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कोरोना से निपटने में हिमाचल सरकार फेल, बस किराया बढ़ाना नकारा फैसला, जयराम ठाकुर दें इस्तीफा- कौल सिंह

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एप्पल न्यूज़, सोलन
काग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामलो मेंं बढ़ोतरी पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार की गफलतो के चलते हिमाचल मे तेजी से कोरोना वायरस तेजी से पैर पसार रहा है।

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पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि कोरोना से निपटने मे प्रदेश सरकार विफल रही है। व आये दिन यहां पर मामले बड रहे है। प्रदेश सरकार कोरोना को लेकन कितनी सजग है यह बात यहीं साबित हो जाती है। कि मुख्यमंत्री को क्वारन्टीन होना पडता है। जब प्रदेश के मुखिया व उनका कार्यलय ही कोरोना से सुरक्षित नहीं है तो आमजनता की सुरक्षा तो राम भरोसे है।

कौल सिंह ठाकुर ने सोलन में प्रेस वार्ता कर कहा कि हिमाचल प्रदेश मे मुख्यमंत्री कार्यालय भी कोरोना से नहीं बच पाया है । ये सरकार की कोरोना से निपटने की दशा व दिशा को बयां करता है। ठाकुर ने कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार कोरोना से निपटने मे नाकामयाब साबित हुई है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल मे यदि सरकार सार्थक कदम उठाती तो इसे रोकने मे सफलता मिल सकती थी । लेकिन प्रदेश सरकार ने जल्दबाजी मे फैसले लेकर लोगो की जिंदगी को खतरे मे डाला है।

उन्होंने कहा कि इस कोरोना कॉल मे भी भाजपा की सरकार भ्रष्टाचार से बाज नहीं आ रही है। स्वास्थय विभाग मे कोरोना काल मे घोटाला हुआ जिसमे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल को इस्तीफा देना पडा।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए । उन्हांने कहा कि भू माफिया , खनन माफिया सहित सभी तरह के गैरकानूनी कार्य जारी है व अपने चहेतो को भाजपा लाभ दे रही है।

बस किराये मे बढ़ौतरी को उन्होंने जयराम सरकार का नकारा फैसला बताते हुए कहा कि बस मे गरीब व मध्यमवर्गीय लोग ही सफर करते है। इस फैसले से उनकी कमर टूट जायेगी । कौल सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार मंहगाई को बढ़ाने मे लगी है। पेट्ोल डीजल के दाम आसमां छू रहे है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की जयराम सरकार का गरीब जनता का खून चूस रही है। राहत तो दूर की बात उन्हे सभी चीजे मंहगी मिल रही है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश मे स्वास्थय घोटाले सहित विभिन्न घोटालो का बोलबाला है। दोषियो पर कार्यवही की बजाय शिकायत कर्ता पर ही प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। ऐसी है हिमाचल की निकम्मी सरकार ।

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