एप्पल न्यूज़, शिमला
2024-25 का बजट प्रदेष को ‘आत्मनिर्भर’ बनाने की दिषा दिखाने वाला बजट है। जहाँ आधुनिकतम तकनीक की सहायता से भविश्य में आने वाली चुनौतियों से निपटने वाली बात कही गई है, वहीं प्रदेष के युवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में कृशि तथा षहरी क्षेत्रों में अन्य विकल्पों के माध्यम से स्वरोज़गार के लिए प्रोत्साहन का वर्णन मिलता है। पर्यटन, मूलभूत संरचना, उद्योग क्षेत्रों में ।
अन्य आधुनिकतम जववसे की सहायता से निजी निवेष से विकास को और अधिक गति देने की बात कही गई है। जैव ईंधन को चरणबद्ध ढंग से विद्युत से बदलने के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए हरित प्रदेष की कल्पना इस बजट में झलक पाती है।
षिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रों में प्राप्त उपलब्धियों को और आगे बढ़ाते हुए इनसे सम्बन्धित सेवाओं की गुणवŸा को सुधारने के लिए इस बजट में विस्तृत कार्ययोजना का वर्णन है।
विकास प्रक्रिया को और अधिक समावेषी बनाने के लिए महिलाओं, विधवाओं, दिव्यांगों तथा अन्य सभी वर्गों के लिए इस बजट के माध्यम से सुनहरे भविश्य की नींव रखी गई है। नषा तथा अवैध खनन जैसी विकृतियों से प्रभावी रूप से निपटने के लिए कई पदपजपंजपअमे लिए गए हैं। समाज के सभी वर्गों के साथ-साथ कर्मचारी कल्याण को भी केन्द्र में रखा गया है।
बजट के मुख्य बिन्दु
58 हज़ार 444 करोड़ रुपये का बजट आकार प्रस्तावित।
2023-24 के दौरानः-
प्रदेश की अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर 7.1 प्रतिषत्।
प्रतिव्यक्ति आय 2 लाख 35 हज़ार 199 रुपये अनुमानित।
राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2 लाख 7 हज़ार 430 करोड़ रुपये अनुमानित।
‘आत्मनिर्भर हिमाचल’
समृद्ध किसान हिमाचल
हरित और स्वच्छ हिमाचल
बिजली राज्य हिमाचल
पर्यटन राज्य हिमाचल
कुषल और दक्ष हिमाचल
स्वस्थ एवम् षिक्षित हिमाचल
निवेषक मित्र हिमाचल
नषा मुक्त हिमाचल
अवैध खनन मुक्त हिमाचल
समृद्व और सम्पन्न हिमाचल
समृद्ध किसान हिमाचल
किसानों को ‘आत्मनिर्भर’ बनाने की दिषा में प्राकृतिक खेती के अन्तर्गत रोज़गार के अवसर तथा आय में वृद्धि।
बेरोज़गार युवाओं को प्राकृतिक खेती के लिए प्राकृतिक रूप से उगाए गये गेहूँ को 40 रुपये तथा मक्की को 30 रुपये प्रति किलोग्राम का न्यूनतम समर्थन मूल्य।
36,000 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा।
‘हिमाचल प्रदेष कृशि मिषन’ के अन्तर्गत 2 हज़ार 500 कृशि क्लस्टर समूहों को विकसित करके विभिन्न क्षेत्रों में ीपही अंसनम फसलों को बढ़ावा।
मोटे अनाज ;डपससमजेद्ध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना।
षिमला जिले में मेहंदली तथा षिलारू तथा कुल्लू जिला में बंदरोल में नई मंडियों का निर्माण।
सिरमौर में पाँवटा साहिब, खैरी, घंडूरी और नौहराधार; कुल्लू में चौरीबिहाल, पतलीकुहल और खेगसू; मण्डी में टकोली और कांगनी; काँगड़ा में जसूर, पासू तथा पालमपुर; तथा सोलन में परवाणू, कुनिहार और वाकनाघाट मंडियों का उन्नयन।
किसानों की सुविधा के लिए ब्ींज ठवज और ।प् पर आधारित भू-अभिलेख, हेल्पडैस्क तथा किसानों के कंजंइेंम सहित एक ूमइ आधारित कृशि पोर्टल और डवइपसम ।चच बनाया जाएगा।
सब्जी उत्पादन के माध्यम से किसानों को उचित गुणवŸा की पौध तथा उन्हें आवष्यक प्रषिक्षण देने के लिए एक ष्ब्मदजतम वि म्गबमससमदबम भ्प.ज्मबी टमहमजंइसम छनतेमतल च्तवकनबजपवदष् खोला जाएगा।
पषुपालन तथा दूध उत्पादन को प्राकृतिक खेती से जोड़कर गाय के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वर्तमान 38 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 45 रुपये प्रति लीटर तथा भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 47 रुपये प्रति लीटर से 55 रुपये प्रति लीटर की बढ़ौतरी।
