एप्पल न्यूज़, शिमला
बजट साराँश
यह बजट निम्न प्रमुख बिन्दुओं पर आधारित हैः-
महिला कल्याण और सषक्तिकरण
सामाजिक सुरक्षा विस्तार
स्वास्थ्य सेवाओ ं का सुदृढ़ीकरण एवम् विस्तार
किसानों की आय में वृद्धि
स्वर्ण जयन्ती आश्रय योजना
रोज़गार सृजन
औद्योगिक विकास व आधारभ ूत ढाँचे पर बल
षिक्षा में गुणवत्ता
- महिला कल्याण आ ैर सषक्तिकरण
‘‘स्वर्ण जयन्ती नारी सम्बल योजना’’ के अन्तर्गत 65-69
वर्श की वरिश्ठ महिलाओं को एक हजार रुपये प्रति माह
सामाजिक सुरक्षा पेंषन जिस पर 55 करोड़ रुपये कीअतिरिक्त
राषि व्यय की जायेगी।
‘‘षगुन“ नाम से नई योजना का षुभारम्भ। इसके अन्तर्गत
अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के ठच्स्
परिवारों की बेटियों को विवाह के समय 31 हज़ार रुपये का
अनुदान। योजना पर 50 करोड़ रुपये खर्चे जायेंगे।
ठच्स् परिवारों को दो लड़किया ें तक अब 21 हज़ार रुपये की
च्वेज ठपतजी ग्रांट फिक्स डिपोजिट के रूप में दी जाएगी।
ैमसि भ्मसच ळतवनचे के लिये पहल। अनेक योजनायें घोशित।
‘‘हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना’’ के अन्तर्गत 3 लाख
परिवारों को गैस रिफ़िल अगले वर्श भी दिया जाएगा।
136 पुलिस थानों मे ं महिला सहायता डेस्क स्थापित होगा।
पुलिस में आरक्षी एवम् उप-निरीक्षक के लिये चरणबद्ध समय
में 25 प्रतिषत पद महिलाओं के लिए आरक्षित।
बैंकिंग सेवायें प्रदान करने हेतु 250 महिलाओं को श्ठंदा
ब्वततमेचवदकमदज ैंपश् के रूप में अधिकृत किया जाएगा। - सामाजिक सुरक्षा में अभूतपूर्व विस्तार
40 हज़ार अतिरिक्त लाभार्थियों को अगले वर्श सामाजिक
सुरक्षा पेंषन। इस पर 60 करोड़ रुपये खर्चे जायेंगे।
हमारी सरकार के कार्यकाल में अब तक 6 लाख 60 हजार
लोग सामाजिक सुरक्षा प ेंषन के दायरे में लाये गये हैं जिस
पर 1,050 करोड़ रुपये खर्चे जाएंगे। - स्वास्थ्य सेवाओ ं का विस्तार
प्ळडब् में च्म्ज् स्कैन की सुविधा, टांडा मेडिकल कॉलेज में ब्ज्
ैबंद तथा डत्प् मषीनें तथा हमीरपुर व नाहन मेडिकल
कॉलेज में ब्ज् ैबंद मषीनें लगाई जाएंगी। इनके लिये 70
करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।
चमयाना के सुपर स्पैषिलिटि अस्पताल, प्ळडब् के व्च्क् ठसवबा
तथा ट्रॉमा सेंटर का षुभारंभ किया जाएगा।
70 वर्श से अधिक आयु के हिमकेयर लाभार्थियों तथा बाल
आश्रमों में रह रहे अनाथ बच्चों को हिमकेयर में अंषदान से
छूट।
कक्षा छः से दसवीं तक के सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों की
आँखो ं की जाँच एवं निःषुल्क चष्मा प्रदान करने के लिए
”मिषन दृश्टि“ आरम्भ करना।
कुपोशण की समस्या के निदान के लिये नीति आयोग, भारत
सरकार की भागीदारी से अध्ययन करवाया जाएगा।
आयुश्मान भारत, हिम केयर, मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता
कोश, निःषुल्क दवाईयाँ, सहारा योजना, सम्मान योजना,
