शान्ता कुमार की सिफारिशों का प्रतिफल है देश भर में किसान आन्दोलन, पढ़े पर्दे के पीछे का सच…

साभार- शैल समाचार

शान्ता कमेटी ने की है कृषि क्षेत्र प्राईवेट सैक्टर को देने की वकालत
खाद आदि पर सब्सिडी समाप्त करने के लिये किसानों को 7000 कैश देने की सिफारिश
कान्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिये लैण्ड लीज नियम बनाने की वकालत
इसी कमेटी की सिफारिशों पर नीति आयोग और आरबीआई ने लगायी है मोहर
इसी कमेटी ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनुपालना टालने का दिया है सुझाव

एप्पल न्यूज़, शिमला

किसान आन्दोलन पूरे देश में फैल चुका है और लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के हर राज्य से इसके समर्थन में धरने -प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार के साथ किसान नेताओें की पांच बार बात हो चुकी है लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला है। हर बार सरकार कुछ संशोधन कर देने की बात करती है जबकि किसान इन विवादित अधिनियमों को वापिस लेने की मांग पर अडिग है। प्रधानमन्त्री बार बार दोहरा रहे हैं कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है और यह कानून उनके भले के लिये है। लेकिन किसान प्रधानमन्त्री के इस कथन पर विश्वास करने के लिये तैयार नहीं है। किसानों के इस आन्दोलन को कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ तक से समर्थन मिला है। कनाडा के प्रधानमंत्री के ब्यान पर भारत सरकार ने एतराज भी जताया है। लेकिन जब प्रधानमन्त्री मोदी अमेरीका में ट्रंप के लिये यह प्रचार कर चुके हैं कि ‘‘अबकी बार ट्रंप सरकार’’ तो उसके बाद कनाडा के खिलाफ भारत के एतराज में ज्यादा दम नहीं रह जाता है।

आज जब किसान सरकार और प्रधानमन्त्री पर विश्वास करने को तैयार नहीं हो पा रहे हैं। जब इन विवादित कानूनों की पृष्ठभूमि में जाना बहुत आवश्यक हो जाता है। स्मरणीय है कि 2014 मे केन्द्र में मोदी सरकार बनने के बाद सरकार ने 20 अगस्त 2014 को हिमाचल के पूर्व मुख्यमन्त्री एवं पूर्व केन्द्रिय मन्त्री शान्ता कुमार की अध्यक्षता में भारतीय खाद्य निगम को ‘‘री स्ट्रक्चर’’ करने के लिये एक कमेटी का गठन किया गया था। इस उच्च स्रतीय कमेटी को यह जिम्मेदारी दी गयी थी
I. Backdrop:
Government of India (GoI) set up a High Level Committee (HLC) in August 2014 with Shri Shanta Kumar as the Chairman, six members and a special invitee (listed in Annexure 1) to suggest restructuring or unbundling of FCI with a view to improve its operational efficiency and financial management. GoI also asked HLC to suggest measures for overall improvement in management of foodgrains by FCI; to suggest reorienting the role and functions of FCI in MSP operations, storage and distribution of foodgrains and food security systems of the country; and to suggest cost effective models for storage and movement of grains and integration of supply chain of foodgrains in the country.