‘हिम-गंगा’ योजना के अन्तर्गत काँगड़ा के ढगवार में 1ण्5 स्स्च्क् ;स्ां स्पजतम च्मत क्ंलद्ध की क्षमता वाले ष्थ्नससल ।नजवउंजमक डपसा ंदक डपसा च्तवकनबजे च्संदजष् की स्थापना।
ऊना तथा हमीरपुर में भी आधुनिकतम तकनीक से ष्डपसा च्तवबमेपदह च्संदजेष् स्थापित किये जाएंगे।
स्थानीय युवाओं को दूध ले जाने के लिए 50 प्रतिषत् उपदान पर 200 तमतिपहमतंजमक उपसा अंदे उपलब्ध।
सोलन जिले के दाड़लाघाट में ‘कृत्रिम गर्भाधान प्रषिक्षण केन्द्र’ की स्थापना।
प्रदेष में भेड़़-बकरियों के लिए थ्डक् टंबबपदंजपवद षुरू करने तथा ऊन की अन्य समस्याओं के निदान के लिए ”भेड़-बकरी पालक प्रोत्साहन योजना“ प्रारम्भ।
1 अप्रैल, 2024 से दुग्ध उत्पादन सोसाइटियों से ।च्डब् द्वारा ली जाने वाली फीस माफ।
दूध उत्पादन सोसाइटियों को दिये जाने वाले भाड़ा अनुदान को डेढ़ रुपये से बढ़ाकर 3 रुपये प्रतिलीटर।
बेसहारा पषुओं की समस्या के निदान के लिए एक ष्ैजंजम स्मअमस ज्ें थ्वतबमष् का गठन किया जाएगा।
निजि गौ-सदनों में आश्रित गौवंष के लिए दिये जाने वाले अनुदान 700 रुपये प्रति गौवंष प्रतिमाह से बढ़ाकर 1,200 रुपये।
एक ‘बागवानी उत्कृश्टता केन्द्र’ की स्थापना। जो गुणवŸा, कौषल, पर्यटन तथा बाज़ार सम्बन्धित आवष्यकताओं हेतु ष्व्दम ैजवच त्मेवनतबम ब्मदजतमष् के रूप में कार्य करेगा।
राज्य के ैनइ.जतवचपबंस क्षेत्रों में 2 अत्याधुनिक ष्थ्तनपज च्तवबमेपदह न्दपजष् स्थापित किये जाएंगे।
अमरूद, नीम्बू तथा अन्य ेनइ.जतवचपबंस फलों को बढ़ावा देने के लिए उवजीमत जतममेध् इनक ूववक इंदो के लिए ष्थ्वनदकंजपवद ठसवबाष् की स्थापना की जाएगी।
2024 के सेब सीज़न से नदपअमतेंस बंतजवद का प्रयोग आरम्भ कर दिया जाएगा।
20 हेक्टेयर क्षेत्र में नए मत्स्य पालन तालाबों के निर्माण के लिए मछुआरों को 80 प्रतिषत् उपदान पर आर्थिक सहायता दी जाएगी।
जिला हमीरपुर में ष्ब्मदजतम वि म्गबमससमदबमष् के रूप में एक नए ष्ब्ंतच थ्पे थ्ंतउष् की स्थापना।
मछुआरों को मोटरसाईकिल, थ्री-व्हीलर तथा पबम.इवगमे उपदान पर उपलब्ध करवाए जाएंगे।
10-10 नए ष्ठपवसिवब थ्पे च्तवकनबजपवदष् तालाबों तथा इकाईयों की स्थापना की जाएगी।
तीन नई ष्थ्ममक डपससेष् की स्थापना की जाएगी।
150 नई ट्राउट मछली उत्पादन इकाईयों सहित नई जतवनज ींजबीमतपमे की स्थापना की जाएगी।
हरित, स्वच्छ तथा बिजली राज्य हिमाचल
पेखुबेला स्थित 32 मैगावॉट क्षमता वाले हिमाचल के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजैक्ट को मार्च, 2024 तक के अंत तक बवउउपेपवद किया जाएगा।
ऊना में अघलोर स्थित 10 मैगावॉट क्षमता वाला ‘सोलर पावर प्लांट’ जून, 2024 तक बनकर तैयार।
ऊना के भांजल में 5 मैगावॉट क्षमता वाले सोलर पावर प्रोजैक्ट का सितम्बर, 2024 तक लोकार्पण।
‘राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना’ के अन्तर्गत निजि भूमि पर 45 प्रतिषत् उपदान पर 100 से 500 किलोवॉट तक के सोलर पैनल लगाने के कार्य में गति।
बाल एवम् बालिका आश्रमों तथा वृद्ध आश्रमों और त्ंरपअ ळंदकीप क्ंल ठवंतकपदह ैबीववसे में ग्रिड से जुड़े त्ववि ज्वच ैवसंत च्संदज और ॅंजमत भ्मंजपदह ैलेजमउ स्थापित।
त्म.अंउचमक क्पेजतपइनजपवद ैमबजवत ैबीमउम के माध्यम से ।हहतमहंजम ज्मबीदपबंस ंदक ब्वउउमतबपंस ;।ज्-ब्द्ध स्वेमे को कम करने के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना का कार्यान्वयन।
बिजली उत्पादन के साथ-साथ एक म्िपिबपमदज ज्तंदेउपेपवद ंदक क्पेजतपइनजपवद छमजूवता के लिए चार जतंदेउपेपवद सपदमे तथा 6 म्भ्ट ेनइ.ेजंजपवद पूरे किये जाएंगे।