निक्षय पोशण योजना सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर
प्रदेष सरकार 2021-22 में 250 (दो सौ पचास) करोड़
रुपये से अधिक व्यय करेगी। - किसाना ें की आय में वृद्धि
उच्च घनत्व पौधे उचित दाम पर उपलब्ध करवाने के लिए नई
”स्वर्ण जयन्ती समृद्ध बागवान“ योजना।
‘‘कृशि उत्पाद संरक्षण (एंटी हेलनेट) योजना’’ ;ज्ञन्ैभ्ल्द्ध में
बजट की बढ़ौतरी। इस पर 60 करोड़ रुपये खर्चे जायेंगे।
कृशि और बागवानी विष्वविद्यालयों में अनुसन्धान प्रोत्साहित
करने के लिए दोनों विष्वविद्यालयों के लिए 5 करोड़ रुपये का
अनुसन्धान कोश स्थापित किया जाएगा।
विष्व बैंक की बागवानी विकास परियोजना के अन्तर्गत पाँच
लाख पौधों का आयात, 8 हज़ार हैक्टेयर ब्वउउंदक ।तमं के
लिए लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण, क्तण् ल्ण्ैण् च्ंतउंत
न्दपअमतेपजल वि भ्वतजपबनसजनतम ंदक थ्वतमेजतलए छंनदप म े ं ळमदम
त्मचवेपजवतल की स्थापना तथा पराला षिमला स्थित संयन्त्र में
।चचसम श्रनपबम ब्वदबमदजतंजम च्संदज की स्थापना।
‘‘प्राकृतिक ख ेती-खुषहाल किसान योजना’’ के अन्तर्गत
50 हज़ार नये किसान परिवारों को जोड़ा जाएगा।
दूध खरीद मूल्य 2 रुपये प्रति लीटर की दर से बढ़ाया गया।
कृशि एवम् सम्बन्धित क्षेत्र में योजनाओं को पुनर्भाशित करने
तथा किसानों/बागवानों की आय को दोगुना करने के लिए
म्गचमतज ळतवनच गठित किया जाएगा। - स्वर्ण जयन्ती आश्रय योजना/अनुसूचित जाति कल्याण
‘‘स्वर्ण जयन्ती आश्रय योजना’’ के अन्तर्गत 12 हज़ार
लाभार्थियों को मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण आवास देने का
लक्ष्य निर्धारित।
2022 तक अनुसूचित जाति वर्ग के सभी पात्र आवेदकों को
घर की सुविधा। - रोज़गार सृजन
‘‘मुख्यमन्त्री स्वावलम्बन योजना’’ का विस्तार और बजट में
बढ़ौतरी-100 करोड़ रुपये का व्यय होगा।
रोजगार मेलों व कैम्पस साक्षात्कारों के माध्यम से 7,000
बेरोजगारों को निजी उद्योगों में रोज़गार।
ठनपसकपदह ंदक ब्वदेजतनबजपवद ॅवतामते ॅमसिंतम ठवंतक के माध्यम
से कामगारों को और सहायता दी जाएगी।
2021-22 में हमारी सरकार का 30,000 (तीस हजार) से
अधिक पदों को भरने का लक्ष्य। स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न
श्रेणियों के 4,000 (चार हजार) पद; षिक्षा विभाग में षिक्षकों
के 4,000 (चार हजार) पद; षिक्षा विभाग में 8,000 (आठ
हजार) डनसजप ज्ें च्ंतज ज्पउम ूवतामते; लोक निर्माण विभाग में
5,000 (पाँच हजार) डनसजप ज्ें च्ंतज ज्पउम ॅवतामते; तथा जल
षक्ति विभाग में 4,000 (चार हजार) पैरा फिटर, पम्प
ऑपरेटर तथा डनसजप ज्ें च्ंतज ज्पउम ूवतामते के पद भरेंगे।
इनके अतिरिक्त सरकार विभिन्न विभागों में खाली निदबजपवदंस
पदों को भरेगी जिनमे ं पुलिस कर्मी, बिजली बोर्ड के तकनीकी
पद, भ्त्ज्ब् में ड्राईवर एवं कण्डक्टर, कनिश्ट अभियन्ता,
