एप्पल न्यूज, शिमला
वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 53वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। परिषद द्वारा बैठक में कार्टन बॉक्स पर जीएसटी 18 से 12 प्रतिशत करने की सिफारिश का निर्णय लिया गया।
उद्योग मंत्री ने कहा कि सभी प्रकार के कार्टन बॉक्स पर जीएसटी की दरें कम करने से प्रदेश के बागवानों को लाभ होगा और कार्टन उद्योग को भी राहत मिलेगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निरंतर सेब के कार्टन बॉक्स पर जीएसटी कम करने की मांग उठाती रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की पैरवी के लिए प्रतिबद्ध है।
हर्षवर्धन चौहान ने जीएसटी परिषद का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस निर्णय से उद्योगों की कार्यशील पूंजी लागत भी कम होगी।
जीएसटी परिषद ने लघु और मध्यम करदाताओं की शिकायतों व अनुपालन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिये। बैठक में कई अन्य अहम निर्णय भी लिए गए।
प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल में राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त डॉ. यूनुस व अतिरिक्त आयुक्त (जीएसटी) राकेश शर्मा भी उपस्थित रहे।
