एप्पल न्यूज़, शिमला
हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने आज राज्य का वर्ष 2022-23 का 13141.07 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट विधानसभा में पारित कर दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीते रोज सदन में अनुपूरक बजट पेश किया था।
मुख्यमंत्री ने अनुपूरक बजट को लेकर आज सदन में हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक पेश किया जिसे सदन ने ध्वनि मत से पारित कर दिया। राज्य का वर्ष 2023-2-24 का आम बजट 17 मार्च को सदन में पेश किया जायेगा।
मुख्यमंत्री द्वारा पेश अनुपूरक बजट में 11707.68 करोड़ रुपए राज्य प्रायोजित स्कीमों और 1433.39 करोड़ रुपए केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए रखे गए हैं।
राज्य स्कीमों के तहत 6004.63 करोड़ रुपए वेज एंड मीन्स और ओवरड्राफ्ट के लिए, 1260.65 करोड़ रुपए पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ, 551.48 करोड़ रुपए बिजली सब्सिडी, 444.03 करोड़ रुपए अस्पतालों के निर्माण, चिकित्सा उपकरणों की खरीद, हिमकेयर योजना, 435.08 करोड़ रुपए वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं, महाविद्यालयों के भवनों के लिए और कर्मचारियों के वेतन अदायगी, 289.38 करोड़ रुपए हिमाचल पथ परिवहन निगम को सहायता, 284.79 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष, सुख आश्रय भवन निर्माण और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए, 279.06 करोड़ रुपए जलापूर्ति और मलनिकासी योजनाओं के लिए, 226.51 करोड़ रुपए प्राकृतिक आपदा राहत के लिए, 209.33 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री स्वाबलंबन योजना, प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना, ऑप्टीकल केबल फाइबर नेटवर्क और सरकारी विभागों के डिजीटल विस्तार, 208.42 करोड़ रुपए फसल बीमा योजना, फसल विविधिकरण, मंडी मध्यस्थता योजना के लंबित दायित्व और उद्यान विकास परियोजना, 156.91 करोड़ रुपए ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान, जिला परिषद के स्टाफ के वेतन और 15वें वित्तायोग के तहत अनुदान, 154.71 करोड़ रुपए सड़कों और पुलों के लिए, 128.71 करोड़ रुपए रेल परियोजनाओं के लिए, 108.70 करोड़ रुपए क्षमता विकास परियोजना के लिए, 106.08 करोड़ रुपए सरकारी भवनों, विश्राम और परिधि गृहों, छात्रावासों के निर्माण और रखरखाव के लिए, 67.73 करोड़ रुपए दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, अम्रुत, स्वच्छ भारत मिशन और शिमला जल प्रबंधन निगम, 55.48 करोड़ रुपए न्याय प्रशासन, 53.93 करोड़ खाद्यान्न उपदान, धान की खरीद, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना और 43.33 करोड़ रुपए मनरेगा के लिए रखे गए हैं।
केंद्र प्रायोजित स्कीमों के तहत अधिकतर राशि चालू और नई विकास योजनाओं, जिनके लिए केंद्र सरकार से इस वर्ष के दौरान धनराशि प्राप्त हुई है, के लिए प्रस्तावित है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें से 400 करोड़ रुपए एनडीआरएफ से प्राप्त आपदा प्रबंधन के लिए, 221.96 करोड़ रुपए मनरेगा, 141.78 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी मिशन, 140.91 करोड़ रुपए कोविड-19 आपातकालीन सेवाओं और स्वास्थ्य पैकेज, 95.60 करोड़ रुपए केंद्रीय सड़क निधि, 95.43 करोड़ रुपए स्टार्स प्रोजेक्ट, 47 करोड़ पीएमजीएसवाई, 43.08 करोड़ रुपए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान और 34.47 करोड़ रुपए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए रखे गए हैं।
