एप्पल न्यूज़, शिमला
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ,नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री व प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ,प्रदेश मीडिया की प्रभारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता अलका लांबा ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में एक पत्रकार वार्ता में प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आरोप पत्र को जारी किया जिसका शीर्षक “लूट की छूट” रखा गया है।
कांग्रेस के आरोपपत्र मे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को कमजोर एवं अनुभवहीन बताते हुए उन्हे दिल्ली की कठपुतली की उपाधि से नवाजा गया है। पाँच साल की भाजपा सरकार ने हिमाचल मे ऐसा कोई वर्ग नही जिसे ठगा नही। भृष्टाचार, वन, खनन माफिया को बढ़ावा, नशे का बढ़ता प्रकोप, महंगाई मानो भाजपा सरकार के आभूषण बने।
कांग्रेस के आरोपपत्र के कुछ मुख्य बिंदु निम्न प्रकार है:
१. झूठे वादे एवं कुप्रबंधन
भाजपा ने सरकार बनाने से पहले सुशासन के जो वादे किये थे वे सब के सब विफल हुए। सच दरअसल यह है भाजपा जो दृष्टि पत्र जारी करती है वह, चुनावी जुमले’ का पुलिंदा होता है। साथ ही वित्तीय कुप्रबंधन की वजह से प्रदेश पर कर्ज का बोझ 62000 करोड़ पार कर गया है।
२. महंगाई
कांग्रेस शासन के दौरान महंगाई पर हल्ला मचानेवाले भाजपा नेता आज 100 रु लिटर पेट्रोल और 1000 के LPG सिलिंडर पर चुप है। रसोई का बजट धराशाई हुआ है।
GSTकी मार से आटा, दूध, दही, ब्रेड, तेल की कीमते आसमान पर है।
३. बेरोजगारी
CMIE के आंकड़ो के अनुसार हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी मे 8 वे स्थान पर है। यहाँ बेरोजगारी का औसत 9.2% है जो राष्ट्रीय औसत दर 7.9% से अधिक है। 67000 सरकारी पद रिक्त है। प्रदेश का युवा निजी नौकरी से भी वंचित है क्योंकि आउटसोर्सिंग के बहाने भाजपा सरकार मे ज्यादातर बाहरी लोगो को नौकरी मिली है।
४. पुलिस भर्ती पेपर लिक घोटाला
प्रदेश के लगभग दो लाख युवाओ का नौकरी का सपना तोड़नेवाला घोटाला गृहमंत्री एवं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की नाक के नीचे हुआ जिसकी जाँच तक नही होने दी गई।
५. भर्ती घोटाले
प्रदेश मे राज्य एवं केंद्र सरकार के विभिन्न शिक्षा संस्थानो मे BJP RSS से जुड़े लोगो को भर्ती किया गया। UGC मापदंडों को ताक् पर रखकर सिफारिशों के आधार पर भर्तियां हुई।
६. आपदा मे लूट
कोरोना महामारी मे PPE खरीद घोटाले मे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा तक देना पड़ा। सैनिटायजर और उपकरण खरीद मे भी करोडो का घोटाला हुआ।
७. बिजली विभाग घोटाले
कांग्रेस सरकार मे CAG रिपोर्ट पर हंगामा करनेवाले भाजपाई अब HPTCL, IPDS कार्य, सोंग टॉंग कड़छाम योजना पर भृष्टाचार की CAG रिपोर्ट पर चुप है और कोई कारवाई नही हुई है।
८. PWD मे करोडो का घपला
घटिया गुणवत्ता के कार्य करवाना, बिना स्वीकृति कार्य जारी करवाना, कार्यो मे देरी करवाना और अपने चहेते ठेकेदारो को करोडो के भुगतान कर खुद पैसे बनाना भाजपा सरकार की पहचान बनी है।
९. जलशक्ति या धनशक्ति?
अपने खास फर्म को नियमो की धज्जिया उड़ाकर करोडो के भुगतान, घटिया सामग्री की उच्च दामो पर खरीद, करोडो का पाइप खरीद घोटाला, शिमला क्लीन वेज मे फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जैसे अनेक मामले जयराम ठाकुर के भृष्टाचार के गवाह है। CAG की रिपोर्ट मे सरकार की धज्जिया उडी है।
१०. खाद्य आपूर्ति विभाग घोटाला
E-POSH मशीन खरीद मे 30 करोड़ का घोटाला, घटिया गुणवत्ता का समान उच्च दर पर खरीदना एवं राशन की दुकानों के राशन मे भारी गड़बड़ी मिलना इस बात का सबूत है की ये विभाग भाजपा के पैसे खाने का विभाग बन गया है।
११. खनन माफिया
खड्डो मे अवैध खनन बेरोकटोक चलने देना, टैंकर और टिपर की खुलेआम आवाजाही को अनदेखा करना और अवैध खनन माफिया को बढ़ावा दे सरकारी राजस्व का करोडो का नुकसान करवाकर अपनी जेबे भरने का काम भाजपा सरकार ने किया है।
१२. अवैध जंगल कटाई
खनन माफिया के साथ वन माफिया पर भी जयराम सरकार मेहरबान रही है। नाचन विधायक का अवैध वन कटाई मामला प्रदेश की जनता नही भूली है। हजारो पेड़ काटे जा रहे है। कोई जाँच और कारवाई नही हो रही है।
१३. शिक्षा विभाग मतलब RSS भर्ती केंद्र
सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों मे नियमो को अलग रख भाजपा RSS से जुड़े लोगो को प्रोफेसर बनाया गया जिनके पास असिस्टेंट प्रोफेसर बनने तक का अभुभव नही था। स्कूल के बच्चो को दी जाने वाली वर्दी मे तक ये भाजपाई 60 करोड़ का घोटाला कर चुके है।
१४. गौवंश की दयनीय अवस्था
गौमाता का नाम लेकर राजनीति करनेवाली भाजपा सरकार के दौरान हजारो गायो की मौत हुई। किसी प्रकरण मे जाँच नही हुई। कोई जवाबदेही तय नही हुई। भाजपा केवल राजनैतिक फायदे के लिए गौमाता का नाम इस्तेमाल करती है।
१५. वादाखिलाफ़ी
हिमाचल भाजपा के लाबे समय से जो मुद्दे थे वो केंद्र व राज्य में भाजपा सरकारें बन जाने
के बाद गायब हो गए
- नदियो के पानी पर रॉयल्र्टी
- ग्रीन बोनस
- प्रदेश को कर्जमुक्त करना
- पठानकोर्ट और भानूपुली से लेह रेलवे लाईन का निर्माण
- बीबीएमबी से प्रदेश का शेयर लेना
- भ्रष्र्टाचार मामलों में जीरो र्टॉलरेंस
- समान आचार संहिता लागू करना
- आरक्षण समाप्त करना
- जनसाख्या नियंत्रण के लिये कदम उठाना १६. अन्य मामले
आरोपपत्र मे ऐसे कई अन्य मामलो का जिकर किया गया है जो भाजपा सरकार के भृष्टाचार, नाकामी, वादाखिलाफ़ी, भाई भतीजावाद एवं वित्तीय कुप्रबंधन को उजागर करते है।
कांग्रेस ने आरोपपत्र जारी कर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को इनपर तथ्यो के साथ जवाब देने की चुनौती दी है। कांग्रेस का कहना है की ये आरोपपत्र भाजपा सरकार की नाकामी उजागर करने के लिए एक मजबूत और पुख्ता दस्तावेज है जिसे जनता के संज्ञान मे लाकर भाजपा की पोल खोलना बेहद जरूरी था।