इस कमेटी ने 19 जनवरी 2015 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। इस रिपोर्ट के बाद 2015 के अन्त में केन्द्र सरकार के कुछ सचिवों की इसी संद्धर्भ में एक कमेटी बनाई गयी। सचिव कमेटी के साथ ही नीति आयोग में भी इसी आश्य की टास्क फोर्स बनायी गयी। फिर आर बी आई की भी कृषि पर रिपोर्ट आई इसी तरह शान्ता कमेटी की रिपोर्ट, सचिव कमेटी की रिपोर्ट, नीति आयोग की टास्क फोर्स की रिपोर्ट अन्त में आर बी आई की रिपोर्ट इसी एक विषय पर आने के बाद सरकार ने यह कानून बनाने का काम किया है। शान्ता कमेेटी ने जो सिफारिशें सरकार को सौंपी हैं उन्हीं पर अगली कमेटीयों ने अपनी मोहर लगायी है। इन्हीं रिपोर्टों का परिणाम है यह कानून जिनको लेकर किसान आन्दोलन की राह पर हैं। शान्ता कमेटी की रिपोर्ट जनवरी 2015 में आ गयी थी और यह कानून जून 2020 में बने हैं। इससे यह सामने आता है कि सरकार और संगठन में लम्बे समय तक विचार विमर्श करने के बाद ही पूरी मंशा के साथ यह कानून लाये गये हैं। इसलिये बार-बार यह कहा जा रहा है कि किसानों को इस बारे मेें भ्रमित किया जा रहा है। सरकार के इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार इन कानूनों को वापिस लेने के लिये तैयार नहीं हैं। क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा का यह कहना है कि सारे हमारे खिलाफ इक्कट्ठे हो जायेंगे और हमें उन्हें हराना है। इसी के साथ सर्वोच्च न्यायालय में यह याचिका भी दायर हो गयी है कि किसान आन्दोलन से कोरोना का खतरा और बढ़ गया है इसलिये किसानों को वहां से हटाया जाये। स्मरणीय है कि नागरिकता आन्दोलन को भी इसी कोरोना के हथियार से हटाया गया था।
इस परिदृश्य में शान्ता कमेटी की रिपोर्ट से लेकर नीति आयोग और आरबाीआई की रिपोर्टो की सिफारिशों पर नजर डालना आवश्वयक हो जाता है। इन रिपोर्टों का आकलन करने से पहले इस सवाल पर विचार करना आवश्यक हो जाता है कि सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम को निःरस्त कर दिया है। इस अधिनियम को समाप्त करने से आम आदमी का भला कैसे होता है। क्योंकि इसी अधिनियम के माध्यम से सरकार खाद्य वस्तुओं की कीमतों और भण्डारण पर नजर रखती थी। इसी के माध्यम से प्रशासन यह सुनिश्चित करता था कि हर दुकान पर वहां बेचे जाने वाले सामान की रेट लिस्ट प्रदर्षित हो। अब सरकार केवल युद्ध या किसी महामारी के समय ही कीमतों और भण्डारण को नियन्त्रित करेगी। कृषि उपज को लेकर नये कानून जून में आये थे और उसके बाद खाद्य साम्रगी के रेट लगातार बढ़ते गये हैं। स्वभाविक है कि जब कीमतों पर नियन्त्रण ही समाप्त कर दिया गया है तो मंहगाई को बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है। भण्डारण पर नियन्त्रण हटाने से कोई भी सारी खाद्य साम्रगी का भण्डारण करके बाज़ार में चीजों की कमी पैदा कर सकता है। उसे किसी भी नियम कानून के तहत रोका नहीं जा सकता है। इस व्यवस्था में किसान से पहले तो आम आदमी का नुकसान होगा। जबकि कीमतों पर नियन्त्रण ही नही होगा तो सरकार पीडीएस के तहत सस्ता राशन कैसे और कहां से खरीदेगी। ऐसा करने के लिये दूसरे लोगों पर और बोझ डालना होगा।
आज सरकार इन कानूनों के माध्यम से प्राईवेट सैक्टर को पूरा कृषि बाज़ार सौंपने की तैयारी कर रही है। एक उपज एक बाज़ार की अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिये मण्डीयों को डिजिटल किया जा रहा है। इसमें देश के किसी भी कोने में बैठा उपभोक्ता या व्यापारी कहीं से भी सामन खरीद सकेगा यह दावा किया जा रहा है। लेकिन इसमें गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित होगी इसकी कोई व्यवस्था नही है। फिर ट्रांसपोर्ट का खर्चा किसके सिर पड़ेगा और उससे कीमतों पर कितना असर पड़ेगा इस पर कहीं