खड्ड के बांध स्थल कूपा से सांगला हेलीपैड तक नदी को चैनलाइज करने, जेएसडब्ल्यू कंपनी द्वारा परियोजना प्रभावित कामरू एवं कूपा गांवों में मल निकासी परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने तथा मॉडल गांव में सीवरेज, साफ-सफाई और पार्किंग की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने से जुड़े मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया। इसके अतिरिक्त बास्पा बैराज के निर्माण के बाद क्षेत्र में हवा की नमी बढ़ने के कारण सेब की फसल को प्रतिवर्ष होने वाले करोड़ों रुपये के नुकसान की भरपाई करने तथा फसल पर छिड़काव के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाइयों का खर्च जेएसडब्ल्यू कंपनी द्वारा वहन करने का मुद्दा उठाया गया। निगुलसरी गांव को असुरक्षित घोषित कर उसे पुनर्वास नीति के दायरे में लाने, ग्राम पंचायत झाकडी को सीवरेज से जोड़ने, धार- गौरा में सामुदायिक एवं परिसर भवन निर्माण करने, परियोजना प्रभावित परिवारों से संबंधित अन्य लंबित मामलों तथा गैर सरकारी सदस्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की गई।
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने परियोजना प्रबंधन एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि विस्थापित परिवारों के पात्र सदस्यों को उनकी योग्यता के आधार पर रोजगार उपलब्ध करवाने के मामले में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि परियोजना प्रभावित परिवारों के हितों की रक्षा करना तथा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन से संबंधित प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना आवश्यक है।
उन्होंने पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के अंतर्गत पांच बीघा से कम भूमि रखने वाले पात्र परिवारों के मामलों में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए, ताकि निर्धारित प्रावधानों के अनुसार उन्हें भूमिहीनता की श्रेणी से बाहर करने के लिए भूमि उपलब्ध करवाने की दिशा में उचित कदम उठाए जा सकें।
राजस्व मंत्री ने नाथपा लिंक रोड के लिए लंबित 1.50 करोड़ रुपये की शेष राशि एक माह के भीतर जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को वर्ष 2004 से अब तक परियोजना के कारण विस्थापित हुए परिवारों को प्रदान किए गए रोजगार का पूरा विवरण एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करवाने को भी कहा, ताकि इस संबंध में वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके।
बैठक के दौरान सक्षम अधिकारियों के उपस्थित न होने पर राजस्व मंत्री ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों की अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए बैठक में शामिल न होने के कारण स्पष्ट करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परियोजना प्रभावित परिवारों से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों की समीक्षा बैठकों में संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति आवश्यक है, ताकि समस्याओं पर प्रभावी चर्चा कर उनके समाधान के लिए समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
बैठक में उपायुक्त किन्नौर सोनाक्षी सिंह तोमर, अतिरिक्त सचिव राजस्व बलवान चंद, सहायक आयुक्त से उपायुक्त विपिन ठाकुर, जिला राजस्व अधिकारी शिमला शिवानी भारद्वाज, उपमंडलाधिकारी (नागरिक) रामपुर हर्ष अमरेंद्र सिंह, उपमंडलाधिकारी (नागरिक) कल्पा प्रवीण भारद्वाज, उपमंडलाधिकारी (नागरिक) निचार दिव्या यादव, संबंधित परियोजनाओं के अधिकारी, विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष तथा गैर सरकारी सदस्य उपस्थित रहे।