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बिजली बोर्ड कर्मियों का प्रदर्शन, सरकार को 15 दिन का “अल्टीमेटम” अन्यथा “टूल-पेन डाउन स्ट्राईक”

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एप्पल न्यूज, शिमला

हिमाचल बिजली बोर्ड में 51 इंजीनियर के पद खत्म करने और 81 आउटसोर्स ड्राइवरों की सेवाएं समाप्त करने पर भड़के बिजली कर्मचारी, शिमला बिजली बोर्ड मुख्यालय के बाहर बिजली कर्मचारी और अभियंता जॉइंट फ्रंट का धरना प्रदर्शन, दिवाली के बाद आंदोलन को तेज कर आरपार की चेतावनी।

बिजली बोर्ड के इंजीनियरों और कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चा की अगुवाई में आज प्रदेश भर में कर्मचारियों ने अपने कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन हुए।

बिजली बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस के बाहर कर्मचारियों ने मांगों को लेकर धरना किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

पूरे प्रदेश भर में बिजली कर्मचारी, अभियन्ता व पेन्शनर ने कार्यालयों के बाहर मांगो को लेकर धरना प्रदर्शन किया। यहां शिमला में बोर्ड़ मुख्यालय कुमार हाउस में सैंकड़ों कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर रोश व्यक्त किया।

इस अवसर पर जॉइंट फ्रंट के संयोजक ई0लोकेश ठाकुर के अतिरिक्त हीरा लाल वर्मा, पेंशनर फोरम से टी0आर0 गुप्ता व जॉइंट फ्रंट के पूर्व सयोंजक ई0सुनिल ग्रोवर भी उपस्थित रहे और अपने विचार रखे।

इस अवसर पर जॉइंट फ्रंट के अध्यक्ष लोकेश ठाकुर ने कहा कि दीपावली महोत्सव को देखते हुए आंदोलन कुच्छ दिन के लिए टाला गया है और सरकार को 15 दिन का और समय दिया गया है।

अगर इस बीच सरकार इन मुद्दों का कोई समाधान नहीं करती तो फ्रंट एक बड़े एलान  *tool down & pen down* की ओर आगे बढ़ेगा जिसकी दिनांक दिवाली के बाद अधिसूचित कर दी जाएगी।

प्रदर्शन में बिजली बोर्ड के पेंशनर भी शामिल हुए। कर्मचारियों की मांग है कि 16 अक्तूबर 2024 को जारी अधिसूचना में समाप्त किए गए इंजीनियरिंग वर्ग के सभी 51 पदों को बहाल किया जाए और 81 आउटसोर्स चालकों की सेवाएं भी जारी रखी जाएं।

इसके अलावा बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को OPS का लाभ दिया जाए।

हिमाचल बिजली बोर्ड कर्मचारी व इंजीनियर संयुक्त मोर्चा का आरोप है कि सरकार की ओर से बिजली बोर्ड की स्थिति को ठीक करने के लिए बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी बिजली बोर्ड को तीन हिस्सों ट्रांसमिशन, जेनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में बांट कर इसका निजीकरण करने की कोशिश कर रही है।इसके बाद भी सरकार ने अगर सभी फैसलों को वापस नहीं लिया तो बोर्ड के कर्मचारी और अभियंता सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने को मजबूर हो जाएंगे।

बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को OPS भी नहीं मिल रही है। इसको लेकर भी लगातार सरकार से मांग उठाई जा रही है। 

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