एप्पल न्यूज, ब्यूरो
लोकसभा में बुधवार देर रात वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 को पारित कर दिया गया। विधेयक के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े। लंबी बहस और तर्क-वितर्क के बाद इसे मंजूरी दी गई।
अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा और वहां से मंजूरी मिलने के बाद यह कानून का रूप ले लेगा।
क्या है वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025?
वक्फ बोर्ड के प्रशासन में सुधार और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से इस विधेयक को लाया गया है। सरकार का दावा है कि यह भ्रष्टाचार रोकने, विवादित संपत्तियों के निपटारे और गैर-मुस्लिम सदस्यों को बोर्ड में शामिल करने के लिए एक बड़ा कदम है।
विधेयक के प्रमुख प्रावधान
- वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्य:
- अब वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्य भी नियुक्त किए जाएंगे।
- इसमें कम से कम दो महिलाएं अनिवार्य रूप से शामिल होंगी।
- वर्तमान में, वक्फ बोर्ड केवल मुस्लिम सदस्यों से मिलकर बनता है, लेकिन इस संशोधन के बाद अब गैर-मुस्लिम सदस्य भी प्रशासनिक कार्यों में शामिल होंगे।
- वक्फ संपत्तियों की स्वामित्व पुष्टि:
- वक्फ बोर्डों को अपनी संपत्तियों के स्वामित्व की पुष्टि के लिए जिला स्तर के अधिकारियों से अनुमोदन लेना होगा।
- इससे अवैध अतिक्रमण और संपत्ति विवादों को हल करने में मदद मिलेगी।
- सरकार का कहना है कि इससे भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन को रोका जा सकेगा।
- धार्मिक स्थलों की सुरक्षा:
- मस्जिदों और धार्मिक स्थलों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
- सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह बिल केवल वक्फ संपत्तियों की प्रशासनिक प्रक्रिया से जुड़ा है।
- मस्जिदों और धार्मिक संस्थानों की स्वायत्तता बनी रहेगी।
- विवादित संपत्तियों के मामलों का निपटारा:
- अब से कलेक्टर स्तर से ऊपर के अधिकारी ही किसी वक्फ संपत्ति पर निर्णय लेंगे।
- इससे अचानक संपत्तियों पर कब्जा करने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी।
- केंद्र सरकार की अधिक निगरानी:
- केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की कुछ प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप कर सकती है यदि कोई संपत्ति विवादित होती है।
- वक्फ बोर्ड के वित्तीय प्रबंधन और संपत्तियों की सुरक्षा के लिए नए दिशा-निर्देश लागू किए जाएंगे।
विधेयक के समर्थन और विरोध में दलीलें
सरकार का पक्ष:
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा:
✅ “वक्फ संपत्तियों के नाम पर करोड़ों की हेरफेर हो रही है, इस पर नियंत्रण जरूरी है।”
✅ “इस बिल से पारदर्शिता बढ़ेगी, प्रशासनिक सुधार होंगे और किसी धर्म विशेष के खिलाफ कोई प्रावधान नहीं है।”
✅ “कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल अल्पसंख्यकों को डराने का काम कर रहे हैं, जबकि यह बिल केवल प्रशासनिक सुधारों पर केंद्रित है।”
विपक्ष का विरोध:
कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आप, राजद, टीएमसी और डीएमके ने इस बिल का विरोध किया।
कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल ने कहा:
❌ “यह बिल वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों की घुसपैठ कराने की कोशिश है।”
❌ “सरकार अल्पसंख्यकों को कमजोर करने का प्रयास कर रही है।”
❌ “संघ परिवार का एजेंडा है कि पहले मुस्लिमों को निशाना बनाओ, फिर ईसाई और सिखों की बारी आएगी।”
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे “सांप्रदायिक राजनीति का नया रूप” बताया और कहा कि इससे “देश के लाखों लोगों से घर और दुकानें छीनने की साजिश है।”
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का रुख
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉ. सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा:
❌ “यदि यह बिल संसद में पास हो जाता है, तो हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे।”
❌ “हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे और इसे अदालत में चुनौती देंगे।”
राजनीतिक दलों की स्थिति
अब आगे क्या?
- लोकसभा में पारित होने के बाद, विधेयक को अब राज्यसभा में पेश किया जाएगा।
- यदि राज्यसभा से भी यह पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा।
- विपक्ष ने संकेत दिया है कि यदि यह विधेयक पारित होता है, तो इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी।
वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 का समर्थन करने वाले इसे वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता और प्रशासनिक सुधार का कदम बता रहे हैं, जबकि विरोधी इसे अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों में हस्तक्षेप के रूप में देख रहे हैं।
अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह विधेयक राज्यसभा में पास होता है या नहीं और इसका राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव क्या पड़ता है।
