एप्पल न्यूज़, शिमला
बजट 2023-24: महापौर को 20,000 व उपमहापौर को 15,000 मानदेय,पार्षद को 7000 और नगरपरिषद अध्यक्ष को 8500 मानदेय की घोषणा
पंचायती राज प्रतिनिधयों का मानदेय बढ़ा
जिला परिषद् अध्यक्ष को 15 के बजाए 20 हज़ार मिलेगा
उपाध्यक्ष को 15 हज़ार
अध्यक्ष बीडीसी को 9500 रुपये प्रति माह, उपाध्यक्ष बीडीसी को 7000 रुपये प्रति माह, सदस्य बीडीसी को 6000 रुपये प्रति माह, पंचायत प्रधान को 6000 रुपये प्रति माह, उप प्रधान को 4000 रुपये प्रति माह और सदस्य ग्राम पंचायत को 500 रुपये प्रति बैठक प्रदान किया जाएगा। ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग के लिए 1916 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।
अब प्रधान नगर पंचायत को 7000 , उप प्रधान को5500 , सदस्य को 3500 वेतन मिलेगा
शिमला के जाठिया देवी में नया शहर किया जाएगा स्थापित
• महिलाओं को फेजवाइज 1500 रुपए की घोषणा
HRTC की 1500 डीजल बसों को ई-बसों में ट्रांसफर करने की घोषणा
हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी बनेगील
कांगड़ा जिले को टूरिज्म कैपिटल बनाने का ऐलान
• 1311 करोड़ की लागत से पर्यटन विकास योजना शुरू होगी
• कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए 1000 करोड़ रुपए व मंडी एयरपोर्ट 400 करोड़ रुपए लेने के लिए केंद्र सरकार से विपक्ष के सहयोग कीअपील
मंडी हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाएगा
• कांगड़ा हवाई अड्डे के लिए अगले वित्त वर्ष तक भू अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा करने का लक्ष्य तय
• हवाई अड्डे के लिए अगले वित्त वर्ष तक भू अधिग्रहण की प्रक्रिया को करने पूरा का लक्ष्य दें
हिमाचल के सभी जिलों को 1 साल के भीतर हेलीपोर्ट की सुविधा से जोड़ने का लक्ष्य तय
• कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाने के लिए डीपीआर तैयार की जाएगीमुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिले की दो पंचायतों को गीन पंचायत
कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाने के लिए डीपीआर तैयार की जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिले की दो पंचायतों को ग्रीन पंचायत के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके तहत 500 मेगावाट से लेकर 1 किलोवाट तक के सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट स्थापित किए जाएंगे।
प्रदेश के युवाओं को 200 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट स्थापित करने को 40 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी। इन परियोजनाओं से बिजली की खरीद बिजली बोर्ड के माध्यम से की जाएगी।
हिमाचल को मॉडल स्टेट फॉर इलेक्ट्रिकल वाहनों के रूप में विकसित किया जाएगा।
परवाणू -नालागढ़-ऊना, हमीरपुर-अंब-नूरपूर, पांवटा-नाहन-शिमला, शिमला-बिलासपुर हमीरपुर-चंबा, मंडी-पठानकोट, मनाली-केलोंग नेशनल हाईवे को ग्रीन कौरिडेर के तौर पर विकसित किया जाएगा।
ई-वाहन क्षेत्र में हिमाचल के युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए प्राइवेट बस ऑपरेटर ई-बस खरीद के लिए 50% की दर से अधिकतम 50 लाख की सब्सिडी दी जाएगी।
• प्राइवेट ई-ट्रक खरीद के लिए 50% की दर से अधिकतम 50 लाख तक का उपदान दिया जाएगा।