327 अतिरिक्त डीज़ल इनेमे को मसमबजतपब इनेमे से बदला जाएगा।
ष्त्ंरपअ ळंदकीप ैंतव्रहंत ैजंतज.नच ल्वरंदंष् के अन्तर्गत 40 प्रतिशत् उपदान पर म.जंगपे चलाने के लिए 10,000 चमतउपज दिये जाएंगे।
वन विभाग, भ्त्ज्ब्ए भ्च्ज्क्ब् के सभी तथा ळ।क् के पात्र वाहन म.अमीपबसम से बदल दिये जाएंगे।
‘वाहन स्क्रैप नीति’ के अन्तर्गत प्रदेष में श्टमीपबसम ैबतंचचपदह थ्ंबपसपजल ब्मदजतमे ;टैथ्ब्ेद्धश् की स्थापना।
‘हरित हिमाचल’ की दिशा में ष्ळतममद भ्पउंबींसष्ए इपवकपअमतेपजल चंतोए दंजनतम चंतोए तपअमत ेपकम चंतो स्थापित किए जाएंगे।
ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास तथा उसे हतममद बनाने के लिए ‘‘मुख्य मन्त्री हरित विकास छात्रवृति योजना’’ आरम्भ।
कृशि और बागवानी क्षेत्र पर बदलती जलवायु के विपरीत प्रभावों को कम करने के उद्देष्य से इन क्षेत्रों में एक ष्छममक ।ेमेउमदज ैजनकल ;छ।ैद्धष् षुरू।
थ्वतमेज ब्समंतंदबम बेंमे के षीघ्र निपटान के लिए जिला स्तरीय समीतियों का गठन।
पर्यटन राज्य हिमाचल
काँगड़ा के गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार के लिए त्मींइसपजंजपवद ंदक त्मेमजजसमउमदज ;त्-त्द्ध च्संद को षीघ्र ही अंतिम रूप देकर भू-अधिग्रहण का कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
पर्यटकों को प्रदेष में प्रवास के दौरान बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उद्देष्य से प्रदेष में स्थित सभी भ्वउम ैजंल न्दपजे को ष्भ्पउंबींस च्तंकमे ज्वनतपेउ क्मअमसवचउमदज ंदक त्महपेजतंजपवद ।बजष् के अधीन लाया जाएगा।
16 प्रस्तावित भ्मसपचवतजे में से प्रथम चरण में 9 भ्मसपचवतजे क्रमषः हमीरपुर में जसकोट; काँगड़ा में रक्कड़ और पालमपुर; चम्बा में सुल्तानपुर; कुल्लू में आलू ग्राऊंड, मनाली; किन्नौर में षारबो; तथा लाहौल-स्पिति में जिस्पा, सिस्सू और रांगरिक में।
कुफरी के नजदीक हासन घाटी के मषहूर पर्यटक स्थल पर एक ेल ूंसा इतपकहमण्
छंजनतम च्ंताए मोहाल तथा बिजली महादेव के बीच भ्लइतपक ।ददनपजल डवकमस ;भ्।डद्ध पर एक 3.2 किलोमीटर लम्बे रोपवे का निर्माण कार्य आरम्भ।
स्वदेष दर्षन-2 के अन्तर्गत पौंग डैम के विकास और प्रबन्धन के लिए एक उेंजमत चसंद तैयार किया जाएगा।
लाहौल-स्पिति में चंद्रताल, काज़ा और तांदी तथा किन्नौर में रकछम और नाको – चांगो – खाब को पर्यटन की दृश्टि से विकसित किया जाएगा।
पर्यटकों की सुविधा के लिए कालका से परवाणु तक की इतवंक हंनहम तंपस सपदम तथा जेजों से पोलियाँ तक की रेललाईन बिछाने के लिए भी भारत सरकार से अनुरोध।
स्वस्थ, षिक्षित, कुषल एवम् दक्ष, हिमाचल
ष्क्तण् त्ंकींतपेदंद डमकपबंस ब्वससमहमए भ्ंउपतचनतष् में आधुनिकतम कपंहदवेजपब तथा जतमंजउमदज िंबपसपजपमे के साथ ष्ैजंजम ब्ंदबमत प्देजपजनजमष् की स्थापना।
कैंसर पीड़ित मरीजों को बीमउवजीमतंचल तथा च्ंससपंजपअम ब्ंतम की सुविधा प्रदान करने के लिए जिला अस्पतालों तथा चयनित ‘आदर्ष स्वास्थ्य केन्द्रों’ पर श्ब्ंदबमत क्ंल ब्ंतम ब्मदजतमेश् की स्थापना।
प्दकपतं ळंदकीप डमकपबंस ब्वससमहमए ैपउसं में कैंसर पीड़ित रोगियों के ।कअंदबमक त्ंकपव ज्ीमतंचल तकनीक से उपचार के लिए स्प्छ।ब् ;स्पदमंत ।बबमसमतंजवत डंबीपदमद्ध स्थापित।
ष्च्ळप् ैंजमससपजम ब्मदजतमए न्दंष् में चल रहे सभी कार्यों को गति।
53 स्वास्थ्य संस्थानों में ष्भ्वेचपजंस डंदंहमउमदज प्दवितउंजपवद ैमतअपबम ;भ्डप्ैद्धष् की स्थापना।
ैबतनइ ज्लचीने के बढ़ते हुए मामलों के दृश्टिगत् मैं ष्ैजंजम स्मअमस ैबतनइ ज्लचीने त्मेमंतबी न्दपजष् स्थापित।
क्तण् त्ंरपदकमत च्तेंंक ळवअमतदउमदज डमकपबंस ब्वससमहमए ज्ंदकं और ज्ञंउसं छमीतन भ्वेचपजंसए ैपउसं में नवजात षिषुओं में स्तनपान को प्रोत्साहित करने के लिए उनके तथा जच्चाओं के लिए ष्स्ंबजंजपवद डंदंहमउमदज ब्मदजतमेष् स्थापित।
