एप्पल न्यूज, शिमला
राज्य कर एवं आबकारी विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि विभाग ने पिछले तीन वर्षों में निरंतर बढ़ते राजस्व संग्रह के साथ उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में विभाग ने इस अवधि में कुल 26,000 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित किया है।
प्रवक्ता के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 में विभाग ने 10,248.56 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया, जो 2024-25 में बढ़कर 10,880.57 करोड़ रुपये हो गया। वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 में सितंबर 2025 तक 5,536.30 करोड़ रुपये का संग्रह किया जा चुका है।
यह दर्शाता है कि वर्ष 2022-23 की तुलना में जीएसटी, आबकारी, वैट, पीजीटी और अन्य करों से प्राप्त राजस्व लगातार बढ़ रहा है, जो राज्य सरकार द्वारा लागू सुधारों और बेहतर अनुपालन का परिणाम है।
आबकारी राजस्व में बढ़ोतरी
विभाग ने बताया कि शराब ठेकों के आवंटन के लिए वर्ष 2023-24 और 2024-25 में लागू की गई नीलामी-कम-टेंडर प्रणाली से आबकारी राजस्व में बड़ी वृद्धि दर्ज की गई है।
वर्ष 2022-23: 2,147.04 करोड़ रुपये
वर्ष 2023-24: 2,631.30 करोड़ रुपये
वर्ष 2024-25: 2,776.41 करोड़ रुपये
विभिन्न सेस से आय
राज्य सरकार द्वारा लगाए गए विभिन्न सेस ने भी राजस्व वृद्धि में योगदान दिया है।
मिल्क सेस (प्रति बोतल 10 रुपये)
2023-24: 144.84 करोड़ रुपये
2024-25: 141.92 करोड़ रुपये
नेचुरल फार्मिंग सेस (2024-25 से): 24.62 करोड़ रुपये
डब्ल्यू.डी.ए. सेस (2025-26): भारतीय व विदेशी शराब के निर्यात पर प्रति बल्क लीटर 1.50 रुपये
इनसे प्राप्त धनराशि दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, पशुपालकों की सहायता, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा बेसहारा अथवा विधवा महिलाओं और दिव्यांग अभिभावकों के बच्चों के कल्याण पर खर्च की जा रही है।
डिजिटल शासन और प्रशासनिक सुधार
प्रवक्ता ने बताया कि विभाग ने डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में भी बड़े कदम उठाए हैं।
अप्रैल 2023 में ‘एक्साइज एंड गवर्नेंस प्रोजेक्ट’ शुरू किया गया, जिसके तहत पास और परमिट की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन हो गई है और शुल्क भुगतान भी डिजिटल माध्यम से संभव है।
जनवरी 2024 में विभागीय संरचना में सुधार करते हुए जीएसटी और एक्साइज के लिए अलग-अलग शाखाओं का गठन किया गया, जिससे विशेषज्ञता और कार्यकुशलता में सुधार आया।
सितंबर 2024 में नया ऑनलाइन पोर्टल व मोबाइल ऐप शुरू किया गया, जिसमें ई-रजिस्ट्रेशन, वैट/सीएसटी की ई-रिटर्न फाइलिंग, ऑनलाइन टैक्स भुगतान, चेकपोस्ट ई-डिक्लरेशन और विभिन्न वैधानिक प्रपत्रों का ऑनलाइन सत्यापन जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
प्रवक्ता ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में राज्य सरकार द्वारा किए गए ये सुधार मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की पारदर्शी प्रशासन, जन-कल्याण, विकास और व्यावहारिक शासन दृष्टिकोण के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