कोई विचार नहीं है। इसमें भी अब सवाल तो यह रहेगा कि एक सीमान्त और छोटा किसान इस व्यवस्था से कैैसे जुडेगा। क्योंकि उसकी तो जोत का आकार ही छोटा है। जबकि देश में छोटा और सीमान्त किसान ही अधिक संख्या में है। इस किसान के पास भण्डारण और कोल्ड स्टोर की अपनी कोई व्यवस्था नही है और न ही हो सकती है। इसके लिये वह सरकार पर निर्भर करता है। सरकार शान्ता कमेटी की सिफारिशों पर यह व्यवस्था प्राईवेट सैक्टर के हवाले कर रही है। प्राईवेट सैक्टर इसके लिये मनमानी फीस लेगा। यहीं पर प्राईवेट सैक्टर पर भण्डारण की सीमा का प्रतिबन्ध समाप्त करने की सिफारिश की गयी है।
शान्ता कमेटी नीति आयोग और आरबीआई सभी का यह तर्क रहा है कि आज उत्पादक को उसकी कीमत का बहुत ही मामूली अंश मिल रहा है जिस पर चीज अन्तिम उपभोक्ता को मिलती है। इसके लिये एपी, एमसी अधिनियमों और एम एस पी निर्धारण व्यवस्था को जिम्मेदार माना गया है। लेकिन इस व्यवस्था में सुधार लाने की बजाये चोर दरवाजे से पूरी व्यवस्था प्राईवेट सैक्टर के बड़े खिलाड़ियों को सौंपी जा रही है जिसमें उपभोक्ता और उत्पादक दोनों का बराबर नुकसान होगा। 1953 में जिस बडी जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था आज उसे कान्ट्रैक्ट फारमिंग के नाम पर फिर से लाने का प्रबन्ध कर दिया गया है। इस कान्ट्रैक्ट के हितों की रक्षा के लिये अधिनियम लाने की व्यवस्था की गयी है जबकि कान्ट्रैक्ट और किसान में विवाद के लिये अदालत का अधिकार क्षेत्र समाप्त करके सिविल प्रशासन के पास शिकायत करने की व्यवस्था ही रखी गयी है। इस तरह यदि इन रिपोर्टो के आईने में कानूनों को देखा जाये तो स्पष्ट हो जाता है कि एक बड़े ही सुनियोजित तरीके से कृषि जैसे बड़े क्षेत्र को प्राईवेट सैक्टर के हवाले किया जा रहा है। जो किसान को सम्मान निधि दी जा रही है वह भी खाद आदि पर दी जा रही सब्सिडी को बचाने की नीयत से है क्योंकि इसकी सिफारिश भी इन रिपोर्टों में है।
शान्ता कमेटी की रिपोर्ट
II. Major Recommendations of HLC:
Below is a summary of major recommendations of HLC keeping in mind how procurement benefits can reach larger number of farmers; how PDS system can be re-oriented to give better deal to economically vulnerable consumers at a lower cost and in a financially sustainable manner; and finally how stocking and movement operations can be made more efficient and cost effective in not only feeding PDS but also in stabilizing grain markets.
On procurement related issues
HLC recommends that FCI hand over all procurement operations of wheat, paddy and rice to states that have gained sufficient experience in this regard and have created reasonable infrastructure for procurement. These states are Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Haryana, Madhya Pradesh, Odisha and Punjab (in alphabetical order). FCI will accept only the surplus (after deducting the needs of the states under NFSA) from these state governments (not millers) to be moved to deficit states. FCI should move on to help those states where farmers suffer from distress sales at prices much below MSP, and which are dominated by small holdings, like Eastern Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Assam etc. This is the belt from where second green revolution is expected, and where FCI needs to be pro-active, mobilizing state and other agencies to provide benefits of MSP and procurement to larger number of farmers, especially small and marginal ones.
