598 करोड़ 71 लाख रुपये पेंशन और अन्य सेवानिवृति लाभ पर खर्च, 7267.41 करोड़ रुपये राज्य स्कीमों के लिए और 3040.18 करोड़ रुपये केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए
एप्पल न्यूज़, शिमला
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 10307.59 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया, शुक्रवार को पारित होगा।
चालू वित्त वर्ष के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों की यह पहली और अंतिम किस्त है। पिछले वित्त वर्ष में अनुपूरक बजट 13 हजार करोड़ रुपये से अधिक का था।
प्रस्तुत अनुपूरक बजट में से 7267.41 करोड़ रुपये राज्य स्कीमों के लिए और 3040.18 करोड़ रुपये केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए रखे गए हैं।
राज्य स्कीमों के तहत मुख्यतः 3367 करोड़ 76 लाख रुपये वेज एंड मींस और ओवर ड्राफ्ट के लिए, 696 करोड़ 44 लाख रुपये जलापूर्ति एवं मल निकासी योजनाओं के लिए, 598 करोड़ 71 लाख रुपये पेंशन और अन्य सेवानिवृति लाभ के लिए, 442 करोड़ 09 लाख रुपये हिमाचल पथ परिवहन निगम को सहायता, 372 करोड़ 66 लाख विद्युत उपदान और एचपीपीसीएल को ऋण, 279 करोड़ 32 लाख रुपये अस्पतालों के निर्माण, हिमकेयर योजना और मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष] 215 करोड 02 लाख सड़कों और पुलों के लिए, 110 करोड़ 76 लाख रुपये बहुद्देशीय भवनों, मिनी सचिवालयों, द्वारका, नई दिल्ली में राज्य अतिथि गृह के निर्माण और कार्यालय भवनों के रख-रखाव के लिए, 110 करोड़ 67 लाख रुपये रेल परियोजनाओं के लिए, 102 करोड़ 47 लाख 15वें वित्तायोग के लिए है।
अम्रुत के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान, ढली सुरंग और खलीनी फ्लाई ओवर के निर्माण के लिए, 96 करोड़ 25 लाख ब्याज अदायगियों को, 87 करोड़ 26 लाख पोलीटैक्निक कालेजों, आईटीआई, वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं और महाविद्यालयों के भवनों के निर्माण और वेतन अदायगी को, 80 करोड़ 85 लाख रुपये आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और सलापड़ में एनडीआरएफ भवन के पुनर्निर्माण को, 71 करोड़ 18 लाख एचपी-शिवा प्रोजेक्ट और कीटनाशकों की खरीद को, 63 करोड़ 87 लाख रुपये मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के लिए, महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन और मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान रखा है।
61 करोड़ 79 लाख पुलिस बल के आधुनिकीकरण, पुलिस थानों में सीसीटीवी लगाने और मजदूरी के लिए, 57 करोड़ 45 लाख वन विभाग को इंटीग्रेटिड डवलपमेंट प्रोजेक्ट और जायका प्रोजेक्ट के लिए, 55 करोड़ 95 लाख रुपये प्राकृतिक आपदा राहत को, 47 करोड़ 43 लाख रुपये हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम को अनुदान और राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना को लागू करने और 38 करोड़ 45 लाख पूर्व चुनावों के लम्बित दायित्व व आगामी लोक सभा चुनावों की तैयारियों के लिए प्रावधित किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत अधिकतर राशि चालू तथा नई विकास योजनाओं, जिनके लिए केंद्र सरकार से इस वर्ष के दौरान धनराशि प्राप्त हुई, के लिए प्रस्तावित है।
1590 करोड़ 52 लाख एनडीआरएफ से प्राप्त आपदा प्रबंधन के लिए, 525 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को, 207 करोड़ 23 लाख रुपये रेणुकाजी बांध विस्थापितों को मुआवज़े के लिए, 171 करोड़ 31 लाख रुपये स्टार्ज प्रोजेक्ट को, 149 करोड़ 49 लाख रुपये स्मार्ट सिटी मिशन शिमला को, 50 करोड़ 70 लाख प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को, 48 करोड़ 98 लाख स्मार्ट सिटी मिशन धर्मशाला को, 48 करोड़ 34 लाख रुपये केंद्रीय सड़क निधि, 45 करोड़ 94 लाख रुपये राष्ट्रीय आयुष मिशन और 41 करोड़ 20 लाख रुपये माइक्रो फूड प्रोसेसिंग के लिए प्रस्तावित हैं।