एप्पल न्यूज़, रंजू जम्वाल बिलासपुर
उपायुक्त एवं जिला स्तरीय कार्यन्वयन कमेटी के अध्यक्ष पंकज राॅय ने बताया कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदेश सरकार को करीब 20 लाख असंगठित क्षेत्र के कामगारों, दुकानदारों, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, मिस्त्री, दर्जी व अन्य वर्गों के लोगों को ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से जोड़ने का लक्ष्य प्रदान किया गया था।
इसे प्राप्त करने के लिए प्रदेश सरकार ने सभी जिलों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे जिसमें जिला बिलासपुर को 116124 असंगठित क्षेत्र के कामगारों का पंजीकरण करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसे आज शत प्रतिशत पूरा करते हुए जिला बिलासपुर ने प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया।
उन्होंने बताया कि ई-श्रम पोर्टल से श्रमिकों को प्रदेश व केन्द्र सरकार की अनेकों योजनाओं से राहत व अन्य सुविधाएं प्राप्त होंगी।
उपायुक्त ने बताया कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिला में एक जिला स्तरीय कार्यन्वयन कमेटी गठित कर इसकी शुरूआत गत वर्ष माह अक्तूबर 2021 में की गई थी जिसमें जिला के चारों खंण्डों की पंचायतों के अन्र्तगत आने वाले आशा वर्करों, आंगनवाड़ी वर्करों व अन्य पात्र लोगों व असंगठित क्षेत्र के कामगारों के पंजीकरण का कार्य शुरू किया गया।
उन्होंने बताया कि 73557 पात्र लोगों के ई-श्रम पोर्टल कार्ड का पंजीकरण लोक मित्र केन्द्रों के माध्यम से किया गया जबकि 42567 लोगों ने ई-श्रम पोर्टल में पंजीकरण स्वंय करवाया है इसके अतिरिक्त इस प्रयोजन के लिए समय समय पर कैम्प आयोजित करके लोगों को जागरूक किया जाता रहा।
उन्होंने बताया इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर सोमवार को होने वाली बैठक में लगातार श्रम कार्ड के पंजीकरण के लिए सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्धारित लक्ष्य हासिल करने के निर्देश व प्रेरित किया जाता रहा।
इसके अतिरिक्त प्रतिदिन कार्यान्वयन समिति की सदस्य सचिव एवं श्रम अधिकारी भावना शर्मा से फीड बैक ली जाती रही ताकि यह कार्यक्रम गतिवान रहते हुए समय अवधि के अन्दर पूरा किया जा सके।
पंकज राॅय ने इस उपलब्धि को करोना काल की विकट परिस्थितियों के बावजूद भी हासिल करने के लिए सभी सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया।
उन्होंने जन मानस से भी आग्रह किया कि जिला को हमेशा अग्रणी जिलों में शुमार रखने के लिए प्रदेश व केन्द्र सरकार की सभी योजनाओं कों कार्यन्वित करने व इनका भरपूर लाभ लेने के लिए प्रशासन का सहयोग करें।