DFPD/FCI at the Centre should enter into an agreement with states before every procurement season regarding costing norms and basic rules for procurement. Three issues are critical to be streamlined to bring rationality in procurement operations and bringing back private sector in competition with state agencies in grain procurement: (1) Centre should make it clear to states that in case of any bonus being given by them on top of MSP, Centre will not accept grains under the central pool beyond the quantity needed by the state for its own PDS and OWS; (2) the statutory levies including commissions, which vary from less than 2 percent in Gujarat and West Bengal to 14.5 percent in Punjab, need to be brought down uniformly to 3 percent, or at most 4 percent of MSP, and this should be included in MSP itself (states losing revenue due to this rationalization of levies can be compensated through a diversification package for the next 3-5 years); (3) quality checks in procurement have to be adhered to, and anything below the specified quality will not be acceptable under central pool. Quality checks can be done either by FCI and/or any third party accredited agency in a transparent manner with the help of mechanized processes of quality checking. HLC also recommends that levy on rice millers be done away with. HLC notes and commends that some steps have been taken recently by DFPD in this direction, but they should be institutionalized for their logical conclusion.
Negotiable warehouse receipt system (NWRs) should be taken up on priority and scaled up quickly. Under this system, farmers can deposit their produce to the registered warehouses, and get say 80 percent advance from banks against their produce valued at MSP. They can sell later when they feel prices are good for them. This will bring back the private sector, reduce massively the costs of storage to the government, and be more compatible with a market economy. GoI (through FCI and Warehousing Development Regulatory Authority (WDRA)) can encourage building of these warehouses with better technology, and keep an on-line track of grain stocks with them on daily/weekly basis. In due course, GoI can explore whether this system can be used to compensate the farmers in case of market prices falling below MSP without physically handling large quantities of grain.
GoI needs to revisit its MSP policy. Currently, MSPs are announced for 23 commodities, but effectively price support operates primarily in wheat and rice and that too in selected states. This creates highly skewed incentive structures in favour of wheat and rice. While country is short of pulses and oilseeds (edible oils), their prices often go below MSP without any effective price support. Further, trade policy works independently of MSP policy, and many a times, imports of pulses come at prices much below their MSP. This hampers diversification. HLC recommends that pulses and oilseeds deserve priority and GoI must provide better price support operations for them, and dovetail their MSP policy with trade policy so that their landed costs are not below their MSP.
On stocking and movement related issues
HLC recommends that FCI should outsource its stocking operations to various agencies such as Central Warehousing Corporation, State Warehousing Corporation, Private Sector under Private Entrepreneur Guarantee (PEG) scheme, and even state governments that are building silos through private sector on state lands (as in Madhya Pradesh). It should be done on competitive bidding basis, inviting various stakeholders and creating competition to bring down costs of storage.
On direct subsidy to farmers
Since the whole system of food management operates within the ambit of providing food security at a national as well as at household level, it must be realized that farmers need due incentives to raise productivity and overall food production in the country. Most of the OECD countries as well as large emerging economies do support their farmers. India also gives large subsidy on fertilizers (more than Rs 72,000 crores in budget of FY 2015 plus pending bills of about Rs 30,000-35,000 crores). Urea prices are administered at a very low level compared to prices of DAP and MOP, creating highly imbalanced use of N, P and K. HLC recommends that farmers be given direct cash subsidy (of about Rs 7000/ha) and fertilizer sector can then be deregulated. This would help plug diversion of urea to non-agricultural uses as well as to neighbouring countries, and help raise the efficiency of fertilizer use. It may be noted that this type of direct cash subsidy to farmers will go a long way to help those who take loans from money lenders at exorbitant interest rates to buy fertilizers or other inputs, thus relieving some distress in the agrarian sector.
