एप्पल न्यूज़, शिमला
Thakur Sukhvinder Singh Sukhu ने वित्त विभाग को राज्य के लोक निर्माण (पीडब्ल्यूडी) और जल शक्ति सहित विभिन्न विभागों से संबंधित ठेकेदारों के 20 लाख रुपये तक के सभी लंबित बिलों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए हैं।
वित्त विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी दी कि लगभग 225 करोड़ रुपये की बकाया राशि शीघ्र ही विभिन्न ठेकेदारों को जारी की जाएगी।
उन्होंने बताया कि यह निर्णय विशेष रूप से छोटे और मध्यम ठेकेदारों पर पड़ रहे वित्तीय बोझ को कम करने तथा राज्य भर में चल रहे विकास कार्यों के सुचारु और निर्बाध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
सरकार के इस कदम से निर्माण और विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है, साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी बल मिलेगा।
