एप्पल न्यूज, शिमला
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में होने वाले शहरी स्थानीय निकाय (ULB) चुनावों को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
सरकार ने आगामी चुनावों के लिए आरक्षण रोस्टर को स्थगित करने का आदेश जारी किया है। यह फैसला नवीनतम जनगणना आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण लिया गया है।
शहरी विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) समुदायों के मतदाताओं की अद्यतन संख्या न मिलने के कारण आरक्षण रोस्टर को अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता।
सरकार ने साफ कहा है कि जब तक नई जनगणना के आंकड़े आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं हो जाते, तब तक न तो कोई नया रोस्टर जारी किया जाएगा और न ही कोई प्रक्रिया शुरू होगी।
यह आदेश विशेष सचिव (शहरी विकास) सौरभ जस्सल द्वारा सभी उपायुक्तों (लाहौल-स्पीति और किन्नौर को छोड़कर) को भेजा गया है।
अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आरक्षण संबंधी किसी भी कार्यवाही को रोक दें और आगे की कार्रवाई तभी करें जब अद्यतन आंकड़े जारी हो जाएं।
इस पत्र की प्रतिलिपि राज्य निर्वाचन आयोग और शहरी विकास निदेशक को भी भेजी गई है।
मुख्य बिंदु:
जनगणना आंकड़ों की अनुपलब्धता के चलते रोस्टर प्रक्रिया पर रोक
ULB चुनावों में आरक्षण सीटें तय करने की प्रक्रिया स्थगित
अद्यतन डेटा आने तक कोई कार्यवाही नहीं होगी
यह फैसला राज्य में नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव कार्यक्रम को प्रभावित कर सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग की अगली अधिसूचना पर अब सभी की निगाहें टिकी हैं।