प्रत्येक जिले में सभी टैस्ट सुविधाओं सहित एक ष्प्दजमहतंजमक च्नइसपब भ्मंसजी स्ंइष् की स्थापना।
क्तण् त्ंरपदकतं च्तेंंक डमकपबंस ब्वससमहमए ज्ंदकं में ळमदमतंस छनतेपदह ंदक डपकूपमितल ;ळछडद्ध स्कूल को नर्सिंग कॉलेज में स्तरोन्नत।
बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ, परवाणु, पाँवटा और ऊना औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत प्रवासी कामगारों की ीमंसजी ेबतममदपदह के लिए एक ष्ळनमेज ॅवतामत ैबतममदपदह च्तवरमबजष् आरम्भ।
‘हिमकेयर’ तथा ‘सहारा’ योजनाओं के कार्यान्वयन राश्ट्रीय स्तर के कवउंपद मगचमतजे की सहायता से आवष्यक सुधार।
प्राथमिक, प्रारम्भिक तथा उच्च षिक्षा संस्थानों में उचित गुणवŸा और ेप्रम के बसें.तववउेए ेउंतज बसें.तववउे ूपजी ेउंतज इवंतकेए ंनकपव.अपेनंस जमंबीपदह ंपकेए समंदपदह ेवजिंतमए चतवचमत ेमंजपदह ंततंदहमउमदजेय निसस ेजतमदहजी वि जमंबीमतेए चसंलहतवनदकए बसमंद जवपसमजे के साथ-साथ अन्य सभी सुविधाएं।
‘राश्ट्रीय षिक्षा नीति’ के अनुरूप प्रदेष में स्कूली स्तर पर 5़3़3़4 षिक्षा प्रणाली लागू की जाएगी जिसमें तीन साल का चतम.ेबीववस ‘बाल वाटिका’ पाठ्यक्रम भी षामिल।
शिक्षण संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से पूर्व निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ष्प्देजपजनजपवदे वि म्गबमससमदबमष् के रूप में विकसित किया जाएगा।
स्कूलों और समाज के बीच बेहतर ताल-मेल के लिए तथा सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए ‘‘अपना विद्यालय-मेरा विद्यालय-मेरा सम्मान’’ योजना प्रारम्भ।
प्रत्येक उप-मण्डल में उप-मण्डलाधिकारियों को सभी चतपउंतल ेबीववसे का महीने में एक दिन बारी-बारी से अनिवार्य रूप से तमअपमू उममजपदहण्
सभी षिक्षण संस्थाओं की वार्शिक त्ंदापदह और उनके लिए च्मतवितउंदबम ठेंमक ळतंदज की व्यवस्था की षुरूआत।
पढ़ने-पढ़ाने की संस्कृति के विकास के लिए प्रदेष में ‘‘पढ़ो हिमाचल’’ के नाम से एक व्यापक जन अभियान प्रारम्भ।
षिक्षा स्तर में सुधार लाने में प्रषिक्षित अध्यापकों के प्रषिक्षण को और अधिक तमेनसज वतपमदजमक बनाने के लिए क्पेजतपबज प्देजपजनजम वि म्कनबंजपवद ज्तंपदपदह ;क्प्म्ज्ेद्ध तथा ैजंजम ब्वनदबपस वि म्कनबंजपवदंस त्मेमंतबी ;ैब्म्त्ज्द्ध के नियमों में बदलाव लाकर ैजंजम प्देजपजनजम वि म्कनबंजपवदंस डंदंहमउमदज ंदक ज्तंपदपदह ;ैप्म्ड।ज्द्ध का पुनर्गठन।
सरकारी स्कूलों के बच्चों को एक सुरक्षित एवम् स्वच्छ पानी की बोतल उपलब्ध करवाई जाएगी।
पाँचवी कक्षा से हिमाचल के इतिहास एवम् संस्कृति, भारतीय संविधान, स्वास्थ्य, इेंपब ीलहपदम तथा अन्य सामान्य ज्ञान के विशयों पर अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम आरम्भ।
प्रत्येक जिला मुख्यालय, उपमण्डल तथा पंचायत मुख्यालय पर एक आधुनिकतम सुविधाओं सहित पुस्तकालय।
पाँच राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों क्रमषः लाहडू और नगरोटा बगवां (काँगड़ा), अमलेहड़ और भोरंज (हमीरपुर), तथा संगनाई (ऊना) का निर्माण कार्य आरम्भ।
श्रम विभाग की म्म्डप्ै पोर्टल पर निजी क्षेत्र के और मउचसवलमते को जोड़ा जाएगा तथा 2024-25 में 180 बंउचने पदजमतअपमू आयोजित किये जाएंगे।
निवेशक मित्र हिमाचल
किन्नौर, चम्बा और लाहौल व स्पिति में 4 ।दजपतिमम्रम पेयजल परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य।
षहरी क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन को और सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा उस पर निगरानी के लिए राज्य स्तर पर षहरी विकास निदेषालय में एक पर्यावरण बमसस की स्थापना।
