एप्पल न्यूज़, शिमला
भारतीय मजदूर संघ शिमला ने बुधवार को डीसी शिमला के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा। संघ ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व गुजरात राज्य सरकारों द्वारा श्रम कानूनों को करीब 4 साल के लिए निरस्त करने का अध्यादेश पारित करने के निर्णय को श्रमिकों के लिए पीड़ादायक बताया व इसका विरोध किया।
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ज़िला मंत्री दिनेश शर्मा ने बताया कि कुछ राज्य सरकारों ने बीएमएस व अन्य श्रमिक प्रतिनिधियों से सलाह किए बिना ही कारखाना अधिनियम में संशोधन कर काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 कर दिए है। जिसकी संघ ने घोर निंदा की है और राष्ट्रपति से तुरन्त ऐसे निर्णयों को निरस्त कर श्रमिक हित्त में निर्णय लेने की मांग की है।
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