सहायक अभियन्ता, राजस्व विभाग के कर्मी, पषुपालन विभाग
के डॉक्टर व कर्मी, षहरी निकायों के लिए स्टाफ, पंचायतों के
लिए तकनीकी सहायक और ग्राम रोजगार सहायक, श्रव्। ;प्ज्द्धए
तकनीकी षिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के अध्यापक एवं
इंस्ट्रक्टर आदि षामिल हैं।
कौषल विकास भत्ता व औद्योगिक कौषल विकास भत्ता
योजना-2018 के अन्तर्गत अब ऑनलाईन पंजीकरण। - औद्योगिक विकास व आधारभूत ढाँचे पर बल
अटल सुरंग पर (दोनों ओर) पर्यटकों की सुविधा के लिए
पार्किंग, ॅंलेपकम ।उमदपजपमे की स्थापना।
लोक निर्माण विभाग में सड़कों के बेहतर रख-रखाव के लिये
5,000 पार्ट टाईम डनसजप ज्ें ॅवतामत रखे जाएंगे।
10,000 करोड़ रुपये के डव्न् की नई ग्राऊंड ब्रेकिंग की
तैयारी।
ऊना जिला में ड्रग पार्क की स्थापना का प्रस्ताव।
नालागढ़ में मेडिकल डिवाईस पार्क का प्रस्ताव।
नालागढ़ में इलैक्ट्रोनिक्स और पॉवर इक्युपमेंट हब का
प्रस्ताव।
खिलौना क्लस्टर स्थापित किये जायेंगे।
प्रधान मन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 3,125 किलो
मीटर मुख्य ग्रामीण सड़कों का उन्नयन।
140 किलोमीटर सड़कों पर ॅ.डमजंस बीम क्रैष बैरियर लगाए
जाएंगे।
2022 तक 40,000 किलोमीटर सड़के बनाने का लक्ष्य।
ठसंबा ज्वच सड़कें जो अभी 30,244 किलोमीटर लम्बी हैं,
2022 तक 34,000 किलोमीटर कर दी जाएगी।
2021-22 के दौरान प्रदेष में दो हज़ार किलोमीटर मैटलिंग
एण्ड टॉरिंग, 1 हज़ार किलोमीटर वाहन योग्य सड़कों का
निर्माण, 945 किलोमीटर सड़कों पर क्रॉस ड्रेनेज, 80 पुलों
का निर्माण, 90 गांवों को सड़क सुविधा, 8 सौ किलोमीटर
सड़कों का उन्नयन तथा 2 हज़ार 200 किलोमीटर सड़कों का
नवीनीकरण किया जाएगा।
षिमला और धर्मषाला में स्मार्ट सिटी के तहत अनेक
योजनाये ं षुरु और जनता को समर्पित की जायेंगी।
नव गठित सोलन, पालमपुर तथा मण्डी नगर निगमों को
एक-एक करोड़ रुपये तथा 7 नई नगर पंचायतों को 20-20
लाख रुपये विषेश अनुदान।
प्रदेष में अनेक मल निकासी योजनाओं पर तीव्रता से काम
किया जाएगा।
स्वर्ण जयन्ती ऊर्जा नीति लाई जाएगी और च्वूमत टपेपवद
क्वबनउमदज 2030 तैयार किया जाएगा।
बिजली की गुणवत्ता में सुधार के लिये अनेक कदम।
पर्यटन उद्योग को पटरी पर लाने के लिये डनसजप डमकपं
च्नइसपबपजल ब्ंउचंपहद षुरु किया जाएगा।
पर्यटन उद्योग की अनेक योजनायें जनता को समर्पित की
जाएंगी। 218 कराडे ़ रुपये की 19 योजनायें मनाली, जजं ैहली,
मण्डी, धर्मषाला, क्यारीघाट, ज्वालामुखी, कांगड़ा, षिमला,
भलेई माता चम्बा, बीड़ बिलिंग, हाटकोटी, कांगनीधार, रामपुर
और बद्दी मे,ं 2021-22 में, जनता को समर्पित की जायेंगी।
जल जीवन मिषन के कार्य को आगे बढ़ाते हुये तीन और
जिलों सोलन, हमीरपुर और बिलासपुर में षत प्रतिषत पीने के
पानी के कनेक्षन दिये जाएंगे।
मण्डी हवाई अड्डे के निर्माण और काँगड़ा, कुल्लू व षिमला
हवाई अड्डों के विस्तारीकरण के लिए आवष्यक कदम उठाये