ज्वाली, हमीरपुर, बैजनाथ- पपरोला तथा नेरचौक में 135 स्पजतमे च्मत ब्ंचपजं च्मत क्ंल ;स्च्ब्क्द्ध की क्षमता वाली पेयजल योजनाओं का काम पूरा कर लिया जाएगा।
नाहन, अर्की निरमंड, पालमपुर तथा जोगिन्द्रनगर के लिए पेयजल सुधार योजनाओं का कार्य षीघ्र आरम्भ।
500 किलोमीटर लम्बी सड़कों की नचहतंकंजपवदए 325 किलोमीटर नईं सड़कों तथा 8 पुलों का निर्माण।
15 बस्तियों को सड़क से जोड़ा जाएगा।
छ।ठ।त्क् के माध्यम से त्प्क्थ् के अन्तर्गत 205 किलोमीटर लम्बी नई सड़कों, 305 किलोमीटर सड़कों पर बतवे.कतंपदंहमए 425 किलोमीटर लम्बी जंततमक सड़कों तथा 27 पुलों का निर्माण किया जाएगा।
ब्त्प्थ् के अन्तर्गत 5 स्वीकृत सड़कों, जिया – मनीकरण सड़क, षाहपुर – सिंहुता – चुवाड़ी मार्ग तथा बागछाल – मैहरे – बड़सर का उन्नयन, यास नदी पर टैरेस तथा स्थाना को जोड़ने वाले पुल तथा पंडोगा तियूड़ी में स्वां नदी पर पुल का निर्माण।
अधिक ऊँचाई वाली सड़कों पर बंसबपनउ बीसवतपकम तथा ठतपदम ैवसनजपवद का प्रयोग किया जाएगा ताकि सर्दियों में इन सड़कों पर बर्फ न जम सके और सम्भावित दुर्घटनाओं को टाला जा सके।
एक नई ‘‘औद्योगिक प्रोत्साहन व निवेष नीति, 2024’’ आरम्भ।
युवाओं के लिए औद्योगिक क्षेत्र में स्वरोज़गार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक नई ‘‘स्टार्ट-अप नीति, 2024’’ आरम्भ।
बढ़ी हुई म्समबजतपबपजल क्नजल ;म्क्द्ध उन उपभोक्ताओं द्वारा देय नहीं होगी, जिन्हें ‘हिमाचल प्रदेश औद्योगिक नीति, 2019’ के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य अवधि की समाप्ति तक म्क् का भुगतान करने में छूट दी गई थी।
षीतलपुर से जगातखाना तक सड़क बनाई जाएगी जो ष्डमकपबंस क्मअपबम च्ंताष् ढेरोवाल को बद्दी औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ेगी।
हिमाचल प्रदेष को थ्पसउे की ेववजपदह के लिए हिमाचल प्रदेष फिल्म पॉलिसी, 2024 का कार्यान्वयन।
सूचना एवम् जन सम्पर्क विभाग में ष्थ्पसउ थ्ंबपसपजंजपवद ब्मससष् की स्थापना की जाएगी।
फिल्मों की षूटिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन तथा अनुमति प्रदान करने के लिए ूमइ चवतजंस की स्थापना।
पाँच षहरी विधानसभा चुनाव क्षेत्रों के लिए छंजपवदंस भ्वनेपदह ठंदा के माध्यम से न्तइंद प्दतिंजतनबजनतम क्मअमसवचउमदज थ्नदक ;न्प्क्थ्द्ध के अन्तर्गत इन षहरी क्षेत्रों की विधायक प्राथमिकता योजनाओं को स्वीकृति।
नशा मुक्त हिमाचल
राज्य स्तर पर सभी सुविधाआें सहित कण्डाघाट में एक ‘‘आदर्ष नषा निवारण केन्द्र’’ की स्थापना।
उपमण्डल स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के अधिकारियों की भागीदारी से एक ष्मिमिबजपअम उवदपजवतपदह ंदक तमचवतजपदह ेलेजमउष् की स्थापना।
हमीरपुर तथा ऊना के पंजोआ में इंडोर स्टेडियम का निर्माण।
मनाली बंदरोल में एक इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण।
रैहन और देहरा में स्विमिंग पूल सुविधा के साथ इंडोर स्टेडियम का निर्माण।
खरीड़ी, नादौन में इंडोर बहुउद्देषीय खेल परिसर का निर्माण।
कसुम्पटी में इंडोर बहुउद्देषीय खेल परिसर का निर्माण।
जयसिंहपुर में इंडोर बहुउद्देषीय खेल परिसर का निर्माण।
ढली बाईपास में इंडोर बहुउद्देषीय खेल परिसर का निर्माण।
ओलम्पिक्स खेलों में व्यक्तिगत् स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर पुरस्कार राषि 5 करोड़ रुपये, रजत पदक के लिए 3 करोड़ रुपये तथा कांस्य पदक के लिए 2 करोड़ रुपये।
एषियन खेलों में व्यक्तिगत् स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर पुरस्कार राषि 4 करोड़ रुपये, रजत पदक के लिए ढाई करोड़ रुपये तथा कांस्य पदक के लिए डेढ़ करोड़ रुपये किया जाएगा।