नीति आयोग की रिपोर्ट
Issues related to price fall under two categories. First , the prevailing marketing arrangements under the convenitional Agricultural Produce Market Committees (APMC) acts in the states have meant that the farmer receives a small fraction of the price paid by the final consumer. Markering arrangements under these acts have underminned the interests of the farmers and benefited the intermediaries. Second, the government procures some commodities in some regions at preannounced MSP. This leaves most commodities in most regions to be sold at market prices that can fluctuate substantially.
While this wholesale reform may take time, following the recommendation of the committee on Encouraging Investments in Supply Chains, as an early harvest, states may exempt perishables from the APMC acts and replace licensees of APMC markets with open registration backed by bank guarantees.
There is also urgent need for restructuring the Essential Commodities Act to provide exemptions to certain categories of players such as exporters, food processors multiple outlet retailers and large departmental retailers from applicability of stock limits. Currently, tight stock limits in many states discourage exports and development of vibrant domestic markets.
MSP has distorted cropping patterns, with excessive focus on the cultivation of wheat , rice and sugarcane in the procurement states at the expense of other crops such as pulses, oilseed and coarse grains. It has also resulted in depletion of water resources, soil degradation and deterioration in water quality in some states, especially in the north -western region. At the same time it has discriminated against eastern states where procurement at the MSP is minimal or non-existen. One measure that can help remove distortion in the MPS system to some degree is the system of \” Price Defeciency Payment\’\’ While MSP may still be used for need -based procurement, under the deficiency payment system, a subsidy would be provided on other targeted produce in case the price falls below an MSP -linked thredhold. This approach would not require procurement and thereby preventing the accumulation of unwanted stocks. More importantly, it would spread price incentives to producers in all the regions and all the crops considered important for providing price support. Each farmer would register her crop and acreage sown with the nearest APMC mandi. If the market price then falls below the floor price , the farmer would be entitled to the difference up to a maximum of, say,10% of,the MSP linked price that could be paid via Direct Benefit Transfer (DBT) into and Aadhaar-linked account. This system would keep the quantum of the subsidy in some check and also meet the restrictions on the subsidy imposed by the World Trade Organization (WTO). The system can initially be piloted in one or two crops in a few disitricts.
AGRICULTURAL LAND POLICY: LEASING AND RECORDS
Restrictions on formal and transparent land leasing in agriculture results in myriad issues, ranging from fragmentation of farms and low productivity of land to poor targeting of benefits and relief measures. A closely conclusive ownership titles but this may be more difficult and may be considered once ownership records have been updated and digitized.
Land being a purely state subject except as it relates to land acquisition, land leasing requires amending existing state-level tenancy laws or replacing them by a new law. Recently, NITI Aayog has prepared a model Land Leasing Law. Following it Madhya Pradesh has introduced a new land leasing law, which has all the important features of the NITI Aayog land leasing law Uttar Pradesh has taken the amendment route, introducing the key features of the NITI Aayog model law that were missing from its existing law. Rajasthan has had a land leasing law that predates the NITI Aayog model law and goes beyond it. We need to build on this progress in the coming years. We must ensure that by end March 2020, at least two thirds of the states have liberal land leasing laws that protect the rights of both the owner and the tenant and allow them to conclude written mutually agreeable lease agreements.
Turning to updating ownership records and digitizing them, a central sector scheme known as the national land Records Modernization Programme was intiated in 2008. The scheme aims to build a transparent and intergrated system of real time land records based on land surveys, updating of survey and settlement records. High resolution satellite imagery and ground truth data collection are to be used. It also envisages computerization of land records and registration, modernizing of record rooms and setting up of record management Centres. Unfortunately, howere this scheme has not worked well so far partly because it remains underfunded but perhaps also because of design problems. States have complained that conditions attached to the scheme make accessing funds under it difficult it is urgent that the scheme is reformed and proper funding provided to speedily build updated digitized records in at least two thirds of the states by end March 2020.