किसानों के ऋण पर 50% ब्याज राहत, 6 माह तक लागू रहेंगी योजनाएं
एप्पल न्यूज़, शिमला
हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने कर्जदार किसानों को राहत देने के उद्देश्य से छह महीने के लिए तीन नई वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजनाएं शुरू की हैं। बैंक अध्यक्ष संजय सिंह चौहान ने मंगलवार को शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इन योजनाओं से हजारों किसानों को राहत मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कृषि ऋण राहत योजना के तहत तीन लाख रुपये तक का कृषि ऋण लेने वाले किसानों के बकाया ब्याज का 50 प्रतिशत सरकार वहन करेगी। इस योजना का लाभ प्रदेश के 6,319 किसानों को मिलेगा और यह आज से अगले छह माह तक प्रभावी रहेगी।
इसके अलावा वर्ष 2016 तक के एनपीए (NPA) खातों के लिए भी विशेष OTS योजना लागू की गई है, जिसके तहत पात्र खातों पर 25 प्रतिशत ब्याज की छूट दी जाएगी। वहीं, वर्ष 2016 तक के ऐसे ऋण खाते, जिनकी प्रोविजनिंग बैंक पहले ही नाबार्ड (NABARD) को कर चुका है, उन्हें भी ब्याज में 25 प्रतिशत तक की राहत मिलेगी।
संजय चौहान ने कहा कि बैंक की ओर से शुरू की गई तीनों OTS योजनाएं छह माह तक लागू रहेंगी। बैंक कर्मचारी घर-घर जाकर पात्र लाभार्थियों को योजनाओं की जानकारी देंगे ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठाकर अपने ऋण खातों का निपटारा कर सकें।
उन्होंने दावा किया कि करीब 10 वर्षों तक घाटे में रहने वाला बैंक पिछले तीन वर्षों में लाभ की स्थिति में पहुंच गया है। उनके अनुसार मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के मार्गदर्शन, कर्मचारियों की मेहनत, सख्त ऋण वसूली, पारदर्शी ट्रांसफर नीति और पदोन्नति व्यवस्था के कारण बैंक की वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
बैंक अध्यक्ष ने बताया कि पिछले वर्ष राज्य सरकार ने बैंक को 400 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की थी। उन्होंने यह भी कहा कि जमा (डिपॉजिट) के मामले में हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अब देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है।
