एप्पल न्यूज, शिमला
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को संसद में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। यह मोदी सरकार का 14वां बजट और निर्मला सीतारमण का लगातार आठवां बजट था।
इस बजट में मध्यम वर्ग, किसानों, उद्योगों, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं।
इस बजट में मध्यम वर्ग को कर में राहत दी गई है, किसानों को अधिक ऋण सुविधा दी गई है, वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज आय में छूट मिली है, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बड़े निवेश किए गए हैं और स्टार्टअप्स को अधिक समर्थन दिया गया है।
इस बजट से मध्यम वर्ग, किसान, स्टार्टअप, बुजुर्ग और उद्योगों को लाभ मिलेगा। यह बजट विकसित भारत (Viksit Bharat 2047) के लक्ष्य की ओर बढ़ने की एक और बड़ी कोशिश है।
बजट का कुल आकार:
- कुल बजट – ₹56.65 लाख करोड़
- कुल प्राप्तियां (उधारी छोड़कर) – ₹34.96 लाख करोड़
- निवल कर प्राप्तियां – ₹28.37 लाख करोड़
- राजकोषीय घाटा – GDP का 4.4%
- सकल बाजार उधारी – ₹14.82 लाख करोड़
आयकर में बड़ी राहत (मिडल क्लास के लिए तोहफा)
नई कर व्यवस्था में बड़ा बदलाव:
- ₹12 लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं (पहले यह सीमा ₹7 लाख थी)।
- ₹12.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री (₹12 लाख की कर छूट + ₹75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन)।
- यह छूट केवल नौकरीपेशा लोगों के लिए लागू होगी, बिजनेस या अन्य स्रोतों से कमाई करने वालों को ₹12 लाख तक ही छूट मिलेगी।
संशोधित आयकर स्लैब (नई कर व्यवस्था):
वरिष्ठ नागरिकों को राहत
- FD पर ब्याज आय पर TDS की सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई।
- इससे 10 करोड़ से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा।
- नेशनल सेविंग स्कीम (NSS) खातों में रियायत:
- 29 अगस्त 2024 के बाद निकाली गई रकम पूरी तरह टैक्स-फ्री होगी।
कृषि क्षेत्र के लिए बड़े ऐलान
पीएम धन-धान्य कृषि योजना:
- कम उत्पादकता वाले 100 जिलों में विशेष कृषि योजना लागू होगी।
- गांव और पंचायत स्तर पर भंडारण व्यवस्था बनाई जाएगी, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को लाभ होगा।
किसानों के लिए क्रेडिट सुविधा:
- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई।
- डेयरी और मत्स्य पालन (फिशरीज) के लिए ₹5 लाख तक का ऋण मिलेगा।
- सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSME) को ₹10 करोड़ तक का क्रेडिट गारंटी कवर मिलेगा।
- स्टार्टअप्स को मिलने वाले ऋण की सीमा ₹10 करोड़ से बढ़ाकर ₹20 करोड़ कर दी गई।
परमाणु ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर
- “परमाणु ऊर्जा मिशन” लॉन्च:
- 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन लक्ष्य।
- यह ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
- बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश (FDI) की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% कर दी गई।
- विदेशी निवेश से जुड़े नियमों को सरल किया जाएगा।
शिक्षा क्षेत्र में बड़ा निवेश
- सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित होंगी।
- सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी।
- IIT पटना का विस्तार होगा, जिसमें छात्रावास और अन्य बुनियादी सुविधाओं को जोड़ा जाएगा।
- शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए उत्कृष्टता केंद्र (Center of Excellence) स्थापित होगा।
- पिछले 10 वर्षों में 1.1 लाख मेडिकल ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट सीटें जोड़ी गईं।
क्या सस्ता हुआ?
- इलेक्ट्रॉनिक्स सामान
- 36 जीवनरक्षक दवाएं
- कैंसर की दवाएं
- इलेक्ट्रिक गाड़ियां
- मोबाइल फोन और मोबाइल बैटरी
- मछली उत्पाद (फिश पेस्ट)
- चमड़े के सामान
- एलईडी टीवी
क्या महंगा हुआ?
- फ्लैट पैनल डिस्प्ले
- टीवी डिस्प्ले यूनिट्स
- फैब्रिक (कपड़ा उद्योग प्रभावित)