जाएंगे। 2021-22 में 1,016 करोड़ रुपये का प्रावधान।
प्रदेष के षहरी क्षेत्रों को व्क्थ् मानदण्डों पर सुदृढ़ किया
जाएगा। कूड़े की समस्या को प्रभावी ढंग से निपटा जाएगा।
पुरानी बसों के स्थान पर, इलैक्ट्रिक बसों सहित, 200 नई
बसं।े
रेल विस्तार को गति प्रदान की जाएगी।
- षिक्षा में गुणवत्ता
‘‘राश्ट्रीय षिक्षा नीति 2020’’ का स्वागत और उसके लागू
करने का संकल्प।
”टॉप 100 छात्रवृति योजना“ का षुभारम्भ।
100 स्कूलों में डंजी स्ंइ की स्थापना।
सरकारी स्कूल के बच्चो ं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये
कोचिंग एवं कैरियर काँउसलिंग सुविधा।
षिक्षा प्रणाली को प्रभावी बनाने तथा इसकी गुणवत्ता बढ़ाने
हेतु ‘‘हिम दप र्ण षिक्षा एकीकृत पोर्टल’’ की स्थापना।
स्कूल टूर्नामेंटों के प्रतिभागियों की डाइट मनी दोगुनी की
गई।
‘‘स्वर्ण जयन्ती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेश्ठ विद्यालय योजना’’,
‘‘स्वर्ण जयन्ती उत्कृश्ट विद्यालय योजना’’ तथा ‘‘उत्कृश्ट
योजना’’ के अन्तर्गत क्रमषः 100 क्लस्टर स्कूलों, 68 वरिश्ठ
माध्यमिक स्कूलों और 9 महाविद्यालयों को स्मार्ट सुविधाआें से
लैस किया जाएगा।
तकनीकी षिक्षा विभाग के 400 करोड़ रुपये के 8 संस्थान
जनता को समर्पित किये जायेंगे जो ज्यूरी, सुन्दरनगर,
कुमारसेन, अर्की, गंगथ, करसोग, रैहन, बन्दला में स्थित हैं।
प्ज् और ैडब् षिक्षको ं के मानदेय मे बढ़ौतरी। - अन्य
आषा वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता,
आंगनबाड़ी सहायिका, सिलाई अध्यापिका, पंचायत चौकीदार,
षिक्षा विभाग के पार्टटाईम वाटर कैरियर और मिड डे मील
वर्कर, राजस्व विभाग के अंषकालिक वर्कर और नम्बरदार,
जल गार्ड, पैरा फिटर, पम्प ऑपरेटर के मानदेय में वृद्धि।
क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिये नये कॉलेज़, जल
षक्ति और लोक निर्माण के क्षेत्रीय कार्यालय, फार्मेसी कॉलेज,
विकास खण्ड, तहसील, उप-तहसील, पुलिस थाने, पुलिस
चौकियां, अग्निषमन केन्द्र इत्यादि खोले जाएंगे। जहाँ सम्भव
होगा मौजूदा संसाधनों का भी उचित प्रयोग किया जाएगा।
‘‘विकास में जन सहयोग’’ कार्यक्रम के अन्तर्गत परिव्ययों
को दोगुना किया।
विधायक प्राथमिकताओं की वर्तमान सीमा को 120 करोड़
रुपये से बढ़ाकर 135 करोड़ किया गया।
”ैंतंद श्रंलंदजप क्पेजतपबज प्ददवअंजपवद थ्नदक“ स्थापित होगा।
नवगठित पंचायतों में पंचायत घरों का निर्माण होगा।
‘समग्र नषा निवारण नीति’ लाने का प्रस्ताव और ‘‘नषा
निवारण फण्ड’’ स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।
न्यूनतम दिहाड़ी अब 300 रुपये प्रतिदिन की गई। अंषकालीन
कर्मी और आऊटसोर्स कर्मी की दिहाड़ी में भी बढ़ौतरी।
प्रदेष के पुलिस थानो ं में ब्ब्ज्ट कैमरे लगाये जाएंगे
आऊटसोर्स कर्मियों के षोशण को रोकने के लिये पग उठाये
जाएंगे।