एप्पल न्यूज, शिमला
आपदा और आर्थिक संकट से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश में सरकार ने मंत्रियों और विधायकों की सैलरी व भत्तों में करीब 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह संशोधन अधिसूचित कर दिया गया है।
इस साल बजट सत्र के दौरान विधानसभा में पारित ‘हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली (अलाउंसेज एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स) अमेंडमेंट बिल, 2025’ के तहत यह वृद्धि की गई है।
अब इतना मिलेगा वेतन-भत्ता
विधायक: अब लगभग ₹2.97 लाख प्रति माह वेतन व भत्ते मिलेंगे। पहले ₹2.10 लाख प्रति माह मिलते थे।
बेसिक सैलरी ₹55,000 से बढ़ाकर ₹85,000 कर दी गई है।
मुख्यमंत्री: पहले ₹2.65 लाख प्रति माह मिलते थे, अब बढ़कर लगभग ₹3.40 लाख मिलेंगे।
विधानसभा अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री: पहले ₹2.55 लाख प्रति माह, अब बढ़कर ₹3.30 लाख तक पहुंचेंगे।
हर 5 साल बाद स्वचालित बढ़ोतरी का प्रावधान
सरकार ने विधायकों के वेतन में संशोधन कर यह व्यवस्था भी की है कि हर 5 वर्ष बाद सैलरी और पेंशन महंगाई सूचकांक (प्राइस इंडेक्स) के अनुसार स्वतः बढ़ जाएगी।
इसका मतलब है कि अब वेतन बढ़ाने के लिए विधानसभा में नया संशोधन विधेयक लाने की आवश्यकता नहीं होगी।
अगली वेतन वृद्धि 1 अप्रैल 2030 को होगी।
इतिहास पर एक नजर
2016 में आखिरी बार विधायकों का वेतन बढ़ा था।
2010 में बेसिक सैलरी ₹15,000 थी, जिसे बढ़ाकर ₹30,000 किया गया।
2016 में यह ₹55,000 हुई और अब 2025 में ₹85,000 कर दी गई है।
