10 से 21 नवंबर तक छुट्टियों पर पाबंदी, रविवार और सरकारी अवकाश के दिन भी खुलेंगे कार्यालय; शाम 7 बजे तक ड्यूटी पर रहेंगे अधिकारी
एप्पल न्यूज़, शिमला
हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने प्रशासनिक मशीनरी को पूरी तरह अलर्ट मोड पर डाल दिया है। सत्र की तैयारियों में किसी भी तरह की कोताही न हो, इसके लिए सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर 12 दिनों तक रोक लगा दी है। 10 से 21 नवंबर तक विशेष परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को छुट्टी नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, सभी अधिकारियों को अपना मोबाइल फोन 24 घंटे चालू रखना होगा।
16 नवंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के मद्देनजर जारी इन निर्देशों से सचिवालय से लेकर जिला स्तर तक के सरकारी विभागों में हलचल बढ़ गई है। सरकार ने लोक निर्माण, जलशक्ति, स्वास्थ्य, राजस्व, विद्युत और ग्रामीण विकास समेत सभी विभागों को विधानसभा से जुड़े कामकाज में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
शाम सात बजे तक कार्यालय में रहना होगा अनिवार्य
सरकारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक शाखा और अनुभाग में कम से कम एक जिम्मेदार अधिकारी की उपस्थिति शाम सात बजे तक सुनिश्चित करनी होगी। अधिकारियों और कर्मचारियों को व्हाट्सएप और दूरभाष के माध्यम से हर समय उपलब्ध रहने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी समय विधानसभा से संबंधित सूचना या दस्तावेज मांगे जाने पर संबंधित विभाग तुरंत जवाब उपलब्ध करवाएगा।
रविवार और छुट्टियों में भी नहीं मिलेगी राहत
विधानसभा सत्र की तैयारियों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सरकार ने रविवार और अन्य राजपत्रित अवकाशों के दौरान भी कार्यालय खुले रखने की व्यवस्था की है। जरूरत पड़ने पर विभागों के पूरे स्टाफ को कार्यालय बुलाया जा सकेगा। केवल गंभीर चिकित्सा कारणों या अपरिहार्य परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति से ही अवकाश मिल पाएगा।
विधायकों के सवालों के जवाब में देरी बर्दाश्त नहीं
शीतकालीन सत्र के दौरान विधायक विभिन्न विभागों से जुड़े तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के अलावा ध्यानाकर्षण प्रस्तावों और अन्य मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी विभाग निर्धारित समय सीमा के भीतर तथ्यात्मक और पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाएं। किसी भी प्रश्न का जवाब अधूरा रहने या सूचना देरी से पहुंचने पर विधानसभा की कार्यवाही प्रभावित हो सकती है।
सचिवालय से जिला मुख्यालय तक अधिकारियों की निगरानी
सरकार ने अधिकारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सचिवालय के साथ-साथ निदेशालयों और जिला स्तर के कार्यालयों को भी निर्देश जारी किए हैं। विभागाध्यक्षों, निदेशकों, अतिरिक्त एवं संयुक्त निदेशकों, उपनिदेशकों, जिला अधिकारियों और अधिशासी अभियंताओं को बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ने को कहा गया है।
सरकार ने साफ कर दिया है कि विधानसभा सत्र की तैयारियों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 21 नवंबर तक प्रशासनिक अमले की प्राथमिकता विधानसभा से संबंधित कामकाज को समयबद्ध तरीके से पूरा करना रहेगा।