एप्पल न्यूज़, /बद्दी
नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) हिमाचल प्रदेश इकाई ने प्रदेशभर में कार्यरत पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं, व्यावहारिक कठिनाइयों एवं आवश्यक सुधारों को लेकर माननीय उप मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश सरकार को एक विस्तृत मांग पत्र सौंपा है।
संगठन ने कहा कि पत्रकार समाज राज्य के विकास, जन-जागरण और शासन की पारदर्शिता में अहम भूमिका निभाता है, ऐसे में उनके हितों की रक्षा एवं कार्य सुविधा सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है।
मांग पत्र में संगठन ने प्रदेश में पत्रकार कल्याण बोर्ड के गठन की मांग करते हुए कहा कि इससे पत्रकार अपनी समस्याओं को एक सशक्त मंच के माध्यम से उठा सकेंगे।
साथ ही पत्रकारों की मान्यता से जुड़ी प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर देते हुए कहा गया कि वर्तमान में यह अधिकार निदेशक जनसंपर्क विभाग के पास होने से कई बार फाइलें लंबित रहती हैं।
संगठन ने मान्यता प्रदान करने की शक्तियां जिला लोक संपर्क अधिकारी (डीपीआरओ) को सौंपने की मांग की, ताकि स्थानीय स्तर पर पारदर्शी, त्वरित और निष्पक्ष निर्णय हो सकें।
संगठन ने राज्य व जिला स्तरीय विश्राम गृहों में हाल ही में बढ़ाए गए ठहराव शुल्कों पर भी आपत्ति जताई और पत्रकारों के लिए पूर्ववत रियायती दरें बहाल करने अथवा विशेष रियायती श्रेणी तय करने की मांग रखी।
इसके अलावा हिमाचल पथ परिवहन निगम की बाल्वो, एसी व डीलक्स बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा देने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई।
मांग पत्र में पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा गया कि बीमारी, दुर्घटना या आकस्मिक परिस्थितियों में आर्थिक सहायता के लिए यह कोष बेहद उपयोगी होगा। संगठन ने सरकार के साथ-साथ प्रेस संगठनों की भागीदारी से इस कोष के गठन का सुझाव दिया।
डिजिटल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए संगठन ने डिजिटल पत्रकारों को भी प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समान मान्यता, सुविधाएं और सुरक्षा देने तथा स्पष्ट डिजिटल मीडिया नीति बनाने की मांग की, जिससे फर्जी संस्थानों पर रोक लगे और वास्तविक पत्रकारों का संरक्षण हो सके।
इसके अतिरिक्त पत्रकारों की सुरक्षा व कौशल उन्नयन के लिए राज्य व जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर, दीर्घकालीन सेवा देने वाले पत्रकारों के लिए सेवानिवृत्ति पेंशन योजना, तथा हर वर्ष उत्कृष्ट पत्रकारिता सम्मान शुरू करने की मांग भी शामिल है।
संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जोगिन्द्र देव आर्य, प्रदेश महासचिव डा. रूप किशोर ठाकुर, कोषाध्यक्ष सुनील वशिष्ठ और संगठन मंत्री गोपाल दत्त शर्मा ने आशा व्यक्त की कि उप मुख्यमंत्री इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेंगे। पत्रकार समाज को विश्वास है कि राज्य सरकार उनके सशक्तिकरण के लिए ठोस कदम उठाएगी।