कॉमन वैल्थ खेलों में व्यक्तिगत् स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर पुरस्कार राषि 3 करोड़ रुपये, रजत पदक के लिए 2 करोड़ रुपये तथा कांस्य पदक के लिए 1 करोड़ रुपये किया जाएगा।
टीम स्पर्धाओं में विजेता हिमाचली खिलाड़ियों को प्राप्त पदक के आधार पर उपरोक्त पुरस्कार राषि में से प्रत्येक खिलाड़ी को प्रतिनिधित्व के अनुपात में बराबर राषि।
राज्य से बाहर 300 किलोमीटर की दूरी तक ख्ेल स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को ।ब् 3 ज्पमत किराया तथा 300 किलोमीटर से अधिक दूरी के स्थानों पर जाने के लिए मबवदवउल बसें ंपत िंतम।
सरकारी विभागों में उत्कृश्ट खिलाड़ियों को विभिन्न पदों पर 3 प्रतिषत् खेल कोटा के अन्तर्गत सम्मिलित वर्तमान 43 खेलों की संख्या को बढ़ाया जाएगा।
प्रारम्भिक षिक्षा स्तर के खिलाड़ियों को प्रदेष में होने वाली खेलों में भाग लेने पर 250 रुपये प्रतिदिन डाइट मनी।
अन्य सभी खिलाड़ियों को प्रदेष में होने वाली खेलों में भाग लेने पर 400 रुपये प्रतिदिन डाइट मनी।
सभी खिलाड़ियों को प्रदेष के बाहर होने वाली खेलों में भाग लेने पर समान रूप से 500 रुपये प्रतिदिन डाइट मनी।
प्रदेष के खेल हॉस्टलों में रहने वाले सभी खिलाड़ियों को उपरोक्त के अनुसार 250 रुपये तथा 400 रुपये की डाइट मनी दी जाएगी।
अवैध खनन मुक्त हिमाचल
सभी परिवहन ठंततपमते पर ।नजवउंजपब छनउइमत च्संजम त्मबवहदपजपवद ;।छच्त्द्धध्ब्सवेम ब्पतबनपज ज्मसमअपेपवद ;ब्ब्ज्टद्ध ब्ंउमतें की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी जिससे कर चोरी को समाप्त किया जा सके और सरकार को अतिरिक्त संसाधन प्राप्त हो सके।
करदाताओं की सुविधा के लिए ट।ज् तथा अन्य करों के भुगतान के लिए ष्उवइपसम ंचचष् की षुरूआत।
प्रदेष में स्थित महत्वपूर्ण औद्योगिक एवम् व्यापार केन्द्रों पर विभिन्न करदाताओं से मिमकइंबा लेने तथा उन्हें पेष आ रही समस्याओं की जानकारी लेने के उद्देष्य से ‘करदाता संवाद अभियान’ आरम्भ किया जाएगा।
अवैध तथा नदेबपमदजपपिब उपदपदह को रोकने के उद्देष्य से एक ळप्ै ठेंमक ।चच आरम्भ।
समृद्ध और सम्पन्न हिमाचल
वृद्धावस्था, विधवा, एकल नारी, दिव्यांग, कुश्ठ रोगी तथा जतंदेहमदकमत पेंषन के 40 हज़ार नए पात्र लाभार्थियों को इस योजना में सम्मिलित।
दिव्यांगजनों की उच्च षिक्षा के लिए कण्डाघाट में एक श्ब्मदजतम वि म्गबमससमदबम वित म्कनबंजपवद वि क्पअलंदहरंदेश् की स्थापना। इसमें आवासीय सुविधाओं, खेल मैदान तथा सभी अन्य सुविधाओं सहित पात्र दिव्यांग बच्चों के लिए रहने के लिए किराये के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।
0-27 वर्श की आयु के दिव्यांग बच्चों के लिए आवासीय सुविधाएं, खेल मैदान तथा सभी अन्य सुविधाएं।
श्प्देजपजनजम वित ब्ीपसकतमद ूपजी ैचमबपंस क्पेंइपसपजपमे ;प्ब्ै।ए क्ींससपद्धश् को श्ब्मदजतम वि म्गबमससमदबम वित म्कनबंजपवद वि क्पअलंदहरंदेश् में स्थानान्तरित।
नई योजना ‘‘मुख्य मन्त्री सुख आरोग्य योजना’’ आरम्भ। इसके अन्तर्गत प्रदेष में 70 वर्श से अधिक आयु के सभी ऐसे वृद्धों, जोकि आयकर न दे रहे हों, को मुफ्त चिकित्सा सुविधा।
एक नई योजना ‘‘मुख्य मन्त्री सुख-षिक्षा योजना’’ आरम्भ। इसके अन्तर्गत प्रदेष में ऐसी सभी विधवाओं के 27 साल तक की आयु वाले बच्चों की षिक्षा पर होने वाला व्यय प्रदेष सरकार वहन करेगी।
विधवा, निराश्रित, तलाकषुदा और अक्षम माता-पिता के सभी पात्र बच्चों के त्क् खाते में 18 वर्श की आयु तक 1 हज़ार रुपये प्रतिमाह दिये जाएंगे।
अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए बाज़ार मांग के अनुरूप ळैज्ए ज्ंससलए ।तजपपिबपंस प्दजमससपहमदबमए क्ंजं डंदंहमउमदजए डंबीपदम स्मंतदपदहए ब्लइमत ैमबनतपजलए ।नजव.ब्।क् इत्यादि नए ब्वनतेमेण्
वाल्मीकि समाज के भाईयों तथा कामगारों के लिए आवास निर्माण में सहायता के लिए नई योजना ‘‘महऋशि वाल्मीकि कामगार आवास योजना’’ आरम्भ।
मनरेगा दिहाड़ी में 60 रुपये की बढ़ौतरी। मनरेगा कामगारों को मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी।
‘मुख्य मन्त्री विधवा एवम् एकल नारी आवास योजना’ के अन्तर्गत ऐसे सभी लाभार्थियों को गृह निर्माण के लिए दी जा रही डेढ़ लाख रुपये की राषि को बढ़ाकर 3 लाख रुपये।
नगर निगम धर्मशाला, सोलन और शिमला और नगर परिषद् नालागढ़ और परवाणू में म्बवदवउपबंससल ॅमांमत ैमबजपवदे ;म्ॅैद्धध्ेसनउकूमससमते से सम्बन्धित ऐसे व्यक्तियों को 363 मकान आवंटित किए जाएंगे जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है।
।तजपपिबपंस प्दजमससपहमदबम ;।प्द्ध के साथ-साथ कंजं ंदंसलजपबे की सहायता से मअपकमदबम इेंमक नीति निर्धारण के लिए ूवता चसंद की षुरूआत की जाएगी।
निवेषकों द्वारा किये गए 5ळ बवददमबजपअपजल के लिए ऑनलाइन आवेदनों के षीघ्र निपटारे हेतु त्पहीज वि ॅंल ;त्वॅद्ध च्वतजंस को आवष्यक संषोधनों सहित अपडेट।
ैजंजम क्ंजं ब्मदजतम ;ैक्ब्द्ध की नचहतंकंजपवद का कार्य अगस्त, 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा।
हिम परिवार रजिस्ट्री के सफल कार्यान्वयन के बाद विभिन्न नागरिक सेवाओं को इसके साथ एकीकृत किया जाएगा।
ऑनलाइन चालान के लिए विभागीय अधिकारियों को म.ब्ींससंद ंदक म.च्व्ै डंबीपदमे उपलब्ध करवाई जाएंगी।
कर्मचारी, पैरा वर्करज़, मनरेगा कामगार, तथा अन्य वर्गों का कल्याण
कर्मचारियों और पेंषनर्ज़ के वेतन तथा पेंषन से सम्बन्धित एरियर्ज़ का भुगतान चरणबद्ध ढंग से 1 मार्च, 2024 से षुरू।
1 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2021 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों के समंअम मदबेंउमदज ंदक हतंजनपजल से सम्बन्धित एरियर्ज़ का भुगतान चरणबद्ध ढंग से 1 मार्च, 2024 से षुरू।
1 अप्रैल, 2024 से 4 प्रतिषत् की दर से मँहगाई भŸो की किष्त जारी।
1 अप्रैल, 2024 के बाद प्रदेष के कर्मचारी अपने सेवाकाल में कम से कम दो बार स्ज्ब् की सुविधा।
दिहाड़ीदारों को 25 रुपये बढ़ौतरी के साथ 400 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी।
आउटसोर्स कर्मियों को अब न्यूनतम 12,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
पंचायत वैटनरी असिसटेंट को मिलने वाले 7 हज़ार रुपये प्रतिमाह को बढ़ाकर 7 हज़ार 500 किया जाएगा।
बढ़े हुए मानदेय के साथ आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 10,000 रुपये मासिक, मिनी आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 7,000 रुपये, आँगनवाड़ी सहायिका को 5,500 रुपये, आषा वर्कर को 5,500 रुपये, मिड डे मील वर्कर्ज़ को 4,500 रुपये, वाटर कैरियर (षिक्षा विभाग) को 5,000 रुपये, जल रक्षक को 5,300 रुपये, जल षक्ति विभाग के डनसजप च्नतचवेम ॅवतामते को 5,000 रुपये, पैरा फिटर तथा पम्प-ऑपरेटर को 6,300 रुपये, दिहाड़ीदारों को 25 रुपये बढ़ौतरी के साथ 400 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी, आउटसोर्स कर्मी को अब न्यूनतम 12,000 रुपये, पंचायत चौकीदार को 8,000 रुपये, राजस्व चौकीदार को 5,800 रुपये, राजस्व लम्बरदार को 4,200 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इसके साथ सिलाई अध्यापिकाओं के मानदेय में 500 रुपये, ैडब् अध्यापकों के मानदेय में 1,900 रुपये, प्ज् ज्मंबीमते को 1,900 रुपये, ैच्व्े को 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ौतरी दी जाएगी।
