श्रम कानूनों को निरस्त करना पीड़ादायक, BMS ने DC के मार्फ़त राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन

एप्पल न्यूज़, शिमला
भारतीय मजदूर संघ शिमला ने बुधवार को डीसी शिमला के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा। संघ ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व गुजरात राज्य सरकारों द्वारा श्रम कानूनों को करीब 4 साल के लिए निरस्त करने का अध्यादेश पारित करने के निर्णय को श्रमिकों के लिए पीड़ादायक बताया व इसका विरोध किया।


ज़िला मंत्री दिनेश शर्मा ने बताया कि कुछ राज्य सरकारों ने बीएमएस व अन्य श्रमिक प्रतिनिधियों से सलाह किए बिना ही कारखाना अधिनियम में संशोधन कर काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 कर दिए है। जिसकी संघ ने घोर निंदा की है और राष्ट्रपति से तुरन्त ऐसे निर्णयों को निरस्त कर श्रमिक हित्त में निर्णय लेने की मांग की है।

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