एप्पल न्यूज, धर्मशाला
विधायक विपिन सिंह परमार के प्रश्न के सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि 30 जून, 2024 तक विभिन्न विभागों, बोर्डों व निगमों के अधीन 13,142 कार्यालय निजी भवनों में किराए पर चल रहे हैं।
उन्होंने जानकारी दी कि अकेले महिला एवं बाल विकास विभाग में ही 10479 कार्यालय निजी भवनों में चल रहे हैं।
उन्होंने बताया कि 30 जून 2024 तक विभिन्न विभागों, बोर्डों व निगमों के अधीन 151 कार्यालयों को निजी भवनों से सरकारी भवनों में शिफ्ट किये गए हैं।
इन कार्यालयों को शिफ्ट करने के बाद सरकार को 1,31,39,453 रुपये राजस्व की बचत हुई।
इस खबर से स्पष्ट होता है कि हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों और सरकारी इकाइयों का एक बड़ा हिस्सा किराए के भवनों में चल रहा है।
- किराए के भवनों में कार्यालय:
प्रदेश में कुल 13,142 कार्यालय निजी किराए के भवनों में संचालित हो रहे हैं।
इनमें से महिला एवं बाल विकास विभाग के 10,479 कार्यालय अकेले शामिल हैं।
- सरकारी भवनों में स्थानांतरण:
30 जून 2024 तक कुल 151 कार्यालयों को किराए के भवनों से सरकारी भवनों में शिफ्ट किया गया।
इस स्थानांतरण से सरकार को 1.31 करोड़ रुपये की बचत हुई।
यह आंकड़े राज्य सरकार द्वारा किराए पर निर्भरता कम करने और राजस्व की बचत के लिए किए जा रहे प्रयासों को दर्शाते हैं।
हालांकि, बड़ी संख्या में कार्यालय अभी भी किराए के भवनों में संचालित हो रहे हैं, जो राज्य के वित्तीय संसाधनों पर दबाव डालते हैं।
इसे कम करने के लिए सरकारी भवन निर्माण और प्रशासनिक योजना की और अधिक आवश्यकता है।
