IMG_20250501_120218
IMG-20250530-WA0009
file_00000000784861f8b70cfecce65018fe (1)
previous arrow
next arrow

वन विभाग में मिनिस्ट्रियल “स्टाफ की कमी” पर मुखिया चिंतित, कर्मचारी हितों में उठाए जाएँगे कड़े कदम- रस्तोगी

file_00000000934c61f8b77af5384f2a351e
file_00000000a3d461f9a909a929a40f939d
file_0000000006c861fb9906286a4ab087a2
file_000000006e746230a2a51781dd51f8fa
previous arrow
next arrow

एप्पल न्यूज, शिमला

हिमाचल प्रदेश वन विभाग में कई वर्षों से रिक्त पड़े मिनिस्ट्रियल स्टाफ की कमी पर गहरी चिंता जताते हुए हिमाचल प्रदेश वन बल मुखिया समीर रस्तोगी ने  गहरी चिंता जताई है। उन्होंने बताया कि किसी भी विभाग में कर्मचारी अहम भूमिका निभाते हैं।

कर्मचारियों की भारी कमी विभाग की कार्यकुशलता पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। यह बात वन बल मुखिया ने  गत दिवस  वन विभाग मुख्यायालय के सभागार में  हिमाचल प्रदेश कर्मचारी महासंघ की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कर्मचारियों को संबोधित करते हुए बताई।

बैठक में हिमाचल प्रदेश से लगभग चार सौ से अधिक कर्मचारी ऑन लाईन और और ऑफ़लाईन माध्यमों से जुड़े हुए थे। इसके अतिरिक्त वन विभाग मुख्यालय में हिमाचल प्रदेश के अनेक वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश वन विभाग कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रकाश बादल ने वन विभाग में कर्मचारियों की अनेक मांगों को बैठक में रखा।

वन विभाग में पिछले कई वर्षों से जे ओ ए आई टी के एक बैच के कर्मचारियों की वेतन विसंगते को दूर करने के लिए एक कमेटी गठित कर उसे विभागीय स्तर पर तुरंत  सुलझाने के आदेश दिए।

रस्तोगी ने कर्मचारी महासंघ के मांग पर हिमाचल प्रदेश वन विभाग के कार्यालयों में दफ्तरों में बैठे फील्ड स्टाफ की सूची बना कर उन्हें फील्ड में  भेजते की कर्मचारी महासंघ की मांग को जायज़ ठहराते हुए बताया कि फील्ड के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मचारयों को दफ्तरों में पोस्ट किया जाना विभाग के लिए सही नहीं है।

वन विभाग कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रकाश बादल ने जब आंकड़े रखते हुए बन बल मुखिया को बताया कि हिमाचल प्रदेश में लगभाग दो सौ से भी अधिक वन रक्षकों सहित डिप्टी रेंजर और रेज ऑफिसर के अनेक कर्मचारी अनावाश्यक तरीके से तैनात हैं।

हिमाचल में लगभाग दो सौ से अधिक बीटें रिक्त वन रक्षकों की कमी के कारण रिक्त पडी हैं और अनेक वन रक्षकों के पास पांच पांच बीटों का चार्ज है, जिसके कारण फील्ड में कर्मठता से कार्य कर रहे वन रक्षकों, डिप्टी रेंजरों और रेंज अफसरों  पर अतिरिक्त कार्य का बोझ होने से मानसिक तनाव भी बढ़ा है।

इसका उत्तर देते हुए वन बल मुखिया ने कड़े आदेश दिए कि हिमाचल प्रदेश में दफ्तरों में कार्य कर रहे फील्ड कर्मचारियों की सूचि तैयार की जाए और उन्हें फील्ड में भेजने के तुरंत आदेश दिए जाएं।

हिमाचल प्रदेश में छोटे कर्मचारियों के सरकारी मकानों की जर्जर हालत पर चिंता जताते हुए वन बल मुखिया ने आदेश दिए कि छोटे कर्मचारियों के सरकारी मकानों में आवश्यक मुरम्मत को सुनिश्चित किया जाए।

अधिकारियों के मकानों पर ज़रुरत से अधिक व्यय हो रहे धन पर चिंता जताते हुए वन बल मुखिया ने आदेश दिए कि भविष्य में मकानों की  मुरम्मत को बराबरी से करने के लिए मुरम्मत पर बजट को आधा आधा बांटा जाए और सभी मकानों की बराबरी से मुरम्मत की जाए।

वन बल मुखिया ने हिमाचल प्रदेश में मिनिस्ट्रियल स्टाफ में ट्रेनिंग बहाल करने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग को जायज़ ठहराते हुए वन विभाग में नए कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग का प्रावधान करने के लिए भी कड़े कदम उठाने की बात कही।

हिमाचल प्रदेश में मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लगभग सौ से भी अधिक रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए सरकार के समक्ष रखने की बात भी कही।

वन विभाग के सरकारी मकानों की  हाऊस अलोटमेंट में पारदर्शिता लाने के लिए कर्मचारी महासंघ की मांग पर एक कमेटी गठित कर विभाग के विशेष नियम बनाने के आदेश देते हुए एक कमेटी गठित करने के आदेश दिए,  जिसकी रिपोर्ट आगामी बीस दिनों के भीतर  सोंपने के भी आदेश दिए।

वन बल मुखिया ने प्राथमिकता के आधार पर हिमाचल प्रदेश वन विभाग में छोटे कर्मचारियों के लिए  चरणबद्ध तरीके से नए मकान बनाने के लिए प्रपोज़ल सरकार को भेजने की मांग को जायज़ ठहराते हुए निर्देश दिए कि सबसे पहले शिमला में कुछ सरकारी मकान बनाए जाने के लिए बजट की मांग की जाएगे और शिमला में कुछ  नए सरकारी मकान बनाए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त वन विभाग कर्मचारी महासंघ की अनेक मांगों पर विस्तृत चर्चा हुई। इस अवसर पर समीर रस्तोगी ने हिमाचल प्रदेश वन विभाग कर्मचारी महासंघ के वर्ष 2025 के कैलेंडर का विमोचन भी किया।

इस अवसर पर कर्मचारी महासंघ के अनेक पदाधिकारियों सहित विभाग के अनेक वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। इस अवसर पर वन बल मुखिया को  सम्मानित भी किया गया।

Share from A4appleNews:

Next Post

CM ने मंडी सदर व द्रंग सदर को दी 46.82 करोड़ की विकासात्मक परियोजनाओं की सौगात

Thu Feb 27 , 2025
एप्पल न्यूज़, मंडी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जिला मंडी के द्रंग और सदर विधानसभा क्षेत्रों के लिए 46.82 करोड़ रुपये लागत की 9 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा शुरू किए गए ‘अपना पुस्तकालय’ कार्यक्रम के तहत नेरचौक और पधर में एक-एक पुस्तकालय […]

You May Like