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श्वेत पत्र के बहाने पूर्व भाजपा सरकार के फैसलों की फाइलें खुलेंगी, जमीन आवंटन से सरकारी खर्च तक होगी पड़ताल

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सात मंत्रियों की कैबिनेट सब-कमेटी को सौंपी जिम्मेदारी, बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ में पांच हजार बीघा जमीन का मामला भी जांच के केंद्र में

एप्पल न्यूज़, धर्मशाला

हिमाचल प्रदेश में पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में लिए गए वित्तीय और प्रशासनिक फैसलों को लेकर अब दस्तावेजी पड़ताल की तैयारी है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की ओर से प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र लाने की घोषणा के बाद सरकार ने जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत पिछली सरकार के दौरान सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल, जमीन आवंटन, बड़े टेंडर, खरीद और विभिन्न योजनाओं पर हुए खर्च का रिकॉर्ड खंगाला जाएगा।
इस काम के लिए उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में सात सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी गठित की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से मंगलवार को जारी अधिसूचना के अनुसार उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और टीसीपी मंत्री राजेश धर्माणी कमेटी के सदस्य होंगे। वित्त विभाग के सचिव सदस्य सचिव की जिम्मेदारी संभालेंगे।

सरकारी फैसलों के पीछे के वित्तीय गणित की होगी पड़ताल
इस पूरी कवायद का अहम पहलू यह रहेगा कि सरकार केवल प्रदेश पर बढ़े वित्तीय बोझ का ब्योरा ही नहीं जुटाएगी, बल्कि यह भी देखेगी कि पिछली सरकार के दौरान लिए गए फैसलों से सरकारी खजाने और सार्वजनिक संसाधनों पर क्या प्रभाव पड़ा। योजनाओं के लिए स्वीकृत बजट, वास्तविक खर्च, टेंडर प्रक्रिया, सरकारी खरीद और उनसे प्राप्त परिणामों का मिलान किया जा सकता है। इससे यह आकलन करने में मदद मिलेगी कि सरकारी धन का इस्तेमाल किन प्राथमिकताओं के तहत किया गया।

पांच हजार बीघा जमीन के आवंटन पर उठे सवाल

जांच का एक प्रमुख केंद्र बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में जमीन आवंटन का मामला हो सकता है। मुख्यमंत्री सुक्खू पहले ही आरोप लगा चुके हैं कि पूर्व भाजपा सरकार के समय कस्टमाइज्ड पैकेज के तहत करीब पांच हजार बीघा जमीन 99 साल की लीज पर महज एक करोड़ रुपये में आवंटित की गई। अब कमेटी के सामने यह पता लगाने की चुनौती होगी कि किन कंपनियों को कितनी जमीन दी गई, लीज की शर्तें क्या थीं और जमीन का मूल्य निर्धारित करने का आधार क्या था। साथ ही यह भी जांचा जाएगा कि पूरी प्रक्रिया में नियमों का पालन हुआ या नहीं और सरकारी हितों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा।
12 मई 2023 की कमेटी को ही मिला नया दायित्व
सरकार ने इस उद्देश्य के लिए नई कमेटी बनाने के बजाय 12 मई 2023 को गठित कैबिनेट सब-कमेटी का पुनर्गठन किया है। मुख्यमंत्री की श्वेत पत्र संबंधी घोषणा के अगले ही दिन अधिसूचना जारी होना इस विषय पर सरकार की ओर से शुरू की गई कार्रवाई को दर्शाता है। अब कमेटी की पड़ताल और उसके आधार पर तैयार होने वाला श्वेत पत्र बताएगा कि पिछली सरकार के वित्तीय फैसलों का प्रदेश की मौजूदा आर्थिक स्थिति पर कितना प्रभाव पड़ा।

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