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“सड़क ठीक नहीं तो वोट भी नहीं”- नरैण पंचायत रामपुर बुशहर के 3 गांव के लोग करेंगे उपचुनाव का बहिष्कार

एप्पल न्यूज़, रामपुर बुशहर

शिमला जिला के रामपुर बुशहर उपमंडल के तहत नरेण पंचायत के 3 गांव के लोगों ने पंचायत प्रधान की अगुवाई में उपमंडल अधिकारी रामपुर बुशहर से मुलाकात कर चुनाव बहिष्कार करने की सूचना दी। लोगो ने पंचायत क्षेत्र के विभिन्न संगठनों की ओर से पारित प्रस्ताव की प्रतियां भी सौपी, जिस में लोगों ने चुनाव बहिष्कार की सहमति जताई है और यह सुचना चुनाव आयोग तक पहुंचाने की मांग की है।

पंचायत प्रधान की अगुवाई में आये लोगोंने कहा कि शरण जराशी , थाना धार , नागा टिक्कर व् ऊपरी जराशी आदि गांव के सभी ग्रामीण इस चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। इसका कारण विगत 20 -22 वर्षों से ब्रांदली से सुंगरी के मध्य करीब 9 किलोमीटर मुख्य मार्ग की सरकार व् विभाग की ओर से सुध न लेना है।

उन्होंने बताया कि सड़क ठीक नहीं तो फिर वोट किसलिए डालें, जब जनप्रतिनिधि सड़कर की दशा सुधरने में ही सक्षम नहीं तो फिर वोट डालना बेकार है। यह सड़क रामपुर व रोहड़ू को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। बावजूद इसके लोक निर्माण विभाग इसकी मरम्मत एवं रखरखाव पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जबकि कई मर्तबा लोगों ने इस बारे शिकायत की।

ऐसे में ग्रामीणों ने विभिन्न संगठनों के तले बैठक कर प्रस्ताव पास कर चुनाव बहिष्कार का निर्णय लिया है। इसीलिए एसडीएम रामपुर के माध्यम से चुनाव बहिष्कार की सूचना चुनाव आयोग तक पहुंचाने की मांग की।

ग्राम सुधार कमेटी प्रधान जिया लाल ने बताया की वह एसडीएम से मिले और चुनाव बहिष्कार की सूचना दी। उन्होंने कहा कि ब्रांदली सुंगरी मुख्य मार्ग करीब 9 किलोमीटर की कई वर्षो से सुध नहीं ली जा रही है। इस मुद्दे को ले कर कई बार सरकार और विधायक से भी मिले लेकिन हल नहीं निकला।

ग्रामीण विक्रांत ने बताया कि मुख्य मार्ग रामपुर रोहड़ू को जोड़ने वाला है जिसमें ब्रांदली से सुंगरी तक की दशा कई वर्षो से खराब है। प्रशासन और सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती तो फिर अब लोग चुनाव बहिष्कार और आंदोलन के मूड में है।

नरेण पंचायत प्रधान शिव राम ने बताया कि नरेण पंचायत क्षेत्र में तीन गाँव से जुड़े मुख्य मार्ग ब्रांदली से सुंगरी की दुर्दशा है। करीब बाइस वर्षो से इस पर कोई काम नहीं हुआ है। ऐसे में सड़क की बदहाली से प्रभावित तीन चार गाँव के लोग चुनाव बहिष्कार करेंगे। उन्होंने प्रशासन को सूचना दे दी है अब जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की है वह समस्या सुलझाएं या लोकतंत्र को बचाएं।

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