एप्पल न्यूज, शिमला
लोक सभा में शिमला से सांसद सुरेश कश्यप ने उठाया रेल विस्तार का मुद्दा जिसके जवाब में रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सिरमौर जिले में पौटा साहिब और काला अंब को रेल नेटवर्क से जोड़ने का मुद्दा उठाया है।
01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, हिमाचल प्रदेश राज्य में पूर्णतः अंशतः पड़ने वाली 13,168 करोड़ की लागत वाली 255 किलोमीटर कुल लंबाई की 04 नई लाइनें योजना अनुमोदन निर्माण चरण में हैं।
इसमें से 61 किलोमीटर लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2024 तक 6225 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।
केंद्रीय मंत्री ने बताया जगाधरी और पौंटा साहिब (62 किलोमीटर) के बीच नई लाइन के लिए सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। काला अंब और पौंटा साहिब के रास्ते घनौली से देहरादून (216 किलोमीटर) के लिए एक अन्य सर्वेक्षण किया गया। हिमाचल प्रदेश में पूर्णतः अंशतः गुजरने वाली दो (2) नई लाइन परियोजनाओं नामतः भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी (63.5 कि.मी.) और चंडीगढ़-बद्दी (30 किमी) को हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के साथ लागत में भागीदारी आधार पर स्वीकृत किया गया है।
भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी (63.5 कि.मी.) नई लाइन परियोजना में हिमाचल प्रदेश में कुल अपेक्षित 124.02 हेक्टेयर भूमि में से 79.57 हेक्टेयर भूमि अधिगृहीत कर ली गई है। उपलब्ध भूमि पर कार्य शुरू कर दिया गया है।
अब तक, इस परियोजना पर ₹5205 करोड़ का व्यय किया जा चुका है और हिमाचल प्रदेश सरकार पर ₹1351 करोड़ की राशि बकाया है।
चंडीगढ़-बद्दी (30 कि.मी.) नई रेल लाइन परियोजना का कार्य शुरू कर दिया गया है। 01.07.2024 की स्थिति के अनुसार, इस पर ₹727 करोड़ व्यय किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य का हिस्सा ₹363.5 करोड़ है।
हिमाचल प्रदेश ने अब तक ₹217.75 करोड़ जमा कर दिए हैं और शेष ₹145.75 करोड़ की राशि हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार पर बकाया है।
राज्य सरकार द्वारा अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा न करने के कारण इन परियोजनाओं की प्रगति प्रभावित हुई है। परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार का सहयोग अपेक्षित है।
कुल बकाया राशि ₹1496.75 करोड़ है। इस अंशदान को जमा न किए जाने के कारण इन परियोजनाओं की प्रगति प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना है।