पंचायती राज संस्थाओं में जिला परिशद के अध्यक्षों के मानदेय में 4,000 रुपये, उपाध्यक्षों के 3,000 रुपये, सदस्य जिला परिशद के 1,300 रुपये, अध्यक्ष, पंचायत समिति के 1,900 रुपये, उपाध्यक्ष पंचायत समिति के मानदेय में 1,400 रुपये, सदस्य, पंचायत समिति के मानदेय में 1,200 रुपये, प्रधान के मानदेय में 1,200 रुपये व उप प्रधान ग्राम पंचायत के मानदेय में 800 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि के साथ सदस्य ग्राम पंचायत को प्रति बैठक मिलने वाले मानदेय में 250 रुपये की वृद्धि।
स्थानीय नगर निकायों में महापौर के मानदेय में 4,000 रुपये, उप-महापौर नगर निगम के मानदेय में 3,000 रुपये, काऊंसलर नगर निगम के मानदेय में 1,400 रुपये, अध्यक्ष नगर परिशद के मानदेय में 1,700 रुपये, उपाध्यक्ष नगर परिशद के मानदेय में 1,400 रुपये, पार्शद नगर परिशद के मानदेय में 700 रुपये तथा प्रधान नगर पंचायत के मानदेय में 1,400 रुपये, उप-प्रधान नगर पंचायत के मानदेय में 1,100 रुपये एवम् सदस्य नगर पंचायत के मानदेय में 700 रुपये की वृद्धि।
सभी 2 हज़ार 61 थ्वतमेज ठमंजे में एक-एक वन मित्र की नियुक्ति।
वन विभाग में थ्वतमेजे ळनंतके के 100 रिक्त पदों की भर्ती।
भूतपूर्व सैनिकों को मिलने वाली आर्थिक सहायता की राषि को 3,000 रुपये से बढ़कर 5,000 रुपये।
पुलिस कर्मियों की डाइट मनी बढ़कर 1,000 रुपये की गई।
अन्य
सभी वाहनों की थ्पजदमेए ।नजवउंजमक ज्मेजपदह ब्मदजतमे के माध्यम से अनिवार्य।
बगलामुखी रोपवे का निर्माण कार्य पूरा करके इसी वर्श में इसे प्रदेष की जनता को समर्पित कर दिया जाएगा।
खैर की ेपसअपबनसजनतम मिससपदह से स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि। 10 थ्वतमेज क्पअपेपवदे में लगभग 13 हज़ार खैर के पेड़ काटने की योजना। इससे प्रदेष के राजस्व में भी वृद्धि होगी।
माननीय न्यायालय से चील के पेड़ काटने की अनुमति के लिए भी याचिका दायर करेगी। इससे अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने के साथ-साथ म्बव.ैलेजमउ ैमतअपबमे की गुणवŸा भी सुधरेगी।
भू-अभिलेखों का अनुवाद संविधान की अनुसूची टप्प्प् में सूचीबद्ध विभिन्न भाशाओं में करवाने का कार्य षीघ्र षुरू।
षहरी क्षेत्रों में स्थित चवसपबम ेजंजपवदे के प्रांगण अथवा ेजंजपवद के आस-पास उनमें कार्यरत चवसपबम ेजिं के लिए आवासीय सुविधाएं।
काँगड़ा के चंगर बड़ोह में ेनइ पितम ेजंजपवदए मण्डी के कोटली और लडभड़ोल में पितम चवेज खोलने तथा ठियोग स्थित पितम चवेज को ेनइ पितम ेजंजपवद में उन्नयन।
निरमंड, कुनिहार और उबादेष (कोटखाई), छोटा भंगाल तथा काँगड़ा के चौराह घाटी में अग्निषमन इकाईयाँ खुलेंगी।
विधायक प्राथमिकताओं के विŸाय पोशण की वर्तमान सीमा को 175 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 195 करोड़ रुपये किया जाएगा।
‘विधायक ऐच्छिक निधि’ को 13 लाख रुपये से बढ़ाकर 14 लाख रुपये प्रति विधान सभा क्षेत्र कर दिया जाएगा।
‘विधायक क्षेत्र विकास निधि’ के अन्तर्गत प्रति विधान सभा क्षेत्र राषि 2 करोड़ 20 लाख रुपये।
2024-25 में 1 हज़ार करोड़ रुपये उन कार्यों पर खर्च किए जाएंगे जो पूरा होने के करीब हैं।
बजट भाशण 2024-25 में घोशित नई योजनाएं
राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्ट-अप योजना
भेड़-बकरी पालक प्रोत्साहन योजना
मुख्य मन्त्री सुख आरोग्य योजना
मुख्य मन्त्री सुख-षिक्षा योजना
महऋशि वाल्मीकि कामगार आवास योजना
बजट भाशण 2024-25 में घोशित नई नीतियां
औद्योगिक प्रोत्साहन व निवेष नीति, 2024
स्टार्ट-अप नीति, 2024
भ्पउंबींस च्तंकमे डपदमे ंदक डपदमतंसे च्वसपबलए 2024
